काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पठाएको पत्र यतिबेला चरम विवादमा परेको छ ।
गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारी प्रकरणमा ‘आफूमाथि छानबिन भए/नभएकोबारे जानकारी गराउन’ भन्दै सुनियोजित रुपमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेको विषयमा कुनै उजुरी/जाहेरी नपरेको, अनुसन्धान र अभियोजनसमेत नभएको भन्दै गत वैशाख २४ गते लिखित पत्र थमाएपछि फेरि एकपल्ट ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने उक्तिको पुनर्पुष्टि भएको छ । महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलको निर्देशनअनुरूप उक्त पत्र तयार भएको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कुनै व्यक्तिको विषयमा अनुसन्धान भए/नभएको सन्दर्भमा जानकारी दिने अभ्यास र प्रचलन अहिलेसम्म छैन । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्रका कारण शक्ति र पहुँचमा रहेका कुनै आरोपित व्यक्तिमाथि अनुसन्धान भएको छ वा छैन भनेर पत्र लेख्ने र जवाफ दिने डरलाग्दो अभ्यास सुरु भएको छ । यस्तो गलत अभ्यासबाट नेपालको फौजदारी न्याय प्रणाली मृत्युको मुखमा पुगेको भन्दै तीव्र आलोचनासमेत भइरहेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेले नागरिकको हैसियतमा सूचना माग गरेको सन्दर्भमा जिल्लामा छानबिन चलिरहेको छ वा छैन भन्ने बुझेपछि सूचना दिएको भनेर हास्यास्पद ढङ्गले आफ्नो बचाउ गरेको छ ।
बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको सहारा सहकारी संस्था र कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको विषयमा लामिछानेलाई पत्रमार्फत जानकारी दिइएको छ । जगजाहेर छ, विभिन्न सहकारीबाट कानुन विपरीत गोर्खा मिडिया प्रा.लीमा ऋण प्रवाह भएको र करोडौँ ऋण लेनदेनमा लामिछानेसमेत संलग्न भएको आरोप छ । यस्तो संगिन विषयमा महान्यायाधिवक्ताबाटै लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिलाउन पत्र तयार गरिएको छ ।
यतिबेला गृहमन्त्री लामिछानेमाथि ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन हुनुपर्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संसदमा माग गरिरहेको छ । यही मौका पारेर आफूमाथि छानबिन नभएको र कतै उजुरी नपरेको भनेर देखाउन सुनियोजित रुपमा पत्र तयार पारिएको छ ।
आरोपलाई छलेर छानबिन निस्तेज गर्न आरोपित लामिछानेलाई अनुकूल हुने गरी पत्रको प्रपञ्च रचिएको छ । महान्यायाधिवक्ता–लामिछाने साँठगाँठ बाहिरिएपछि यसले लामिछानेमाथि झन् शंका बढाएको छ ।
लामिछाने बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीमा भएको ठगी प्रकरणमा समेत मुछिएको अवस्था छ । उनको नाममा दुई करोड ऋण गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाममा गएको प्रहरी प्रतिवेदनमै किटानसहित उल्लेख भएको छ ।
तर, गृहमन्त्री भएकै कारण मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिलाइएको छ । सहकारीमा ठगी गर्ने र अहिलेको गृहमन्त्री एउटै हुन् वा होइनन् भनेर छुटाउन नसकिएको भन्दै प्रहरीले हास्यास्पद प्रतिवेदन सरकारी वकिल समक्ष बुझाएको छ । यसले पनि संसदीय छानबिन समितिको आवश्यकता र सान्दर्भिकता झन् बढाएको छ ।
