काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पूरै कार्यकाल सरकार सञ्चालन गर्न दिने भन्दै सरकार ढल्ने बेलामा एमालेका नेताहरूको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि प्रधानमन्त्री पद पधेरामा पानी लिन लाइनमा बसेजस्तो होइन भन्दै आएको केही समयमा ओली पक्षीय नेताहरूले प्रचण्डलाई पूरै कार्यकाल सरकार सञ्चालन गर्न दिने अभिव्यक्ति दिएर ‘उल्लु’ बनाएका छन् ।
त्यसकै आडमा दुई साताअघि प्रचण्डले अनेक गरेर भए पनि सरकार जोगाइन्छ भनेका थिए । अहिलेको संसदीय संरचनाअनुसार सरकार सधैँ धरापमा हुन्छ । बहुमत प्राप्त दलले त पूरै अवधि सरकार चलाउन सकेको दृष्टान्त देशको संसदीय इतिहासमा छैन भने, अल्पमत वा जोडजाड गरेर बनाएको गठबन्धन सरकारको चौथो पटक विश्वासको मतमा पनि सरकार जोगियो ।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल विभाजन र समर्थन फिर्तापछि सरकार फेरि एक पटक विश्वासको मत लिन बाध्य भएको थियो । जसपाको एउटा हाँगो बाहिरियो, अर्को हाँगोले काँध थापेको छ । यद्यपि, पार्टी विभाजनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ ।
यतिबेला प्रधानमन्त्रीका लागि कुनै जोखिम सिर्जना भएको छैन, तर मनमा विश्वास पनि आर्जन हुन सकिरहेको छैन । विपक्षी दलको गतिरोध र होहल्लाबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चौथो पटक विश्वासको मत पाए ।
२०७९ को चुनावयता प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो तेस्रो गठबन्धन हो । अझ चुनावी गठबन्धनलाई समेत जोड्ने हो भने यो चौथो गठबन्धन हो । चुनावमा पाँच दलीय गठबन्धन थियो । तर, प्रचण्ड सरकार एमालेको समर्थन र गठबन्धनबाट बन्यो । चुनावमा एउटा, चुनाव सकिने बित्तिकै ठीक अर्को गठबन्धन बनाएपछि प्रचण्डको काम नै गठबन्धन बनाउने र भत्काउने बन्यो ।
राष्ट्रपतिको चुनावसम्ममा गठबन्धन फेरि कांग्रेसतिर सर्याे । अहिले एमालेतिरै फर्केको छ । यो कति टिक्छ, कसैले भन्न सक्दैन । धेरैको अनुमान छ, आउने हिउँदसम्म कम्तीमा दशैं, तिहार, छठपछिसम्म अवश्य टिक्छ ।
तर, एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सोमबार संसद्मा भने– प्रचण्ड सरकार संसद्को बाँकी कार्यकालभरि टिक्छ । पौडेलले आफ्ना पार्टी अध्यक्ष ओलीसँगको सल्लाहमै यसो भने कि प्रचण्डलाई गुमराहमा राख्न भने शंकै छ । यही गठबन्धनमा एमालेको नेतृत्व गर्ने प्रस्ताव राख्दा पौडेलले मानेनन् । यसको अर्थ कांग्रेससँग गठबन्धन तोड्न मात्र यो गठबन्धन बनेकाले पौडेलले उपप्रधानमन्त्री त्यागेका हुन् ।
संसद्को पाँच वर्षे निर्वाचित कार्यकाल पूरा गर्ने प्रधानमन्त्री अहिलेसम्म ३० वर्षयता कोही पनि छैनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सत्ता संकटमै छ । तासको घरजस्तो कुनबेला ढल्ने हो भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
प्रमुख विपक्षी दलको विरोध, अवरोध र होहल्लाबीच विश्वासको मत लिएपनि अझै भोलि कुन दलले सत्ता छाड्ने हो र कुन दलसँग सहकार्य गर्नुपर्ने हो भन्नेमा प्रचण्डलाई मनभित्र द्विविधा कायमै रहेको छ ।
जसपा नेपाल विभाजनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ । दल विभाजन प्रक्रिया पूरा नहुँदै वा त्यसको कानुनी सम्परीक्षण नहुँदै सरकारले विश्वासको मत हासिल गर्ने प्रक्रियालाई निको मानिँदैन तर प्रचण्डले हतारमै विश्वासको मत लिइदिए ।
संसद् अवरोधका घटनाले आगामी निर्वाचनमा कस्तो प्रभाव पार्ला अनुमान कसैले गर्न सकेको छैन । संसदीय लोकतन्त्रमा यसरी लामो समय संसद् अवरोध हुनु उचित हो वा हैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । तर, एमालेसहितको यो सरकारले विपक्षीसँग सहजै ‘कम्प्रोमाइज’ गर्ने सम्भावना निकै कमजोर बनेको छ ।
कांग्रेसले आइतबार गरेको विरोध सभामा प्रधानमन्त्रीप्रति नरम, एमाले र रविप्रति बढी आक्रोश व्यक्त गरेको थियो । जनआन्दोलन २०६२÷६३ को पृष्ठ भागमा भएको १२ बुँदे सम्झौतायताका करिब १९ वर्षमा कांग्रेस–माओवादी बीचको सहकार्यले माओवादीप्रति कांग्रेस नरम भएको देखिन्छ ।
एमाले माओवादीप्रति त्यति धेरै नरम, लचिलो र सकारात्मक भएको पार्टी हैन । अन्तरिम संसद्मा माओवादीलाई दिइएको संख्यादेखि नै एमालेले माओवादीलाई ‘साइजिङ’ गर्ने प्रयत्न गर्दै आएको हो । माओवादीलाई प्रधानसेनापति काण्डको धरापमा पार्न पनि एमालेको ठूलो भूमिका थियो । यस्ता अनेक उदाहरण छन् ।
एमालेसँगको क्षणिक सहकार्यले कांग्रेससँग आक्रोशित हुने अनुमति प्रधानमन्त्रीलाई त्यति सहज नभएको अवस्थामा एमालेको पछिल्लो ललिपपले लोभ्याएको आशङ्का गर्न सहज भएको छ ।
