नेपालको राजनीति दुर्घटनाको दुष्चक्रतिर धकेलिँदै छ । प्रश्न यो कहाँ पुगेर, कति नोक्सान गरेर दुर्घटित हुन्छ भन्ने मात्र हो । अहिले यो रफ्तारमा नेपालको लोकतन्त्रको हुर्मत लिने चरणमा छ ।
देशभित्र त नयाँ वा पुराना जे भनिए पनि लगभग सबै नांगा नै हुन्, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि उनीहरू थप नांगिने होडबाजीमा छन् । यो नांगो प्रतिस्पर्धामा उनीहरू मात्र नांगिरहेका छैनन् नेपाल, नेपाली र नेपालको लोकतन्त्रलाई पनि नांगेझार बनाइरहेका छन् । घरदेशमा हुन् वा परदेशमा नेपाल र नेपालीको भलो चाहने जो कोहीको पनि अहिलेको चासो र चिन्ताको विषय नै यही बनेको छ ।
विषयको उठान अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा शुक्रबार भएको एक अनौपचारिक भेटघाटबाट गरौँ । त्यहाँ नेपालका पछिल्ला तीन वटा घटनाका बारेमा चासो र चिन्ता व्यक्त गरियो । पहिलो, सहकारी प्रकरण, दोस्रो कान्तिपुर प्रकरण र, तेस्रो सन्दीप लामिछाने प्रकरण ।
यी तीनवटै प्रकरणमा त्यहाँ विचार व्यक्त गर्ने लगभग सबै अधिकारीहरू यी घटनालाई प्रतिनिधि घटनाका रूपमा लिनुपर्ने बताइरहेका थिए । उनीहरूको निष्कर्ष थियो, नेपाल सुशासन, विधिको शासन र प्रेस स्वतन्त्रताजस्ता आधारभूत कुराबाट विचलित भइरहेको छ । अमेरिका यी विषयहरूमा गम्भीर चासो र चिन्ता राख्छ ।
सरकारको गैरजिम्मेवार व्यवहारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको इज्जत धुमिल भएको छ । सहकारी प्रकरणमा विधिको शासनको उपहास गरेको सरकारले कान्तिपुर प्रकरणमा प्रेस स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्ने दुष्प्रयास गरेको छ । यो घटनालाई नजिकबाट हेरिरहेको अमेरिकाले नेपाल अझै ‘अझ परिपूर्ण मुलुक’ बन्ने दिशामा मात्र रहेको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ ।
कुराकानीको क्रममा अमेरिकाबाट फर्केका नयाँहरूको विषय पनि उठेको थियो । नेपाल डेस्कका एक अधिकारीले उनीहरूको नाम नै लिएर सुशासन, विधिको शासन र प्रेस स्वतन्त्रताजस्ता विषयमा उनीहरूको प्रतिविद्धतामाथि प्रश्न उठाए ।
कम्युनिष्टसँग मिलेर सांसदलाई नै बन्धक बनाउन लागेकोमा बढी चिन्तित देखिएका उनको निष्कर्ष थियो, लोकतन्त्रमा संसद् विपक्षको भन्ने मान्यतामाथि नै धावा बोलियो, यो चिन्ताको विषय हो । त्यसमा उनीहरू मूकदर्शक मात्र बनेको हैन, प्रत्यक्ष सहभागीसमेत भएकोमा उनको चिन्ता केन्द्रित थियो ।
अमेरिकी चासो
केहीलाई लाग्दो हो, यो नेपालको आन्तरिक विषय हो । यसमा अमेरिकी चासो र चिन्ताको के मतलब ? तर, यो उनीहरूले सोचेजस्तो सतही विषय हो । सत्य के हो भने आजको विश्वमा अमेरिकी चासो र चिन्ताको ठूलो महत्त्व हुन्छ । त्यसमा पनि नेपालको सन्दर्भमा त बहु आयामिक अर्थ र महत्त्व नै हुन्छ ।
माथिको सन्दर्भले के देखाउँछ भने अमेरिकाले नेपालमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमलाई महत्वका साथ हेरिरहेको छ ।