यता, पोखरा महानगरपालिकाले सूर्यदर्शन सहकारीका बारेमा तयार पारेको छानबिन प्रतिवेदनमा पनि लामिछानेको नाम गाँसिएकोे छ । सहकारी पीडितहरूले प्रहरीमा उजुरीसमेत दिएका छन् । एक अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ हिनामिना आरोपमा लामिछानेकै पार्टनर रहेका जीवी राई मुख्य अभियुक्त छन् । तर, पीडितले प्रहरीमा किटानी उजुरी दिँदादिँदै पनि सरकारी वकिलकहाँ फाइल पुगेपछि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिलाइएको छ ।
घटना प्रकरणले लामिछानेलाई राज्य सत्ता र शक्तिको आडमा आरोपबाट छुटकार दिइएको प्रस्टै देखाउँछ । संसददेखि सर्वसाधारणसम्म प्रश्न उठिरहने, तर आरोपमा मुछिएको व्यक्तिले छानबिनका लागि मार्ग प्रसस्त नगर्ने हठले शंकामाथि शंका थपेको छ । लामिछानेको यही त्रसित मानसिकताको ‘बाई प्रोडक्ट’ का रुपमा महान्यायाधिवक्ताको पछिल्लो पत्र आएको प्रस्ट देख्न सकिन्छ ।
फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धानको विषय गोप्य राखिनुपर्ने सामान्य न्यायिक मान्यताको समेत महान्यायाधिवक्ताबाट पालना भएको देखिँदैन । आपसी मिलीभगतमा लामिछानेले संसदमा आफ्नो पक्षमा दाबी पेस गर्न प्रमाण जुटाउने गरी पत्र लेखेको देखिन्छ । एकातिर यो प्रकरणले राज्य संयन्त्रकै बदनियत देखाउँछ भने अर्कातिर दण्डहिनतलाई खुलेआम प्रश्रय दिइएको छ ।
सहकारीबाट ठगिएका पीडितबाट तल्लो निकायमा उजुरी परेको र अनुसन्धान अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले माथिबाटै सफाइ दिने गरी पत्र लेख्नु अदालतको क्षेत्राधिकारमाथि समेत लात मारिएको अवस्था हो ।
सरकारलाई दिएको समर्थन र पदीय हैसियतको दम्भ तेर्स्याएर आफूविरुद्धको आरोपमा अनुसन्धान नै गर्न नदिने खतरनाक परिदृश्य नेपाली राजनीतिमा देखिएको छ । यसरी हतार हतारमा दिएको पत्र बाहिरिएपछि लामिछानेलाई जोगाउन कानुनको रक्षक मानिने महान्यायाधिवक्ताकै मिलेमतो प्रस्ट भएको छ ।
सरकारी वकिलबाटै दण्डहीनतालाई मलजल गर्ने अर्को दृष्टान्तका रुपमा हत्या प्रकरणमा मुछिएकी माओवादीनिकट अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंहको जाहेरी तामेलीमा राख्ने निर्णय आएको छ । सरकारी वकिलको निर्णयका आधारमा सिंहको जाहेर तामेलीमा पुगेको छ । सुन तस्करीमा काण्डमा तानिएका कृष्णबहादुर महरालाई सरकारी वकिलकै अनुमतिमा थुनामुक्त गरिएको थियो ।
महरापछि एमाले नेता एवम् पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतविरुद्ध बलात्कार र भ्रूण हत्यामा परेको जाहेरीसमेत तामेलीमा पुगेको छ । अनुसन्धानकै कारण मुद्दा चल्दैमा दोषी हुन् भन्न नसकिएला, तर दोषी र निर्दोषताका विषयमा सक्षम अदालतबाट परीक्षण नै हुन नपाउने गरी तलैबाट मटियामेट पारिदिने खेल यसबिचमा भएका छन् ।
एकपछि अर्को यस्ता घटना प्रकरणबाट मुलुकमा फौजदारी न्याय मरणासन्न अवस्थामा पुगेको छनक मिल्छ । यी दृष्टान्तले महान्यायाधिवक्ताको कानुनी धर्म र नियतमै गम्भीर विचलन देखिएको छ ।
