काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका केही एसएसपी र एसपीलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी ५ वटा मुलुकमा प्रहरी सहचारीको व्यवस्था गर्न लागिएको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा जस्तै ५ वटा मुलुकमा प्रहरी सहचारी राख्ने प्रस्तावमा १० वर्षपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रकृया अघि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई अनुमति दिएको छ ।
मन्त्रालयले संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) समिति गठनसमेत गरिसकेको छ । गत चैत ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालयलाई ओएनएम समिति गठनका लागि स्वीकृति प्रदान गरेपछि मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रशासन महाशाखाका प्रमुख रुद्रप्रसाद पण्डितको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ ।
समितिमा अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रहरी मुख्यालयका सदस्य छन् । यो समितिले पाँचवटा मुलुकमा प्रहरी सहचारी राख्दा लाग्ने खर्च, दरबन्दी र संगठन संरचनाको विस्तृत प्रतिवेदन बनाएर रायका लागि कानून र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने छ ।
प्रहरी मुख्यालयले आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० देखि ४ पटक प्रहरी सहचारी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयसमक्ष गरेको थियो । पछिल्लोपटक प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्तबहादुर कुँवरले गत भदौ १ गते गृहमा पुनः पत्राचार गरेका थिए ।
प्रहरीले संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), मलेसिया, चीन, स्पेन र अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी कार्यालयमा प्रहरी सहचारी राख्न सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको थियो ।
खाडी मुलुकमा नेपाली श्रमिक धेरै रहेको र युरोपका मुलुकमा समेत नेपालीको संख्या अधिक देखिएकाले उनीहरूका समस्या र कानूनी अड्चनलाई समाधानको उपाय खोज्न सहचारी आवश्यक रहेको भनिए पनि प्रहरीको उच्च तहलाई व्यवस्थापन गर्ने एउटा आधारको रुपमासमेत लिइएको छ ।
तीन दर्जनभन्दा बढी देशमा नेपालको कूटनीतिक नियोग रहे पनि भारतमा मात्रै प्रहरी सहचारी छ । प्रहरी सहचारी राख्दा आर्थिक दायित्व पनि बढ्ने भएकाले सरकारले त्यसतर्फ खास रुची नदिए पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले पटक पटक पत्रचार गरेकाले ओएनएम बनाएको स्रोतको दाबी छ ।
