काठमाडौं । न्यायपरिषदले गएको चैत २३ गते १० जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्दा केही विवादितहरू पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा परेका छन् । ट्रेडमार्क चोरीको मुद्दामा चलखेल गर्ने कानुन मन्त्रालयका उपसचिव दीपक घिमिरे पनि जिल्ला न्यायाधीश सिफारिस मात्र भएनन्, बाँके जिल्ला अदालतमा पदस्थापनसमेत भएका छन् ।
न्याय परिषदले न्याय समूहबाट ७ जना, सरकारी वकिल समूहबाट २ र कानुन समूहबाट एक कर्मचारीलाई न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
जसमा विवादास्पद उपसचिव घिमिरे पनि परेका छन् । घिमिरे आजभन्दा १४ वर्षअघि न्यायसेवामा प्रवेश गरी अदालतका कर्मचारी भएर काम गरेका थिए । १० वर्षअघि कानुन समूहमा प्रवेश गरेका उनी उपसचिव भएपछि आकर्षक मन्त्रालय वा विभागमात्रै पाउनेमा पर्दछन् । शाखा अधिकृत हुँदा यातायात व्यवस्था विभागमा पुगेपछि नै उनको अकूत कमाउने यात्रा सुरु भएको थियो ।
शाखा अधिकृतकै रुपमा उद्योग विभागमा २ बवर्ष काम गरेका घिमिरे त्यहाँको सेटिङको जालो र कमाउधन्दाबारे अनुभव हासिल गरेर बढुवा भएका थिए । उपसचिव बढुवापछि केही समय तत्कालीन प्रदेश १ को प्रदेशसभामा पदस्थापन भएका थिए । कोशी प्रदेशबाट उद्योग विभागमा आएका उपसचिव घिमिरेले ३ वर्षसम्म रजगज नै गरे ।
विभागमा कानुन शाखाको प्रमुखमा अधिकृतको दरबन्दी रहेको बेला पनि घिमिरेकै बोलावाल थियो भने पछि उनी बढुवा भएपछि विभागमा उपसचिव दरबन्दी कायम गराए । ५ वर्ष उद्योगमा बस्दा उनले ट्रेडमार्कका सयौं मुद्दामा चलखेल गरे ।
ट्रेडमार्कका मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउने अधिकार महानिर्देशकलाई भए पनि घिमिरेले चलखेलका मुद्दा आफैंमार्फत् सेटिङ गरेर डीजीलाई सदर गराउने गरेका थिए । तत्कालीन महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीको कार्यकाल घिमिरेका लागि स्वर्णयुग नै सावित भयो ।
तिवारीले घिमिरेको सहयोगमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी बोटलर्स नेपालको कोकाकोलाको ट्रेडमार्क चोरी गर्ने कम्पनी क्लवकोलाको पक्षमा आदेश दिए । उक्त आदेशप्रति असन्तुष्ट रहेको बोटलर्स नेपालले तत्कालीन उद्योगमन्त्री र सचिवलाई भेटेर असन्तुष्टि जाहेर गरेका थिए । आर्थिक चलखेलमा गरिएको उक्त आदेशले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई रुष्ट पार्ने काम गरेको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र पूर्वउद्योग राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगडले संचालन गरेका उद्योगहरू प्रायः सबैले अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेडमार्क चोरी गरी नेपालमा विभिन्न उत्पादन बिक्री बितरण गर्दैआएको छ ।
दुगडले भारतीय कम्पनीको कुरकुरे ब्रान्डको ट्रेडमार्क नेपालमा दर्ता गरेका थिए । तर, भारतीय कम्पनीले कुरकुरे ब्रान्ड उत्पादनको अनुमति पेप्सीकोलाको उत्पादक बरुण बेभरेजलाई दिएको छ । बरुण बेभरेज उद्योग विभागमा कुरकुरे ब्रान्डको ट्रेडमार्क दर्ता गर्न जाँदा दुगडले पहिले नै दर्ता गरेको भेटियो । दुगडले ट्रेडमार्क चोरी गरेको उजुरी लिएर उद्योग विभागमा भारतीय कम्पनी गयो । तर, बिराटनगरका दुगडले उतैका कानुनका उपसचिव दीपक घिमिरेसँग सेटिङ गरी कुरेकुरेको ट्रेडमार्कको मुद्दामा आफ्नो पक्षमा फैसला गराएको आरोप छ ।
कुरकुरे प्रकरणलाई दिनलाई रात पार्ने फैसलाका रुपमा विभागभित्र लिने गरिएको छ । यसमा आर्थिक चलखेलमात्र होइन, दुगडले घिमिरेलाई जिल्ला न्यायाधीश बनाउने आश्वासन दिएको कुरा अहिले आएर खुलेको छ ।
न्यायपरिषदको बैठक अघि दुगडले घिमिरेलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको निवास बालकोटमा लगेका थिए । र, दुगडकै अगाडि ओलीले कानुनमन्त्री पदम गिरीलाई फोन गरी घिमिरेलाई न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको स्रोत बताउँछ । कांग्रेसनिकट उपसचिव घिमिरेलाई एमालेका मन्त्री गिरीले न्यायपरिषद बैठकमा सिफारिसका लागि नाम लिएका थिए ।
