Logo
Logo

गौर हत्याकाण्ड उपेन्द्रको टाउकोमा तरबार


2.1k
Shares

काठमाडौं । गौर घटना त्यही हो, जहाँ २७ जनाको हत्या भएको थियो । तत्कालीन नेकपा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम दुवै पार्टीका मुख्य नेतृत्व अहिले क्रमश सरकारमा छन् । दुवै पार्टीका कार्यकर्ताबीच एउटै स्थानमा कार्यक्रम गर्ने हठले सो घटना निम्त्याएको थियो ।

जहाँ माओवादीका २७ जनाको हत्या भएको थियो । पार्टी फुटको मारमा परेका उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवमाथि अहिले यो हत्याकाण्डको फाइल खोल्ने संकेत गरेर गलामा तरबार झूण्ड्याउने कोसिस शुरु भएको छ ।

उनी नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी(जसपा), नेपाल अशोक राईको समूहले फुटाइदिएको छ । बहुमत सांसद लिएर राई जनता समाजवादी पार्टी दर्ता गराउन निर्वाचन आयोग पुगेका छन् । जसपा, नेपालका १२ जना सांसदमध्ये उपेन्द्रको पक्षमा राजकिशोर यादव, दीपक कार्की, प्रकाश अधिकारी र रेखा यादव मात्र बाँकी छ ।

अशोक राईसहित ७ जना सांसद भने जनता समाजवादी पार्टी दर्ता गराएर उपेन्द्रबाट अलग हुने निर्णयमा छन् । उपेन्द्रलाई कमजोर बनाएर २०६३ सालमा रौतहटको गौरमा २७ जनाको ज्यान जाने गरी भएको हत्या काण्डलाई अनुसन्धान गर्ने तर्फ सरकार अघि बढ्न खोजेको छ । जहाँ उपेन्द्र पनि मुछिएका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत उनीविरुद्ध कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । यता मधेशका प्रभावशाली नेता प्रभु साह गौर हत्या काण्डमा अनुसन्धान हुनुपर्छ भनेर निरन्तर लागिपरेका छन् ।

गौर हत्या काण्डको अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि सकारात्मक रहेको बुझिन्छ । उनीहरुलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको समेत साथ रहेको स्रोतको दावी छ ।

उपेन्द्रको पार्टी फुटाउन सफल भएका प्रचण्ड–ओली–रवि गौर हत्या काण्डको फाइल खोल्न लाग्ने सम्भावना बढेको छ । कांग्रेस नेता मोहम्मद अफताब आलममाथि छानबिन भएर जेल गइसकेपछि यस घटनामाथि पनि छानबिन हुनसक्ने केही संकेतहरु देखिएका थिए । तर त्यतिबेला रोकिएको पछि अहिले यसलाई चर्चामा ल्याइएको हो ।

गौर नरसंहारमा संलग्न भएको आरोपमा करिब ३ सय जना विरुद्ध जाहेरी समेत परेको छ । सो जाहेरी अहिलेसम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालयमै थन्किएको छ । गत वर्ष अर्थात २०८० साउन २३ मा सरकारले गौर हत्याकाण्डबाट पीडित भएकाहरुसँग पाँचबुँदे सहमति गरेसँगै पीडितले न्याय पाउने आशा जागेको भएपनि गठबन्धन सरकारका कारण रोकिएको थियो । त्यसपछि उपेन्द्र यादव सहमतिकै कारणले झस्किएका थिए ।

सहमतिको पहिलो बुँदामै उक्त घटनाको विषयमा तत् समयमा दर्ता भएका जाहेरीसमेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख छ । जसबाट जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव झस्किएका थिए । अहिले पुनः यो घट्नाबारे सरकारमा चर्चा हुन थालेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्