काठमाडौं । प्रदेश सरकार निकम्मा हुनु भनेको संविधानको अस्तित्व समाप्त हुनु हो । संविधान जारी भएको १० वर्ष बित्न लाग्दा पनि प्रदेशको दुई पटक निर्वाचन सम्पन्न हुनुबाहेक खासै अस्तित्व देखिएको छैन । अधिकारका लागि संघ र प्रदेशबीच अझै लडाइँ जारी छ भने, सत्ता राजनीतिले प्रदेशको मथिङ्गलसमेत खलबल्याएको छ । यही कमजोरीलाई समाएर कतिपय राजनीतिक दलले प्रदेश खारेजीको माग गर्न थालेका छन् ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि एमाले र माओवादी गठबन्धन सरकारले करिब दुई तिहाइ मत पायो । पाँच वर्षका लागि जनमत पाएको तत्कालीन नेकपा सरकार साढे तीन वर्षमै ढल्यो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बहुमतको सरकार दुई–दुई पटक ढालेपछि सुरु भएको राजनीतिक अस्थिरताले मुलुक नै असफलताको बाटोमा लागेको छ ।
संघमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै त्यसले प्रदेश सरकारलाई पनि अस्थिर बनाएका कारण यो व्यवस्था नै कमजोर बनेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने हो भने सत्ताको साँचो हातमा लिएर बस्ने नेताहरूले राजनीतिक स्थिरतालाई ध्यान दिनुपर्छ । तर, नेताहरूको ध्यान सत्ता केन्द्रित हुँदा प्रदेश निकम्मा र अस्थिर बनेको छ ।
गत फागुन २१ गते वाम सरकारको नाममा बनेको वर्तमान सत्ता कति दिन टिक्छ केही भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यस सँगसँगै प्रदेशको किचलो सुरु भएको छ । र, कतिपय प्रदेशमा सरकार नबन्दै ढाल्ने खेल सुरु भएको छ ।
यस्तो क्रियाकलापले प्रदेशप्रति आम जनताको वितृष्णा बढ्ने हुँदा संविधान जोगाउन पनि प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसो भएन भने प्रदेशका कारण देश अर्को गृहयुद्धको भुमरीमा फस्न सक्छ । एमाले अध्यक्ष ओलीको रणनीति त्यतैतिर केन्द्रित भएको कतिपय राजनीतिक विश्लेषकको अनुमान छ ।
संघीय सरकारमा आएको फेरबदलपछि राजनीतिक दलहरूले प्रदेश सरकारमा पनि फेरबदल गर्न खोज्दा कतिपय सन्दर्भमा संविधानको समेत गलत व्याख्या र नजिर स्थापित भयो कि भन्ने आभास भएको छ ।
मधेश प्रदेशमा संघीय सत्ताधारी दल एमाले र माओवादीले विश्वासको मत फिर्ता लिएर त्यहाँ जसपालाई सरकारबाट गलहत्त्याउने तयारी छ । यसपछि त्यहाँ एमाले नेतृत्वमा सरकार बनाउने तयारी छ । जसपाले पनि सरकार जोगाउन सम्भावित सबै विकल्प अघि सार्ने अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताएका छन् ।
यादवले लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकूरसँग पनि यस विषयमा छलफल गरिसकेका छन् । ठाकुरले मधेसी दलकै नेतृत्वमा सरकार बन्दा राम्रो हुने जवाफ फर्काएका छन् ।
एमाले, माओवादी केन्द्र, जनमत र लोसपाका सांसदहरू मधेस सरकार गठन, सरकारको संरचना, मन्त्रालयको भागबन्डालगायतका विषयमा छलफलमा जुटिसकेका छन् । मधेसको सरकार गठनका लागि ५४ जना सांसद चाहिन्छ । यी चार दलसँग अहिले ५५ जना सांसद छन् । मधेसको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेसँग सभामुखसहित २५, माओवादी केन्द्रका ९, जनमतका १३ र लोसपाका ८ जना सांसद छन् ।
कोशीमा पुनः एमाले
एमालेका हिक्मत कार्की प्रदेश सभाको यही कार्यकालमा तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका छन् । एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले पहिलो पटक ६ महिना सत्ता चलाए । तर, सत्तागठबन्धन परिवर्तन भएसँगै उनको सत्ता ढल्यो । तेस्रो पटक सर्वोच्चको परमादेशबाट मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले एक महिना पनि सत्ता चलाउन पाएनन् ।
फेरि सत्तागठबन्धन एमाले–माओवादीको हातमा गएसँगै उनी कोशीको नयाँ मुख्यमन्त्री बनेका छन् । अहिले माओवादी र एमालेसँग सुविधाजनक बहुमत छ । ९२ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका ४० (एक उपसभामुखसहित) र माओवादीका १३ गरी ५३ सांसद छन् । जबकि, ४७ सांसद भए सरकार बनाउन पर्याप्त हुन्छ ।
