राजनीतिक दलका नेताहरू आफैँले बनाएको संविधानप्रति इमानदार नहुँदा यो व्यवस्था नै खतरामा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता लागेको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न बनेको ‘नेपालको संविधान २०७२’ कार्यान्वयन नहुँदै संविधानका धाराहरू पटक–पटक उल्लंघन गर्ने काम प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूबाट हुन थालेको छ । संविधानबमोजिम हिँड्नुपर्ने दलका नेताहरूले संविधानका धारालाई आफू अनुकूल दुरुपयोग गर्दै जाँदा यो संविधान कागजको खोस्टामा रूपान्तरण हुँदै गएको छ ।
संविधान भनेको देशको मूल कानुन हो । त्यो मूल कानुनलाई नै आफू अनुकूल विधेयक ल्याएर उल्लंघन गर्ने हो भने देशमा अराजकता मौलाउँछ । संविधान उल्लंघन गर्ने छुट न कसैलाई छ, न त आफू अनुकूल त्यसलाई परिवर्तन गर्न मिल्छ । तर, दुर्भाग्य नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले संविधानका धारा आफ्नो स्वार्थ अनुकूल संशोधन गर्दा संविधानको मर्म र धर्म मरेको छ ।
यो संविधानको मूल मर्म र धर्म भनेकै राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धि हो । राजनीतिक स्थिरताबिना आर्थिक समृद्धि हासिल हुन सक्दैन भन्ने विगतको तितो सत्यलाई आत्मसात् गर्दै दल विभाजनसम्बन्धी कानुनमा कुनै पनि दल विभाजन गर्नका लागि प्रतिनिधिसभा र केन्द्रीय सदस्यको ४०/४० प्रतिशत संख्या हुनुपर्ने कुरा उल्लेख छ ।
नेताहरू आफैँले बनाएको संविधानप्रति इमानदार नहुँदा व्यवस्था नै खतरामा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता हुन थालेको छ । संविधानका धारालाई आफू अनुकूल दुरुपयोग गर्दै जाँदा यो संविधान कागजको खोस्टामा रूपान्तरण हुँदै गएको छ । संविधान मास्ने षड्यन्त्रमा देशी विदेशी शक्तिहरू पनि सलबलाइरहेका छन् ।
तर सत्ता जोगाउने नाममा राजनीतिक दलका नेताहरूले पटकपटक अध्यादेशमार्फत यो कानुन संशोधन गर्दा नेपाली राजनीतिमा पुरानै रोग सल्किएको छ । जसका कारण कानुनविपरीत विभाजन भएका दललाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएर राजनीतिक अस्थिरतालाई मलजल गरेको छ ।
योभन्दा अगाडि पनि संविधान विपरीत दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा भंग गरियो । यो संविधानले राजनीतिक स्थिरताकै लागि अन्तिम विकल्प भएसम्म प्रतिनिधिसभाको अकल्पनीय मृत्युको कल्पना गरेको छैन । तर, सत्ताको उन्मादमा प्रतिनिधिसभा भंग गरिँदा राजनीतिक विकृति र विसंगतिले जरा गाढेको छ ।
त्यति मात्र होइन, संविधान विपरीत संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पनि भएको छ । सर्वोच्च अदालतले दुई/दुई पटक भंग गरको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरे पनि संवैधानिक नियुक्तिको विषयमा आजसम्म मौन रहनु राम्रो कुरा होइन । जबसम्म संविधान र कानुन उल्लंघन गर्नेहरुमाथि संवैधानिक अदालत निर्ममताका साथ प्रस्तुत हुँदैन, तबसम्म राजनीतिक दलको ताण्डव नृत्य जारी रहन्छ ।
संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालक र संरक्षक मानेको छ । तर, हरेक राष्ट्रपतिबाट संविधान उल्लंघन भएको घटना हाम्रो मुलुकमा विद्यमान छ । राष्ट्रपतिले ‘यस संविधान र कानुनबमोजिम आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नेछ’ भनिए पनि राष्ट्रपति दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । जसका कारण आम नागरिकमा गणतन्त्रप्रति नै वितृष्णा जाग्न थालेको छ ।
संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत भएकोले अब संविधानको रक्षाका लागि संवैधानिक इजलास बढी गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । जनताको अन्तिम आशा र विश्वासको धरोहर न्यायालय भएकोले संविधान विपरीत हिँड्ने जो सुकै किन नहोस्, त्यसविरुद्ध न्यायालय कठोर रुपमा उत्रन सकेन भने पशुपतिनाथले पनि देश जोगाउन सक्ने छैन ।
संविधान मास्ने षड्यन्त्रमा देशी विदेशी शक्तिहरू पनि सलबलाइरहेका छन् । त्यसलाई मलजल गर्ने काम प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले गरिरहेका छन् । नेताहरूलाई सत्ता मात्र चाहिएको छ, देश होइन ।
यदि, नेताहरूलाई देशको माया भएको भए जनताको यो हालत हुने थिएन । सुशासनको रट लगाउने नेताहरू नै अर्ब अर्बको नीतिगत भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । पदमा पुगेपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ । तसर्थ, सुशासनको पक्षमा पनि न्यायालयले कडा पहरेदार गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