यसको अर्थ नेपाल सरकारले गम्भीरताका साथ आफूलाई जतिसक्दो चाँडो ‘करेक्सन’ गर्नुपर्ने स्थिति छ । तर, विडम्बना नेपाल सरकारले यस विषयलाई त्यति गम्भीरताका साथ लिइरहेको जस्तो देखिँदैन । सरकारले एकपछि अर्को गरेर चालेका कदमहरूलाई हेर्ने हो भने ती सुल्टो दिशामा हैन, उल्टो दिशामा गइरहेको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
कुशासनको नांगो रुप
प्रसङ्ग सहकारी प्रकरणबाट सुरु गरौँ। सहकारीमा रवि लामिछानेको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ । उनले नेपालका थुप्रै मौजुदा कानुनहरूको उलङ्घन गरेका छन् । र, त्यसको आधारमा उनी अनुसन्धानको विषय नबन्ने कुरै छैन । यसअघि उनी सरकार बाहिर रहँदा प्रहरीले छानबिन गरिरहेको पनि हो । तर, उनी गृहमन्त्री हुनासाथ छानबिन रोकिएको मात्र छैन, छानबिनमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूलाई अन्यत्र सरुवा गरेर एक किसिमको अप्रत्यक्ष नसिहित दिइएको छ ।
रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुनुपर्ने विशेष योग्यता भएका मानिस हैनन् र त्यसका आधारमा उनी त्यहाँ गएका पनि हैनन् । उनी त्यहाँ गएर आफूविरूद्ध भएका प्रमाणहरू नष्ट गरेर आफूमाथिको छानबिनलाई निस्तेज पार्न चाहन्थे । यसैका लागि उनले सुरुदेखि नै गृहमन्त्रालय ताकेका थिए र दोस्रोपटक त्यहाँ पुगेर उनले जे गरे, त्यसबाट उनको नियत घाम जतिकै छर्लङ्ग भयो ।
यो स्वार्थको चरम द्वन्द्व हो । सामान्यतः नैतिक मानिसहरू स्वार्थको द्वन्द्व हुने भूमिकामा जाँदैनन् र लैजाने अख्तियार पाएकाहरूले पनि लैजाँदैनन् । तर, विडम्बना नेपालमा जाने र लैजाने दुवै पक्ष सहभागी भएर स्वार्थको द्वन्दलाई पुरापुर मलजल गरेका छन् ।
पछिल्लो अवस्थामा त प्रधानमन्त्री, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी नै लागेर रवि लामिछानेलाई सहकारी प्रकरणमा क्लिन चिट दिने काम गरेका छन् । कतिपय अर्थमा नेपालको न्यायालय पनि मूकदर्शक भएको भन्न सकिने अवस्था छ । विधिको शासनमाथि यति ठूलो ठट्टा नेपालमा यसअघि कहिलै भएको थिएन ।
मिडियाको भूमिका
यस्तो अवस्थामा पनि नेपालको मूलधारको पत्रकारिताले आफ्नो चौथो अंगको धर्म निर्वाह गर्न छोडेनन् । त्यसको नेतृत्व स्वाभाविक रूपमा नेपालको अग्रणी मिडिया हाउस कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले लिएको छ । उसको निरन्तर खबरदारीले सरकार रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको छ । सरकारलाई यो अवस्थामा पु¥याउन नागरिक समाज होस्टेमा हैँसे गरिरहेको छ ।
मिडियाको दबाबले संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस पनि यो प्रकरणमा खरो उत्रने स्थितिमा आइपुगेको छ । एकपटक प्रधानमन्त्री हुने लोभमा अझै पनि आशा गरेर बसेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि अन्ततः कांग्रेसको दोस्रो पुस्ताको अडानमा घिसारिएर आइपुगेका छन् ।
सरकारले सभामुखलाई रवरस्ट्याम्प बनाएर संसद् नै कब्जा गरेपछि कांग्रेस बाध्य भएर सडकमा पुगेको छ । सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछानेको भूमिकामाथि छानबिन गर्न उनको नाम नै उल्लेख गरेर संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने कांग्रेसको बटमलाइन छ ।
