मौलाउँदै कुशासन, शक्ति र संयन्त्रको दुरूपयोग

काठमाडौं । सर्वसाधारण जनता एकआपसमा मिलेर एकअर्कालाई आर्थिक सहयोग गर्ने र सानोतिनो गर्जो टार्ने, उद्यम गर्ने, त्यसैबाट परिवार पाल्ने जस्ता पवित्र उद्देश्यले सञ्चालित सहकारी संस्थाहरू पछिल्लो समय बदनाम हुँदै गएका छन् ।

सहकारीमा गरिब जनताले राखेको थोरै थोरै पैसा अपचलन गरी सञ्चालकहरूले व्यक्तिगत लाभ लिएका छन् । छाक कटाएर सहकारीमा बचत गरेको लाखौँ जनताको अर्बौँ डुबेपछि पीडितहरू आन्दोलनमा छन् ।

पसिना बगाएर कमाएको पैसा सहकारी ठगहरूले खाइदिएपछि पीडितहरू मुर्छित छन् । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएको छ । तर, सरकारले सहकारी पीडितको पीडालाई नजरअन्दाज गर्दै आएको छ ।

राज्यले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण खम्बा मानेको छ । सरकारी, सहकारी र निजी गरी अर्थतन्त्रका तीन खम्बा हुन् । सहकारी गीतको एउटा बोल छ ‘गाउँघरमा खोलेको सहकारी, गरिबको भर्नलाई भकारी ।’

तर, व्यवहारमा गरिबको होइन, सहकारी ठगहरूको भकारी भर्ने काम हुँदासमेत सरकारका कानमा तेल हालेर बसेको छ । आखिर सरकार बोलोस् पनि कसरी ? सहकारी ठगी प्रकरणमा निरन्तर नाम जोडिएका रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री छन् ।

रविमाथि छानबिन भए सरकार ढल्ने डर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई छ । त्यही कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पीडितको पक्षमा होइन, सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछानेको बचाउमा उत्रिएका छन् । तर, सहकारी पीडितको धैर्यताको बाँध टुट्यो भने सरकार छिनभरमै ढल्छ भन्ने हेक्का प्रचण्डलाई हुनुपर्छ ।

अर्कोतर्फ, संसदीय छानबिन समितिको माग छल्न सरकारले संसद्को अघिल्लो अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । तर, बजेट अधिवेशनमा कांग्रेसले झनै आक्रामक भएर प्रस्तुत भएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत प्रभावित हुन पुग्छ ।

जनताका दैनिक समस्यामाथि छलफल र निकास निकाल्ने साझा थलो संसद् राजनीतिको बन्दी बनेको छ । व्यक्तिमाथि सङ्गिन आरोप लागिसकेपछि छानबिनको माग हुनु स्वाभाविक हो ।

त्यसमाथि देश र जनतालाई संविधान र कानुनको पालना गराउने गृह मन्त्रालयका प्रमुख गृहमन्त्रीमाथि नै ठगी र जालझेलको आरोप लागेको छ । तर, उनी शक्ति र संयन्त्रको दुरुपयोगमार्फत ‘क्लिनचिट’ घोषित गर्न लागिपरेका छन् ।

यसअघि पनि नेपाली नागरिकता नत्यागी अमेरिकी नागरिक बनेको तथ्य बाहिरिएपछि उनले आफू निर्दोष भएको दाबी गरेका थिए । पछि, सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेपछि उनको सांसद पद रिक्त भएको थियो । गल्ती स्विकार्दै उनले पुनः नागरिकता लिएका थिए । उनी भारी मतले निर्वाचित भएको भन्दै छानबिनबाट उम्कन खोजिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उनको बचाउमा उभिएका छन् । जनताद्वारा निर्वाचित हुनु भनेको विगत, वर्तमान र भविष्यका दोषबाट बचाउने कवच होइन भन्ने कुरा उनको पार्टी रास्वपाले पनि बुझ्नुपर्छ ।

संगिन आरोप लागिसकेपछि व्यक्तिले निर्दोष प्रमाणित गर्न पाउनुपर्छ । त्यसको उपयुक्त माध्यम भनेको निष्पक्ष छानबिन नै हो । छानबिनमा दोषी ठहरिए कारबाही र निर्दोष भए सफाइ पाउनुपर्छ । त्यसैले लामिछानेमाथि तत्काल छानबिन आवश्यक छ । छानबिनमा ‘यदि, तर’ आदि, इत्यादि हुन सक्दैन ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन । र, हुनु पनि हुँदैन । तर, नयाँ–पुराना दल मिलेर देशमा कुशासनको अभ्यास गर्दै छन् । यस्ता गतिविधिले सिंगो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्छ । लोकतन्त्रमा उत्तरदायित्व र जबाफदेहिता हुन्छ ।

लाखौँ जनता पीडित भएको सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएपछि लामिछानेले राजीनामा दिएर छानबिन प्रक्रियालाई सहयोग गर्नुपर्ने थियो । त्यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक राजनीतिप्रति जनताको आशा जाग्ने थियो ।

तर, लाखौँ जनताको आँसुले न्यायको याचना गरिरहँदा पनि उनी सत्ताको बलमा निर्दोष साबित गर्न लागिपरेका छन् । यसले रवि लामिछानेको राजनीतिक भविष्य मात्रै नभई वैकल्पिक राजनीतिमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । ‘जुन जोगी आएपनि कानै चिरेका’ भन्ने छाप जनतामा परेको छ ।