काठमाडौं । अन्तःशुल्क स्टिकर, पासपोर्ट लगायतको छपाई नेपालकै सुरक्षण मुद्रणमा छपाई गर्न रोकेर भारतीय प्रिन्टिङ प्रेसलाई ठेक्का दिदा २० अर्बको राजश्व चुहावट भएको छ । काभ्रेको पनौतीमा स्थापना भएको करोडौं मूल्य बराबरको सुरक्षण मुद्रण केन्द्र (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ मेसिन) थन्किदा अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा बिचौलियाको बोलवालासँगै विदेशी कम्पनीको भर पर्नुपरेपछि नेपाललाई २० अर्ब घाटा लागेको हो ।
विदेशी कम्पनीलाई छपाइको काम दिँदा करोडौँ रुपैयाँ बाहिरिएको छ । नेपालको अन्तःशुल्कको कामको ठेक्का भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले गर्दै आइरहेको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सो कम्पनीले अन्तःशुल्क, स्मार्ट लाइसेन्सलगायतको काम पाउँदा बेलाबेलामा बार्गेनिङ(सौदाबाजी) गर्ने र छपाइको काममा ढिलाइ गर्दै आइरहेको छ । २०७६ सालमा आन्तरिक राजस्व विभागले करिब ८ अर्ब थान अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद प्रक्रिया सुरु गरेदेखि नै अन्तःशुल्कको विषय विवादमा परेको थियो ।
त्यतिबेला विभागले प्रतिस्टिकर न्यूनतम ३२ सेन्ट अमेरिकी डलर (करिब ३२–३३) नेपाली रुपैयाँ पर्ने गरी स्टिकर खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, व्यवसायीले भारतको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेससँगै साँठगाँठ गरेर नक्कली स्टिकर खरिद गरेको भेटेपछि कडाइ गरेको थियो ।
आन्तरिक राजस्व विभागले त्यसअघि अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका लागि भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस (एमएसपी)लाई जिम्मा दिने गरेको थियो । उसले १८ पैसामै अन्तःशुल्कको स्टिकर छाप्ने गरेको थियो । एमएसपीले अन्तःशुल्क स्टिकरको दुरुपयोग गर्ने गरेको पाइएकाले नै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट स्टिकर छाप्न लागिएको थियो ।
अन्तःशुल्कको स्टिकर वाइन, ह्विस्की, बियरलगायत मदिरा तथा चुरोट, सुर्ती, खैनीमा टाँसिन्छ । १ लिटर ह्विस्कीमा टाँसिने स्टिकरबाट २ हजार रुपैयाँ राजस्व आउँछ भने १ लिटर वाइनबाट ४ सय रुपैयाँ, १ लिटर बियरबाट १ सय ५० रुपैयाँ राजस्व आन्तरिक राजस्व विभागलाई आउँछ । तर, विभागले आवश्यकताभन्दा कम स्टिकर छाप्न लगाउने, एमएसपीले अवैध तरिकाले मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योगलाई हजारको स्टिकर ५ सयमा बिक्री गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागमा राजस्व तिरेर वैध स्टिकर लिनुको साटो मदिरा उद्योगीहरूले सिधै मद्रास प्रिन्टिङ प्रेसबाट अवैध तरिकाबाट कारोबार गरेर स्टिकर टाँस्ने गरेको पाइएपछि कडाइ गरेको थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसरी अवैध रूपमा मद्रास प्रिन्टिङ प्रेसले व्यवसायीलाई स्टिकर बिक्री गर्दा वर्षमा २० अर्बभन्दा बढी राजस्व चुहावट हुने गरेको छ । अन्तःशुल्कमा सधैं घोटाला हुँदै आएपछि सरकारले नेपालमै सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा सक्ने गरी ३ अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन ग¥यो । आव २०७८÷०७९ का लागि १ अर्ब ५० करोड बजेट छुट्याइएकोमा करिब ९८ करोड ४१ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
आव २०७७÷०७८ मा १ अर्ब ६३ करोड ७८ लाख खर्च गरेर केही संरचना निर्माण र उपकरण जडान गरे पनि उपयोग हुन सकेको छैन । मेसिन थन्किँदा अहिले बिचौलियाले चलखेल गर्ने मौका पाइरहेका छन् ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्नका लागि दिएको ठेक्कामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । विगतमा प्रतिस्टिकर ३५ पैसामा छापिने गरेकामा ८५ पैसा प्रतिस्टिकरमा छाप्ने गरी ठेक्का लगाएर अनियमितता गरेको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको हो ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलको कार्यकालमा ४३ करोड ३२ लाख अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्नका लागि ठेक्का आह्वान गरिएको थियो । तर, पौडेललाई भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएसँगै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको कुनै पनि काम हुन सकेको छैन । अन्तःशुल्कको झमेला ४ वर्षदेखि भइरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा २०७६ असोजमा अन्तःशुल्क छपाइका लागि भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसलाई छपाइको जिम्मा दिएपछि रिट परेको थियो । २३ भदौ २०७८ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले आन्तरिक राजस्व विभागलाई भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्ससँग तत्काल अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ सम्झौता नगर्न आदेश जारी गरेको थियो ।
मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स भारतमा आधार कार्ड छपाइमा कालोसूचीमा परेको निवेदकहरूले रिटमा दाबी गरेका थिए । सो कम्पनीलाई श्रीलङ्काले पनि कालोसूचीमा राखेको थियो । त्यस्तै, बैंक अफ मोरिसर्सले बैंक चेक छपाइमा र केन्या सरकारले पनि अन्तःशुल्क छपाइमा नै कालोसूचीमा राखेको पनि रिटमा उल्लेख छ ।
त्यस्तो कम्पनीलाई अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको जिम्मेवारी दिन नहुने माग रिट परेको थियो । त्यसपछि पनि मद्रास प्रिन्टर्सले अन्तःशुल्कको काम गरिरहेको छ । अन्तःशुल्कमा मात्रै होइन मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसले १ लाख २० हजार स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न ४० हजार डलरको माग राखेर ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गरिरहेकामा पछि सो निर्णयबाट मद्रास पछि हट्यो ।
यातायात व्यवस्था विभागले कालोसूचीमा पार्ने चेतावनी दिएपछि मद्रासले स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न राजी भएको हो । सुरुमा, मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले ४ लाख ४० हजार भुक्तान नगरेसम्म स्मार्ट कार्डहरू प्रिन्ट गर्न अस्वीकार गरेको थियो । कालोसूचीमा राख्ने चेतावनीपछि मात्रै छपाइका लागि मद्रास तयार भएको हो । सो कम्पनीले यसअघि विभागलाई सोर्स कोड समेत नदिएर हैरानी खेलाएको थियो ।
जेठ १५ आउन २१ दिन बाँकी रहँदा बजारमा विद्युतीय सवारीको भन्सार र अन्तशुल्क बढ्ने हल्ला चलेको छ । हल्ला चलेजस्तो भन्सार र अन्तशुल्क अहिलेको भन्दा बढी भयो भने विद्युतीय सवारी महँगो पर्न जान्छ । त्यही भएर विद्युतीय सवारीका ग्राहकहरुले अहिलेदेखि गाडी बुकिङ गर्न थालेका छन् ।