कांग्रेसलाई यो रूपमा ल्याउन नेपाली मिडिया खासगरी कान्तिपुरको हात छ भन्ने सत्तारूढ गठबन्धनका दुई दल एमाले र रास्वपाको ठहर छ । यही बीचमा एमाले अध्यक्षले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको गिरिबन्धु टिस्टेटको फैसलाको पूर्णपाठ पनि बाहिरियो । यो प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष ओलीको पर्दाफास गर्न पनि कान्तिपुरको योगदान रहेको छ ।
यसरी सहकारी र गिरिबन्धु टीस्टेटका कारण एउटै कित्तामा पुगेका एमाले अध्यक्ष ओली र रास्वपा सभापति लामिछानेको बक्रदृष्टिमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुप प¥यो । यहीबीचमा कान्तिपुरका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाको नागरिकताको नम्बर अरू कसैसँग मिलेको भन्ने समाचार बाहिरियो ।
यसलाई आधार बनाएर कान्तिपुरसँग बदला लिन ओली–लामिछानेको हल बाँधियो । यो हल जुन तौरतरिकाले कैलाश सिरोहियाविरूद्ध लाग्यो, त्यो प्रतिशोधका कारण थियो भन्ने बुझ्न विश्वका मानवअधिकारवादी संघ–संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस सङ्गठनहरूलाई कति समय पनि लागने । अहिले यी संस्थाहरू यो प्रकरणलाई नेपालको प्रेस स्वतन्त्रतासँग जोडेर एकै आवाजमा उभिएका छन् ।
हुन त नेपालमा, अझै पनि यो घटनालाई केवल कैलाश सिरोहियाको नागरिकताको कलेबरमा मात्र हेर्ने सत्तारूढ गठबन्धनका कार्यकर्ताहरूको कमी छैन । यसमा कान्तिपुरलाई साइजमा ल्याइयो भने आफ्नो पालो आउँछ भन्ने सोच राख्ने केही मिडियाका मालिक र ती मिडियामा काम गर्ने मिडियाकर्मी पनि थपिएका छन् ।
केही कान्तिपुरबाट निकालिएका र कान्तिपुरमा काम गर्न नपाएका कुण्ठितहरू पनि यो मेसोमा थपिएका छन्, युट्युबहरूको त कुरै छोडौँ । यी केही पक्षहरूबाहेक सिंगो देश कान्तिपुर प्रकरणलाई प्रेस स्वतन्त्रतासँग जोडेर हेरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत त यस कुरामा एकमत नै छ ।
यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हुनुसम्मको बेइज्जत भएको छ । सम्भवतः प्रेस स्वतन्त्रताको विषयलाई लिएर ज्ञानेन्द्र शाहको हुकुमी शासनकालमा पनि नेपालको यति धेरै बेइज्जत भएको थिएन । अमेरिकाले पनि यस प्रकरणमा आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ– ‘अझ परिपूर्ण मुलुक’ बन्ने दिशामा आफ्नो प्रयास जारी राख्दै गर्दा अमेरिकाका निमित्त प्रेस स्वतन्त्रता, जबाफदेही र पारदर्शिता मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू हुन् ।
कठिन संघर्षपश्चात प्राप्त लोकतन्त्रलाई आकार दिने कार्यलाई नेपालले जारी राख्दै गर्दा सुशासन, प्रेस स्वतन्त्रता र जनताका मौलिक अधिकारहरू सुनिश्चित गर्नेबारे नेपाल सरकार र नेपाली जनताले पनि सार्थक संवाद गर्नेछन् भन्ने आशा हामीले राखेका छौँ।‘ कूटनीतिमा हरेक कुरा हरफहरूको बीचमा हुने भएकाले काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले जारी गरेको यो धारणामा नेपाल सरकारले धेरै कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
