तेस्रो लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न गरिएको तेस्रो सम्मेलनमा लगानीकर्ताको राम्रो उपस्थिति रहे पनि लगानीकर्ताको आकर्षण भने कमजोर देखिन पुगेको छ । सम्मेलनमा आठ सयभन्दा बढी विदेशी प्रतिनिधिसहित साढे दुई हजार व्यक्तिको सहभागिता रहेको आकलन लगानी बोर्डले गरेको छ ।
सम्मेलनबाट नेपालमा लगानीका लागि महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता प्राप्त भएको लगानी बोर्डले बताए पनि यो प्रतिबद्धतामा मात्रै सीमित रहेको देखिन्छ । लगानी बोर्डले तेस्रो लगानी सम्मेलनमा कति अर्बको सम्झौता भयो भनेर आधिकारीक तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन । दुई दिने सम्मेलनमा कति रकमबराबर लगानीको प्रतिबद्धता गरियो भन्ने विषयलाई सरकारले सार्वजनिक नगर्नुले विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण कम रहेको कुरालाई पुष्टि गर्छ ।
पहिलो पटक २०७३ फागुन र दोस्रो पटक २०७५ चैतमा भएको लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता गरिएको लगानी रकममध्ये ३०/३५ प्रतिशत मात्रै लगानी भित्रिएको थियो । यो पटकको सम्मेलनमा कति प्रतिबद्धता आयो भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक नगर्नुले अघिल्लो पटकको भन्दा पनि कम प्रतिबद्धता प्राप्त भएको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ ।
विगतमा लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धताको रकम र आयोजनाहरुको नामावली सार्वजनिक गर्ने परम्परा यो पटक तोडिएको छ । यस पटकको सम्मलनले पुरानो परम्परालाई पनि तोडेको देखिएको छ । विगतमा प्रतिबद्धता अनुसार लगानी नआएको आरोप लाग्दै आएको कुरालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले फेरि आलोचना हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै लगानी प्रतिबद्धताको रकम सार्वजनिक गर्न नचाहेको आकलन गरिएको छ ।
लगानी सम्मेलनमा आशयपत्र मागिएका १९ र लगानीकर्ताको प्रतिक्रिया संकलन ९ सहित १५४ परियोजना प्रस्तुत गरिएको थियो । आशयपत्र पेश गर्न लगानीकर्तालाई ऊर्जा परियोजनाको हकमा ४५ दिन र गैरऊर्जा परियोजनाको हकमा ३५ दिनको समय दिइएको छ ।
नेपालले सोकेस गरेको परियोजना मुख्य गरी ऊर्जा, आईसीटी, पूर्वाधार, प्रविधि तथा अन्य क्षेत्र रहेका छन् । सम्मेलका क्रममा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणालाई अगाडि बढाउन लागि समझदारीपत्रसहित करिब एक दर्जन समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ । उद्योग विभागमार्फत चार वटा परियोजनाका लागि नौ अर्ब १३ करोड बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ ।
जसअनुसार भक्तपुरमा लगानी कम्पनी स्थापनाका लागि ६ अर्ब, काठमाडौंमा व्यावसायिक भवन निर्माणका लागि तीन अर्ब, संयुक्त अधिराज्यको एकेलस इनर्जी लिमिटेडको ८५ प्रतिशत र कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाको १५ प्रतिशत लगानीमा दुई सय किलोवाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ७ करोड र ललितपुर होटल तथा रेस्टुरेन्ट निर्माणका लागि ६ करोडको लगानी स्वीकृत भएको छ ।
सरकारले स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने व्यवस्थाको लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ को पहिलो संशोधन गरेको छ । विदेशी लगानीकर्ताले उक्त प्रणालीबाट आवेदन दिई विदेशी लगानी स्वीकृति गरिएको पत्र इमेल मार्फत आवेदन दिने वित्तिकै प्राप्त गर्न सक्नेछन् भने सोही आधारमा कम्पनी दर्ता गर्न सक्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । स्वचालित मार्गबाट कुल पुँजी ५० करोड रुपैयाँसम्म हुने उद्योग व्यवसायमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी गर्न सकिनेछ ।
सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगमा न्यूनतम सीमा लागू नहुने विभागको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाले बताएको छ । सरकारले नेपालमा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन विभिन्न ८ वटा ऐन संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरिसकेको छ । सम्मेलनबाट सरकार उत्साहित देखिए पनि अपेक्षाकृत लगानी प्रतिबद्धता आउन सकेन् ।
