काठमाडौं । मतपत्रसहितका निर्वाचन सामग्री छाप्न भनेर ०७४ को निर्वाचनको अन्तिम प्रहरमा किनिएका तीनवटा मेसिन आयोगको गोदाममा अलपत्र छन् ।
निर्वाचन आयोगले मतपत्र छाप्ने प्रयोजन भने पनि अहिलेसम्म त्यसको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । महंगो मूल्यका तीनवटा अत्याधुनिक मेसिनको खरिद निर्णय अहिले शंकाको घेरामा परेको छ । हाल निर्वाचन आयोगमा मेसिन चलाउने जनशक्ति समेत नभएको बताइन्छ ।
अनियमितता पुष्टि हुनेगरी ती मेसिन खरिदबारे महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को प्रतिवेदनले समेत गंभिर प्रश्न उठाएपछि आयोगका तत्कालिन जिम्मेवार हाकिम भ्रष्टाचारको चंगुलमा पर्ने भएका छन् ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २४ मा सरकारी रकम खर्च गर्दा साधन स्रोतको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने र प्राप्त प्रतिफलको उचित गुणस्तरसमेत कायम हुने गरी मितव्ययी तरिकाले खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर निर्वाचन आयोगले प्रयोगमै नआउने करोडौंका उपकरण खरिद गरेर थन्क्याएको छ ।
आयोगले २०७४ मंसिर २२ गते एक थान १० करोड ५५ लाख ४० हजार रुपैयाँको हाई स्पीड कलर प्रिन्टर खरिद गरेको थियो । उही दिन ११ करोड २८ लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने दुई थान स्प्रिङ्ग डिजिटल मोनोक्रम समेत खरिद गरेको थियो ।
ती उपकरणहरु सात बर्षसम्म प्रयोगमा आएका छैनन् । वर्षौँसम्म प्रयोगमा नआउँदा खिया लागेर राज्य कोषको करोडौं रकम ‘भुस’ हुने अवस्था देखिएको छ ।
आयोगले चुनाव हुनुभन्दा दुई महिनाअघि मात्र ती मेसिन खरिद गरेको थियो । छोटो समयका लागि किन खरिदको निर्णय लिइयो भन्ने विषयसमेत अहिले आएर शंकाको घेरामा परेको छ । आयोगसँग १३ प्रिन्टिङ मेसिन मौजुदा रहेकै अवस्थामा २१ करोडभन्दा बढी मूल्यका पुनः तीनवटा थपिएको थियो ।
जबकि १९ असोज ०७४ मा प्रिन्टर खरिद गर्ने निर्णय गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमात्र हुन बाँकी थियो । खरिदमा ढिलाइका कारण मतदाता नामावलीसमेत प्रिन्ट हुन सकेन ।
निर्वाचनको मुखमा समय अभावले सार्वजनिक खरिदको नियमित प्रक्रियाबाट गर्न नसकिने भन्दै कोटेसन लिएर ‘फस्ट ट्रयाक’ मा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा सार्वजनिक खरिद नियमावलीसमेत मिचिएको छ । उक्त नियमावलीअनुसार २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको मालसामानको खरिद गर्दा बोलपत्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
आयोगले आपत्कालीन परिस्थितिमा खरिद गर्न सकिने भन्दै बचाउ गर्दै आए पनि महालेखाले थप अफ्ठ्यारोमा पारिदिएको छ । मेसिन आउन विलम्ब भएपछि त्यतिबेला प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनतर्फको मतपत्र छपाइकार्य जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडबाट गरिएको थियो ।
प्रयोगविहीन मेसिनमात्र नभई चुनावको मुखैमा छापिएका १८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबरका मतदाता शिक्षासम्बन्धी सामग्रीहरू, पोस्टर, फ्लिपचार्ट, ब्रोसर, प्रश्नावली र नमूना मतपत्र अहिलेसम्म आयोगमै थन्किएका छन् ।
मतदाता शिक्षा सामग्री छपाइमा अनावश्यक १९ करोड २६ लाख व्ययभार थपेको प्रश्न उठिरहेका बेला मेसिन खरिदमा भ्रष्टाचारको प्रश्न उब्जेको छ । मतपत्र मेसिन खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिनका लागि महालेखाको प्रतिवेदनले बलियो आधार खडा गरिदिएको छ ।
