काठमाडौँ । भिजिट भिषा प्रकरणमा अध्यागमन विभागका कर्मचारीहरु समेत जेल चलान भएको अवस्थामा घरेलु कामदारमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा विभिन्न कम्पनीबाट आएका डिमाण्ड रोकिने भन्दै प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि चौतर्फी दबाब बढेको छ ।
नेपालबाट घरेलु कामदारको रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रतिबन्ध भएपछि फुकुवा गर्न सरकारलाई दबाब परेको हो । सरकारले २०७३ सालदेखि वैदेशिक रोजगारीका लागि घरेलु कामदारका रूपमा जान÷लैजान प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
लामो समयदेखिको प्रतिबन्ध हटाउन चौतर्फी दबाबसमेत आइरहेको छ । प्रतिबन्धका कारण नेपाली महिलाहरू अवैधानिक बाटो हुँदै वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको भन्दै फुकुवा गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको हो ।
प्रतिबन्धका कारण अवैध बाटो हुँदै वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा थप जोखिम बढ्ने बताउदै फुकुवा गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुको धारणा छ । भारतीय बाटो हुँदै, नेपालबाट भिजिट भिसामार्फत महिला श्रमिकहरू कुवेत, ओमान, बहराइन, साउदी लगायतका देशमा घरेलु कामदारका रूपमा काम गर्दै आएका छन् ।
घरेलु कामदारमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा विभिन्न कम्पनीबाट आएका डिमाण्ड रोकिने अवस्थामा पुगेका छन् । विशेषगरी साउदीका मल्टिनेशनल कम्पनीहरूले नेपालबाट क्लिनिङ भिसामार्फत डिमाण्ड गर्दै आएका छन् । तर, महिला कामदारमाथि प्रतिबन्धका कारण ती डिमाण्ड ल्याउन नसकिएको व्यवसायीहरूले बताउँदै प्रतिबन्ध फूकुवा नगरे थप जोखिम बढ्ने चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले घरेलु कामदारमाथिको प्रतिबन्धका कारण झन् समस्या बढिरहेको बताएका छन् । ‘नेपालबाट दलालहरूले भिजिट भिसामार्फत लैजाने गरेका छन् । उता पुगेर घरेलु कामदारको रूपमा बेचिन्छन्, यता हामीलाई समस्या परिरहेको छ’ भण्डारीले दृष्टिसँग भने ।
उनका अनुसार साउदीका प्रतिष्ठित कम्पनीहरू, होटल, अस्पतालबाट ठुलो संख्यामा क्लिनिङको डिमाण्ड आइरहेको छ । प्रतिबन्ध छ भनेर दूतावासले माग प्रमाणीकरण गरिदिएको छैन । घरेलु कामदार र कम्पनीमा क्लिनिङको विषय नै फरक हो । तर, दूतावासले एउटै विषय मानेर डिमाण्ड नै रोकिदिने गरेको छ । साउदीका हस्पिटलहरू, सपिङ मल, मल्टिनेशनल कम्पनीबाट समेत क्लिनिङको डिमाण्ड आउने गरेको छ ।
भिजिट भिसामार्फत गएर घरेलु काम गर्दै आएका महिलाहरूले दुःख पाइरहेको बेला राज्यले यस्ता अवसरहरूमा समेत अवरोध सिर्जना गर्दै आएको भण्डारीको भनाइ छ । दूतावासका अधिकारीहरूले सरकारले लगाएको प्रतिबन्धका कारण माग प्रमाणीकरण गर्न नसकिएको बताएका छन् । नेपाल सरकारले श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेमा दूतावासले यस्ता खालका डिमाण्ड निर्बाध रूपमा प्रमाणीकरण गर्न सक्नेछ ।
सरकारले घरेलु कामदारका रूपमा जानेहरूको सुरक्षाको दृष्टिकोणलाई मध्यनजर राख्दै ७ सर्त राखेको छ । श्रम समितिले वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु श्रमिकको रूपमा पठाउने सम्बन्धमा ठोस कानुन नबनेसम्म तथा नेपाल र सम्बन्धित रोजगारदाता मुलुकबीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरी रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित नबनाएसम्मका लागि घरेलु काममा श्रमिकहरू पठाउन पूर्णरूपमा बन्देज लगाउन निर्देशन दिएको थियो ।
श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने प्रतिबन्ध फुकुवा नहुँदासम्म कुनै प्रकारका कामदार पठाउन नसकिने बताउँछन् । श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले घरेलु कामदारको रूपमा कामदार पठाउन प्रतिबन्ध फुकुवा नहुँदासम्म त्यस्तो क्षेत्रमा समेत कामदार पठाउन नसकिने बताए ।