सन्दीप लामिछानेको भिसा प्रकरण
सन्दीप लामिछानेको विषयबाट बिट मारौँ । क्रिकेटर लामिछानेमाथि बलात्कारको संगीन आरोप छ । उनी बलात्कारी हुन् कि हैनन् भन्ने कुरामा नेपालको अदालत नै रनभुल्लमा छ भने सर्वसाधारण रनभुल्लमा नपर्ने कुरै भएन । जिल्ला अदालतले बलात्कारी भन्यो तर पुनरावेदन अदालतले बलात्कारी हैन भन्यो ।
अझ सर्वोच्च अदालतले के हो भन्न बाँकी नै छ । यसको अर्थ उनीमाथिको संगीन आरोपको निरूपण अझै पनि भैसकेको छैन । तर, सुरूदेखि नै नेपाल क्रिकेट संघ र सरकार उनलाई चोख्याउन लागिपरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री मात्र हैन, राष्ट्रपतिले समेत उनलाई फूलमाला लगाइदिएका तस्बिरहरू सार्वजनिक भएका छन् ।
अदालतले पनि उनलाई कतिपय समयमा छुट दिँदै आएको छ । देशका ठूला काला कोटेहरू उनको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् । यो सबै किसिमको तारतम्यबाट नेपालको महिलाद्वेषी मानसिकताले फेरि एकपटक टाउको उठाएको अवस्था छ । खासगरी, सामाजिक सञ्जालमा देखिएका प्रतिक्रियाहरू लज्जास्पद छन् । केही मिडियाहरू पनि यो लाममा उभिएका छन् ।
तर, यी तमाम उल्झनहरूका माझ पनि नेपालमा एउटा ठूलो मत स्टारड्रमको दुरुपयोग गरेर बालिकामाथि बलात्कार गरेको भन्नेमा निश्चिन्त छ र निरन्तर रूपमा पीडितको पक्षमा आवाज उठाइरहेको छ । यो ठूलो जनमतलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संघसंस्थाहरूले पनि विश्वास गरेका छन् । सम्भवतः अमेरिका पनि यो कुरामा विश्वस्त छ । अझ अमेरिकालाई त लामिछानेले वलात्कारको आरोप लागेर पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि लुक्ने देशका रूपमा दुरुपयोग गरेका छन् ।
रेड कर्नर नोटिस जारी भएपछि पक्राउ पर्ने निश्चित भएपछि उनले अमेरिका छोडेका हुन् । यो सारा जानकारी पाएको अमेरिकाले लामिछानेलाई अमेरिकामा भइरहेको टी २० विश्वकपमा खेल्नका लागि भिसा दिने कुरै भएन ।
बलात्कारका विरुद्धमा अमेरिका शून्य सहनशीलता राख्ने देश हो । यो जान्दाजान्दै पनि नेपालको खेलकुद मन्त्रालय लामिछानेलाई भिसा दिलाउन अमेरिकी दूतावासलाई चिठी लेख्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको समाचार बाहिरिएको छ ।
अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा अमेरिकी दूतावासमा पत्राचार भैसकेको छैन । तर, यो समाचार मात्र पनि अमेरिकाको लागि प्रिय हुने कुरै भएन । यदि, नेपालले चिठी नै लेख्यो भने पनि अमेरिकाले सन्दीपलाई भिसा नदिने निर्णयमा पुनर्विचार गर्ला भनेर सोच्न पनि सकिन्न । तर, नेपाल यस्तो असम्भव कुरामा अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई खेलाँचीको विषय बनाउन लागेको छ । यो आफैमा नेपाललाई अरू लज्जित बनाउने घटना सिवाय केही हुँदैन । कामना गरौँ, नेपाल सरकार यस्तो कालिदास प्रवृत्तिमा लाग्ने छैन ।
