काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाप्रदायक र नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबिच बेरुजु रकमको विषयलाई लिएर विवाद चर्किरहेको अवस्थामा अर्को पनि विवाद थपेर सरकारले पेल्न थालेको छ । अर्बौं लगानी गरेका तथा ऋणको बोझ बोकेर डिजिटल सेवाको पूर्वाधार तयार पारेका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू यही विवाद भोगिरहेका बेला सरकारले मर्मत संभार शुल्क पनि पनि थपिदिएर समस्या उत्पन्न गराएको छ । जुन प्रावधान दुरसञ्चार ऐन २०५३ मा पनि नभएकाले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई बोझको रुपमा थोपरिएको हो ।
एकातिर तिर्नुपर्ने रकम नतिरेको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ब्यान्डविथका लागि विदेशी कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने सेवा प्रदायकको मुद्रा सिफारिस रोकिदिएको छ । अर्को तर्फ यही कारण देखाउँदै उक्त बक्यौता नतिरे लाइसेन्स नै नवीकरण नगर्ने अडानमा दूरसञ्चार प्राधिकरण छ । यता सेवाप्रदायकहरू भने नियम अनुसार तिर्नुपर्ने रकम सबै तिरेको अनि कुनै पनि रकम तिर्न बाँकी नरहेको भन्दै दाबी गरिरहेका छन् ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायक र प्राधिकरणबिचको यो विवाद नयाँ भने होइन । तर अहिले भने चरमोत्कर्षमा पुगेको भने हो । यो विवाद ९ असोज २०८० मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्र पठाएपछि शुरु भएको थियो ।सबै सेवा प्रदायकहरूले अनुमतिपत्र लिई सेवा सुरु गरेपछिका सबै आर्थिक वर्षहरूको अध्ययन र छानबिन गरी छुट भएका रोयल्टी, राजस्व तथा आरटीडीएफ रकम तत्काल असुलउपर गर्न प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो ।
सोही पत्रको आधारमा असोज १५ गते प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई पत्राचार गर्दै तिर्न बाँकी रहेको रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम यकिन गरी सात दिनभित्र दाखिला गर्नका लागि निर्देशन दियो । यदि नतिरेको अवस्थामा कुनै पनि किसिमका सिफारिस तथा सहजीकरण कार्य नगरिने तथा दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावली बमोजिमको कारबाही प्रक्रिया समेत अगाडि नबढाउने चेतावनी पनि दियो ।
प्राधिकरणको उक्त पत्रको जवाफ दिंदै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिङ्कले कात्तिक १९ गते पत्रमार्फत रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गरिसकेको जानकारी गरायो । योसँगै इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले कानून अनुसार रोयल्टी र आरटीडीएफ दस्तुर तिर्नुपर्ने देखिए भविष्यमा चुक्ता गर्न आफूहरू तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउँदै विज्ञप्ती जारी गर्ने लगायतका कामहरू गर्न सुरु गरे ।
सो समयमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान) का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले सेवाप्रदायकले कानुन अनुरूप तिर्नुपर्ने रकम तिरिसकेको बताउँदै बाँकी रहेमा कानुनतः फिर्ता गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । सेवाप्रदायकहरूले आफूले कानुनतः तिर्नुपर्ने रकम तिरिसकेको भनेर संयुक्त रूपमा मन्त्रालयलाई जानकारी गराए । विवाद केही समयको लागि साम्य भए जस्तो देखियो ।
सेवाप्रदायकले बुझाउनु पर्ने रकम नबुझाएको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले बैशाखदेखि डलर सिफारिस नदिंदा देशभर इन्टरनेट सेवा नै ठप्प हुने जोखिम देखियो । मन्त्रालयले सिफारिस नदिंदा सेवा प्रदायकहरूले महिनौंदेखि अपस्ट्रिम प्रोभाइडर कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न सकेनन् । यसले समस्या झन् बल्झियो ।
लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएको भन्दै टाटा, एयरटेल, सिफ्फीलगायत अपस्ट्रिम प्रोभाइडर कम्पनीलेगत पुस १५ गतेदेखि सेवा अवरुद्ध गर्ने चेतावनीसहित नेपाली कम्पनीलाई पत्र पठाउन सुरु गरे । सेवा प्रदायकले सपोर्ट चार्ज, मर्मतसम्भार शुल्क, टेक्निकल शुल्क, मनिटरिङ चार्जजस्ता गैरदूरसञ्चार सेवाबापत लिएको शुल्कमा ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क र रोयल्टी लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा सरकार र सेवा प्रदायकबीचको विवाद भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेट वक्तव्य मार्फत २०७५ साल साउन १ गते देखि लागु हुने गरी तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले इन्टरनेट सेवामा एकै पटक १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने घोषणा ग¥यो । त्यो समयमा यो निर्णयको निकै आलोचना पनि भयो । त्यसभन्दा अगाडि यस्तो शुल्क टेलिफोनमा ११ प्रतिशत भए पनि इन्टरनेटमा शून्य थियो ।
सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिन इन्टरनेट सेवा सर्वसुलभ बनाउनु पर्नेमा उल्टै १३ प्रतिशत कर थोपर्ने सरकारको निर्णय आलोचित बन्यो ।
सरकारलाई थप १३ प्रतिशत कर बुझाउनु पर्ने भएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरी इन्टरनेटको मूल्य वृद्धि गर्दै नयाँ मूल्य सार्वजनिक गरे । तर दूरसञ्चार सेवा शुल्कका कारण इन्टरनेट झन् महँगो हुने भन्दै सरकारको आलोचना भएपछि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको नेतृत्वमा ‘मूल्य समायोजन’ को विकल्प खोजेर समाधान प्रयास भएको थियो ।
त्यसै अनुरूप सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत शुल्क समायोजन गर्न एउटा समिति गठन भयो । उक्त समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा बाँस्कोटाले इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दाको बिलमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन पाउने र सोमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलगाउने भन्दै मन्त्री स्तरीय निर्णय गरिदिएका थिए ।
यसको अर्थ मर्मत सम्भार शीर्षकको शुल्क ग्राहकबाट थप दस्तुर उठाउने नभई पहिलेकै मूल्यलाई बिलमा उल्लेख गर्दा टुक्राएर देखाउने भन्ने थियो । उक्त मन्त्रिस्तरीय निर्णय कार्यान्वयनका लागि सञ्चार मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले दूरसञ्चार नियमावली संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लग्यो । सोही प्रस्तावको आधारमा २०७६ को जेठ २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावली संशोधनसँगै २०७५÷७६ का लागि दूरसञ्चार सेवा शुल्क छुट दिने निर्णय ग¥यो । जब कि त्यस अघि नियमावलीमा दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवामा मर्मत सम्भार बापत कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था थियो ।
