काठमाडौँ । सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी कानुन शीघ्र निर्माण गर्ने बताएको छ । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको हो ।
‘सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी बाँकी कानुन शीघ्र निर्माण गरिनेछ’, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै भने, ‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानुनका ढाँचामा एकरुपता ल्याइनेछ ।
कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयनमा प्रदेशको क्षमता बढाइने तथा स्थानीय तहको न्यायिक निरुपण प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याइने छ ।’