संसदीय समितिको निर्देशनमा सरकारले २०७३ बाट घरेलु कामदारका रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो । प्रतिबन्ध लगाए पनि अवैध रूपमा दलालमार्फत नेपाली महिला विभिन्न मुलुकमा गएर घरेलु कामदारका रूपमा काम गरिरहेका छन् ।
महिला अधिकारीवादीहरू, विभिन्न सङ्घसंस्था तथा सरोकारवाला निकायले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । प्रतिबन्धका बिच सरकारले विभिन्न ७ वटा सर्त पूरा गरेको खण्डमा कामदार पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । सरकारले घरेलु कामदारका रूपमा जानेहरुको सुरक्षाको दृष्टिकोणलाई मध्यनजर राख्दै ७ सर्त राखेको छ ।
श्रम समितिले वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु श्रमिकको रूपमा पठाउने सम्बन्धमा ठोस कानुन नबनेसम्म तथा नेपाल र सम्बन्धित रोजगारदाता मुलुकबीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरी रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित नबनाएसम्मका लागि घरेलु काममा श्रमिकहरू पठाउन पूर्ण रूपमा बन्देज लगाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, विभिन्न मापदण्ड पूरा गरेको खण्डमा मात्र घरेलु कामदार पठाउने सर्त अघि सारिएको थियो ।
नेपालबाट घरेलु कामदार लान चाहने देशमा घरेलु कामदारको सेवा, सर्त र सुरक्षा सम्बन्धमा छुट्टै र ठोस कानुनी व्यवस्था रहेको,नेपाल र सम्बन्धित मुलुकबिच घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धमा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता सम्पन्न भएको र त्यस्तो श्रम सम्झौतामा कामदारको आधारभूत श्रम अधिकार जस्तैः पारिश्रमिक, बिदा (साप्ताहिक÷वार्षिक, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य, कार्यघण्टा, २४ घण्टे बीमा, अतिरिक्त कामको थप सुविधा आदिको सुनिश्चितता भएको, द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा घरेलु कामदारले भोग्नु पर्ने समस्या समाधानको लागि बलियो र प्रभावकारी द्विपक्षीय संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी, घरेलु कामदारको रूपमा विदेश पठाउनुपूर्व कम्तीमा पनि घरेलु काम सम्बन्धी आधारभूत तालिम प्राप्त गरेको, सम्बन्धित मुलुकमा बोलिने भाषामा संवाद गर्न सक्ने गरी भाषागत ज्ञान प्राप्त गरेको, सम्बन्धित मुलुकको परम्परा, संस्कार र संस्कृतिको बारेमा आधारभूत जानकारी हासिल गरेको र सम्बन्धित देशमा पुगेपछि काम सुरु गर्नु अघि अनिवार्य रूपले तालिम दिने व्यवस्था भएको हुनुपर्ने छ ।
समान काम गर्ने नेपाली कामदार र सम्बन्धित देशका कामदारबिच सेवाको सर्त, सुरक्षा, कार्य वातावरण र सुविधामा भेदभाव नभएको, घरेलु श्रमिकमाथि शारीरिक मानसिक र यौनजन्य हिंसा गर्ने स्पोन्सर, मालिक वा परिवारको सदस्यलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित देशको कानुनमा रहेको, घरेलु कामदारले सहज तरिकाले परिवार र दूतावाससँग सम्पर्क गर्न सक्ने व्यवस्था भएको अवस्थामा मात्रै घरेलु कामदार पठाउन सकिने सरकारी धारणा रहेको छ ।
सरकारले खाडी लगायतका विभिन्न मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाए पनि जोर्डनमा भने घरेलु कामदारकै रूपमा जान खुला छ । सरकारले २०७४ कात्तिक १ मा जोर्डनसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौतापछि नेपालले घरेलु कामदारको रूपमा श्रमिकहरूलाई जोर्डन पठाइरहेको छ । जोर्डनमा घरेलु कामदार पठाउन १५ वटा मेनपावर व्यवसायीले लाइसेन्स लिएका छन् ।
ती व्यवसायीले २५ लाख रूपैयाँ धरौटी तिरेका थिए । त्यसपछि उनीहरूलाई घरेलु कामदार पठाउन थालेका हुन् । दुई देशका मेनपावर व्यवसायीबिचको सम्झौता र जिम्मेवारीमा नेपालले जोर्डनमा घरेलु कामदार पठाउँदै आएको हो । जोर्डनमा रहेका मेनपावर व्यवसायीले कामदारको डिमाण्ड नेपालका मेनपावर व्यवसायीलाई पठाउँछन् । त्यही आधारमा नेपालका व्यवसायीले घरेलु कामदार पठाउने गरेका हुन् । व्यवशायीहरुले जोर्डनमा जस्तै खाडी मुलुकमा पनि घरेलु कामदार फूकुवा गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।
