काठमाडौं । जेठ १५ अर्थात् बजेट भाषण गर्ने दिन । जेठ १५ भन्नासाथ इलेक्ट्रिक भेइकलका डिलर र उपभोक्ताहरु झस्कने गरेका छन् । हरेक बजेट भाषणमा इलेक्ट्रिक भेइकलको अन्तशुल्क र भन्सार दर बढाउन बिचौलियाहरुको चलखेल हुने गरेको छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको कार्यकालमा बिचौलियाहरु करको दर हेरफेर गर्न सफल भए । तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले विद्युतीय सवारी साधनको अन्तशुल्क र भन्सार दर ह्वात्तै बढाए । जसका कारण विद्युतीय सवारी आयात ‘शून्य’मा झ¥यो ।
त्यसपछि पनि बिचौलियाहरुले तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई प्रभावमा पारेर विद्युतीय सवारीसाधनमा २५ प्रतिशत भन्सार र अन्तशुल्क बढाउनुपर्ने कुरामा जोड दिए । तर, यसो गर्दा बदनाम भइन्छ भनेर उनले विद्युतीय सवारीको भन्सार र अन्तशुल्क यथावत राखे ।
अहिले अर्थमन्त्री वर्षमान पुन आएका छन् । विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने उनको सोच भए पनि विभिन्न व्यापारिक घरानाबाट आउने दबाब र प्रलोभनलाई कत्तिको थेग्न सक्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
जेठ १५ आउन २१ दिन बाँकी रहँदा बजारमा विद्युतीय सवारीको भन्सार र अन्तशुल्क बढ्ने हल्ला चलेको छ । हल्ला चलेजस्तो भन्सार र अन्तशुल्क अहिलेको भन्दा बढी भयो भने विद्युतीय सवारी महँगो पर्न जान्छ । त्यही भएर विद्युतीय सवारीका ग्राहकहरुले अहिलेदेखि गाडी बुकिङ गर्न थालेका छन् ।
नेपालमा विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति स्थिर छैन । मन्त्रीपिच्छे भन्सार र अन्तशुल्क बढाउँदा उपभोक्ताहरु मारमा पर्ने गरेका छन् । बढ्दो प्रदूषण र ‘ग्लोबल वार्मिङ’लाई ध्यानमा राखेर युरोप, अमेरिका, चीन, क्यानडा, बेलायत, जापानजस्ता देशले क्रमशः पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विस्थापित गरेर विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।
छिमेकी चीन र भारतले पनि विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको बेला नेपालमा भने भन्सार कम उठ्यो, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पैसा भएन भन्ने कुतर्कको आधारमा भन्सार र अन्तशुल्क बढाइने गरिएको छ । तर, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगले पेट्रोल, डिजेल आयातमा एकै वर्षमा २ खर्बभन्दा बढी विदेशिएको देखेका छैनन् । बढ्दो व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न पनि विद्युतीय सवारीको विकल्प छैन । तै पनि सरकारको ध्यान विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्नेतिर गएको छैन ।
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार विद्युतीय गाडीबाट करिब ३५ अर्बको महसुल प्रभावित भएको बताइन्छ । विद्युतीय गाडी आयात गत वर्षको तुलनामा ३ सय ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । हालसम्म विद्युतीय गाडी आयातबाट ३५ अर्बको राजस्व प्रभावित भएको अनुमान छ ।
केही समय अगाडि विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकबाट पनि विद्युतीय सवारीमा विदेशी मुद्रा बाहिरिँदा कम राजस्व उठेको देखिन्छ । चालु वर्षको आठ महिनामा भारत र चीनबाट ५३ सय २४ वटा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएको छ ।
विद्युतीय गाडी खरिद गर्न नेपाली व्यवसायीले १२ अर्ब ९१ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यस्तै सरकारले भन्सार महसुलवापत ५ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख राजस्व असुल गरेको छ । जबकि, चालु वर्षको सोही अवधिमा २ हजार ७८ वटा पेट्रोलियम गाडी भारत र चीनबाट आयात गर्दा व्यवसायीले २ अर्ब ३१ करोड ९४ लाख खर्चिएका छन् । जसबाट ६ अर्ब ५ करोडभन्दा बढी भन्सार महसुल संकलन गरेको छ । यही तथ्यांकलाई टेकेर सरकारले बजेटमा थप २५ प्रतिशत भन्सार र अन्तशुल्क बढाउन खोजेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
