काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन र कारबाहीको माग राखेर दायर भएको रिटलाई छिटो निष्कर्षमा पु¥याउन सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिइसकेको छ । उक्त रिटलाई प्राथमिकतामा राखेर अग्राधिकार दिने आदेशसँगै लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी आरोपमा कास्की प्रहरीमा दर्ता भएको भनिएको जाहेरी दरखास्तसमेत झिकाइएपछि घटनाले नयाँ मोड लिने अवस्था देखिएको छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले सफाई दिनेगरी लामिछानेलाई पत्र दिएपछि अधिवक्ता अनुपम भट्टराई रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन् । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमा रिट निवेदक, गृहमन्त्री लामिछाने र महान्यायाधिवक्तालाई छलफलका लागि जेठ २८ गते बोलाएको छ ।
लामिछाने मुछिएको ठगी प्रकरणलाई चाँडो निष्कर्षमा पु¥याउन एक सातापछिको पेशी तय भएको हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहकारी ठगीमा संसदीय छानबिनबाट लामिछानेलाई जोगाउन गत वैशाख २४ गते एक पत्रमार्फत कुनै पनि निकायमा अनुसन्धान, जाहेरी र अभियोग नभएको ‘क्लिनचिट’ दिएको थियो । तथ्य प्रमाणले महान्यायाधिवक्ताको पत्र झुटो सावित गरिएको छ ।
लामिछानेविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा जाहेरी दर्ता भएर विचाराधीन छ । सर्वोच्चले विचाराधिन जाहेरी झिकाउन आदेश दिएपछि महान्यायाधिवक्ताको पत्र खारेज भई छानबिनका लागि बलियो आधार हुने संभावना अघि बढेको छ ।
गत आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लेखिएको पत्र र कास्की प्रहरीमा दर्ता भएको जाहेरी दरखास्तको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाउन भनेको छ । सहकारी ठगीका पीडितहरूले लामिछानेविरुद्ध कास्की प्रहरीमा ०८०–८१–०४२६÷१२९ दर्ता नम्वर भएको जाहेरी दर्ता गरिसकेका छन् । २०८० साल माघ २२ गते नै जाहेरी दर्ता भएको हो ।
उक्त जोहरीको परीक्षण गरी सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा राखेर रिटमा अन्तरिम आदेशको टुंगो लगाउने छ । राजनीतिक स्वार्थका आधारमा लामिछानेलाई ‘क्लिनचिट’ दिने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयले पीडितको न्याय पाउने हकलाई बन्देज लगाएको अवस्था छ । अब भने सहकारीका बचत कर्ताको रकम अपचलन गरेको बिषयमा न्यायिक परीक्षण हुने बाटो खुलेको छ ।
कास्की प्रहरीमा मात्र नभै बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा समेत लामिछानेले बिनाधितो र प्रक्रिया ऋण लिएको तथ्य बाहिरिसकेको छ । सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदनमै ९ ठाउँमा लामिछानेको नाम उल्लेख भए पनि प्रतिवादी कायम गरिएको छैन ।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी पीडितले लामिछानेसहित १८ जनाविरुद्ध पुरक जाहेरीसमेत दिएका छन् । गृहमन्त्री लामिछानेसँगै चार जनाको नामै किटान गरेर र १४ कम्पनीविरुद्ध गत माघमा प्रहरीमा परेको पूरक जाहेरी परी अनुसन्धानकै क्रममा छ । लामिछाने गृहमन्त्रीमा आएपछि कास्की प्रहरी अनुसन्धानबाट पछि हटेको अवस्था छ ।
यी सबै प्रकरणको ढाकछोप गर्न महान्यायाधिवक्ता पोखरेल मात्र नभै प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरसमेत मतियारको भूमिकमा उभिएका छन् । गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न भएका विभिन्न जाहेरी र आरोपपत्रमा देखिएको अवस्थामा निलम्बन गरेर छानबिन अघि बढाउनुपर्ने निवेदकको मागको पक्षमा प्रचुर दशी प्रमाण भेटिएपछि महान्यायाधिवक्ता पोखरेल र आइजिपी कुँवरलाई समेत नैतिक संकट देखिने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ ।
गृहमन्त्री लामिछानेसहित चारजनाको नाम र ठेगाना नै किटान गरी गएको माघ २२ गते पीडितले कास्की प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए । २५ जना पीडितको हस्ताक्षर र ल्याप्चे लगाइएको उक्त जाहेरीमा लामिछानेको नाम एक नम्वरमा छ ।
सहकारी ऐन र ठगीसम्बन्धी कानुनका आधारमा दिइएको निवेदनको कसुर गर्ने व्यक्तिको नाम, थर ठेगाना भन्ने शीर्षकमा स्थायी ठेगाना काठमाडौँ जिल्ला कामनपा वडा नम्बर ६, वर्ष ४८ को रवि लामिछाने (गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक, सूर्यदर्शन सहकारीमा खाता नम्बर १०३९०००६६७५७ भएको ) भन्ने किटान गरिएको छ ।
गृहमन्त्री लामिछानेसँगै पूर्वसञ्चालक समिति अध्यक्ष ज्ञानबहादुर बमजन, खाता नम्बर ११६–०००३०७१ भएका नेत्रपाणि बास्तोला, नन्दकिशोर पुनका छोरा दीपेश पुन (खाता नम्बर ११६–०००३०७१) विरुद्ध पनि सूर्यदर्शनको रकम हिनामिना गरेको भन्दै किटानी जाहेरी परेको छ ।
पीडितको जाहेरी दरखास्तमा ग्यालेक्सी टेलिभिजन÷गोर्खा मिडिया प्रालिले सूर्यदर्शन सहकारीसँग गरेको ३० करोडको सेयर तमसुकसहित पूर्वसञ्चालक समिति सदस्य शिवबहादुर गुरुङले लामिछानेलाई पोलेर अदालतमा गरेको बयानको प्रतिलिपि, पोखरा महानगरपालिकाको सहकारी शाखाको वित्तीय प्रतिवेदनमा उल्लिखित रवि लामिछानेले लिएको कर्जा विवरण समेतका कागजात संलग्न छन् ।