लगानी सम्मेलन सकिँदा आशा गरिएकामध्ये एउटा बाहेक अन्य परियोजनामा लगानीकर्ताबाट आशयपत्र दर्ता हुन सकेन । सरकारले यो सम्मेलनमा २० ओटा परियोजनामा आयशपत्र (ईओआई) आह्वान गरेको थियो । यसमा एउटाबाहेक अरूमा प्रस्ताव परेन । तत्काल आशयपत्र नहाले पनि एक महिनासम्म आशयपत्र दर्ता गर्न सकिने अवधि राखिएको भन्दै उक्त अवधिमा आशयपत्र आउने सरकारको भनाइ छ ।
यो भन्दा अघि सरकारले २०७३ फागुन १९ र २० गते पहिलो लगानी सम्मेलन गरेको थियो । त्यो बेला १ खर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता आउने आकलन तत्कालिन सरकारले गरेकोमा १३ अर्ब ५२ करोड अमेरिकी डलरको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । तर व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताको आधाभन्दा पनि कम परिमाणमा मात्रै विदेशी लगानी भित्रिएको थियो । दोस्रोपटक २०७५ चैत १५ र १६ गते भएको लगानी सम्मेलनमा ५० ओटा परियोजनामा ३५ खर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । उक्त प्रतिबद्धताको ३० प्रतिशतसम्म मात्रै लगानी भित्रिएको थियो ।
यसअघि स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षणमार्फत मुलुकभित्र पूर्वाधार विकास, उत्पादन र रोजगारी बढाउन सरकारले सम्मेलनलाई राष्ट्रिय कार्यक्रमका रूपमा लिएको थियो । सम्मेलनबाट मुलुकभित्र विभिन्न परियोजनामा खर्बौैं रुपैयाँबराबरको लगानी भित्रिने अपेक्षा राज्यले गरे पनि त्यो पूरा हुन सकेन । तर, यसले केही मात्रामा भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भने सहयोग पु¥याएको देखिन्छ । विगतमा नेपालमा अपेक्षित रूपमा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी भित्रिन नसक्नुमा विद्यमान कानुनी जटिलता तथा वैदेशिक लगानी नीतिलाई लिइएको थियो । सोही भएर यो पटक अध्यादेशमार्फत कानुन संसोधन भएको हो ।
संयुक्त राष्ट संघको व्यापार तथा विकास सम्मेलनको विश्व लगानी प्रतिवेदन २०१८ अनुसार विश्वमा लगानीक्षेत्रमा नेपाल १४५ औं स्थानमा छ । पहिलो स्थानमा अमेरिका, दोस्रो स्थानमा चीन, तेस्रो र चौथोमा ब्राजिल र सिंगापुर छन् । भारत १० औँ स्थानमा रहेको छ भने श्रीलंका ८१ औं, माल्दिभ्स ११८औं, रुवाण्डा १२६ औं, नेपाल १४५औं स्थानमा रहेको सो प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ ।
पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, बढ्दो भ्रष्टाचारका साथै हरेक क्षेत्रमा मौलाएको बेथितिले विदेशी लगानीकर्तालाई यो पटक पनि नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित गर्न सकेन । लगानीमैत्री कानुन, सहज वातावरण र राम्रो बजारको खोजीमा हरेक अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू हुने भएकाले उनीहरूको विश्वास जित्नेतर्फ राज्यले विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सकेन् । स्वदेशमा रहेका लगानीकर्तालाई जवसम्म राज्यले आकर्षित गर्न सक्दैन् तबसम्म विदेशी लगानी कर्ता आउँने सम्भावना देखिदैन् ।
सरकारले हतारमा गरेको कानुन संसोधनले विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न नसकिएको आकलन गरिएको छ । विदेशी लगानी नभित्रिएसम्म देशको विकासले गति लिन सक्ने अवस्था देखिदैन् । जबसम्म विदेशी लगानी भित्रिँदैन तबसम्म देशको विकासले अपेक्षाकृत फड्को मार्न सक्दैन् । नेपालको अन्तर्राराष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध अन्य मूलकको तुलनामा कमजोर रहेको छ । औद्योगिक पूर्वाधारको कामले गती लिन सकेको छैन ।
अहिले अर्थतन्त्रका सूचकहरु सन्तोषजनक छैनन् । हाम्रो वर्तमान राजनीति र राज्यले आम नागरिकमा कुनै आशा र भरोसा जगाउन सकेको देखिदैन् । यही कारण निजी क्षेत्र स्वदेशमा लगानी गर्न अनिच्छुक देखिएका हुन् । लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने भन्दै सम्मेलनअघि सरकारले व्यक्त गरेको कुराहरु सबै कागजमा मात्रै सीमित रहेको सम्मेलनले देखाएको छ ।
सम्मेलनमा राज्यले पनि करोडौ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यति धेरै रकम खर्च गरेर आयोजना गरेको सम्मेलनले अपेक्षा गरे अनुसार लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न नसक्नुलाई विगतकै परम्पराको निरन्तरताको रूपमा लिइएको छ । त्यसैगरी सरकारले लगानी प्रतिबद्धतालाई समेत सार्वजनिक नगर्नुले यो पटक अघिल्लो सम्मेलन सरहको वा त्यो भन्दा कम प्रतिबद्धता आएको हुन सक्छ । यसले भोलिका दिन लगानी बढ्नेमा आशावादी हुने अवस्था देखाउँदैन् ।