यता, निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न २६ वैशाखमा प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेको सूचना खारेजी र प्रदेश सभाले ७ वैशाखमा पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले अल्पमतमा परेको ३० दिनसम्म पनि विश्वासको मत वा राजीनामा नदिएको भन्दै गत बुधबार मात्र कार्कीलाई अपदस्थ गर्दै संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नै नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । कोशीमा संविधानको धारा १६८ (५) दुई पटक प्रयोग भएको छ ।
गण्डकीमा विवाद कायमै
गण्डकी प्रदेश सरकार गठन प्रक्रियालाई संविधानका व्याख्याताहरूले स्वाभाविक लिन सकेका छैनन । गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले आफूले दिएको समयसीमा नसकिँदै एमालेका खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । गण्डकी प्रदेशका सभामुखलाई संख्या मानेर खगराज अधिकारीले मुख्यमन्त्री दाबी गरेपछि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले एमालेका अधिकारीलाई चैत २५ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
सो सरकार असंवैधानिक भन्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २६ मा प्रदेश प्रमुखलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । उक्त रिट उपर वैशाख ७ भित्र लिखितरुपमा कारण पेस गर्न मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई कामचलाउको मात्र बनाएको थियो । तर, अधिकारीले सभामुख कृष्णप्रसाद धिताललाई जोडेर सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत अर्थात् ३१ जनाको समर्थन छ भन्दै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको विषयलाई नै सर्वोच्चले सदर गरिदियो ।
अल्पमतमा परेका कांग्रेसका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २१ गते राजीनामा दिएलगत्तै प्रदेश प्रमुखले ७ दिनको समय दिएर संविधानको धारा १६८ उपधारा २ अनुसार बहुमतको सरकार दाबी गर्न समय दिएका थिए । उनले दिएको समय चैत २७ गते ३ बजेसम्म थियो ।
यो अवधिमा प्रदेश सभामा रहेका ५ दलमध्ये जुनसुकै दलले बहुमतसहित सरकारमा दाबी गर्न सक्थे । तर, एमालेका अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुखले शपथ गराएपछि सुरु भएको विवादले सर्वोच्चमा पाइला हाल्यो ।
कांग्रेसका २७, राप्रपाका २, नेपाल समाजवादी पार्टीका फणीन्द्र देवकोटा र राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ जोडेर ३१ मत पुर्याउन खोजेका बेला अधिकारीलाई शपथ गराइएपछि त्यहाँ केन्द्रीय सत्ताको चरम दुरुपयोग भयो ।
एमाले र माओवादीले मुख्यमन्त्री दाबी गर्दा सभामुखलाई गणना गरेको विषयमा संविधानमा केही उल्लेख छैन । संविधानको धारा १६८ को धारा १ मा एकल बहुमत भएको संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
गण्डकीमा कुनै पनि दलको एकल बहुमत नभएकाले यो धाराअनुसार सरकार बन्न सम्भव भएन । सोही धाराको उपधारा २ बमोजिम २ वा २ भन्दा धेरै दल मिलेर बहुमत सिद्ध गरी मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्नुपर्नेछ । यही उपधारा बमोजिम प्रदेश प्रमुख भट्टले सरकारको दाबी पेस गर्न आह्वान पनि गरेका थिए ।
सत्ता गठबन्धन एमाले र माओवादीले चलाखी गर्दै निर्वाचन आयोगले दिएको विवरण भन्दै सभामुखलाई गणना गरेर सरकारको दाबी गरे । एमालेका २२, माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित ८ र दीपक मनाङे गरी ३१ सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गरेका थिए ।
संवैधानिक कानुनका ज्ञाता वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने संविधानसँग मेल खाएको छैन । ‘पछिल्लो गण्डकी प्रदेशसँग सम्बन्धित फैसलामा दुई–तीनवटा सवाल सर्वोच्च अदालतले आफ्नो ठहरको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । त्यसमध्ये एउटा कुरा के उल्लेख गरेको छ भने गण्डकी प्रदेशमा जम्मा प्रदेशसभा सदस्य ६० जना छन् ।
सरकार गठन गर्न दाबी गरेको पक्षले सभामुख समेतको नाम जोडेर दाबी गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले व्याख्यामा के भन्यो भने प्रदेशसभा ६० सदस्यीय हो र सभामुखलाई गणना नगर्दा ५९ हुन जान्छ’, उनले भने‘प्रदेशसभामा ३० सदस्य भएमा त्यो बहुमत पुग्छ भन्ने खालको व्याख्या भयो । मेरो बुझाइमा सर्वोच्च अदालतको यो व्याख्या सम्पूर्ण रूपमा संविधानसँग मेल खाँदैन, संसदीय अभ्याससँग पनि मेल खाँदैन ।’
सुदूरपश्चिममा एमालेबाट धोका
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा पनि समस्या देखिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अन्योल मात्र होइन, एमालेबाटै असहयोग भएपछि यो समस्या आएको छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिना पुग्न लागिसकेको छ ।
एमालेले सोडारीलाई कुनै पनि हालतमा सहयोग नगर्ने भएपछि संघीय सरकारबाटै नेकपा एकीकृत समाजवादी बाहिरिने मुडमा पुगिसकेको छ । मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएकै दिन अर्थात् वैशाख ६ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टी(नाउपा)का प्रदेशसभा सदस्य कैलाश चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीको शपथ गराइएको थियो ।
सोही दिन मन्त्रीमा शपथ लिन प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेकी नाउपाकै अर्की सदस्य टीका थापाले आफूले चाहेको मन्त्रालय नदिइएको जनाउँदै शपथ नै बहिष्कार गरेकी थिइन् । त्यसलगत्तै आफूले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत गरेकी थिइन् ।
मुख्यमन्त्रीले विनाविभागीय मन्त्रीको रुपमा शपथ खुवाउने तयारी गरेपछि आफूले चाहेको मन्त्रालयमा नियुक्ति हुनुपर्ने अडानसहित थापा विनाविभागीयमन्त्रीको शपथ नलिई हिँडेकी थिइन् । सत्ता साझेदार ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामीले अर्को साझेदार दल नेकपा (एमाले)को रवैयाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार र सरकारको स्थायित्वमा आशंका भएको बताइसकेका छन् ।
बझाङको प्रदेशसभा सदस्यका लागि भएको चुनावी प्रक्रियालाई लिएर नेकपा एमालेले सोडारीलाई समर्थन नगर्ने मनस्थिति बनाइसकेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत तत्कालै विश्वासको मत दिइहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको भन्दै हतार नगर्न प्रदेश संसदीय दलका नेताहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
नेकपा (एमाले) संसदीय दलले तत्काललाई मुख्यमन्त्रीमा सोडारीलाई समर्थन गरे पनि सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेपछि समस्या उत्पन्न भएको थियो । यो निर्णयसँगै प्रदेश सरकारका विषयमा थप अन्यौलता देखिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार कहिले हुन्छ भन्नेमा अझै केही भन्न सकिने अवस्था नरहेको सत्तापक्षीय दलकै प्रदेशसभा सदस्यको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भइरहेको ढिलाइले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रमलगायतका विषयमा गर्नुपर्ने तयारी प्रभावित हुने देखिएको छ ।
यसअघि मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका नाउपाका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त दीर्घबहादुर सोडारीको दाबी नपुगेको जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथिको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारणदेखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ ।
सर्वोच्चमा सुदूरपश्चिमको मात्र होइन तीन वटै प्रदेश सरकार गठनको विषयलाई लिएर रिट परेका छन् । जुन रिटको विषयमा अदालतले सुनुवाइ गरिसकेको छैन ।
