सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ बजेटलाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धनबिच विवाद उत्पन्न भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले बजेटप्रति प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो । तर, सत्तारुढ दलकै नेताहरूले बजेटको आलोचना गरिरहेका छन् । प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले बजेटमाथिको कमजोरीबारे सदनमा खुलेर आवाज उठाउन निर्देशन नै दिएका छन् । बजेटका विषयमा माओवादी र एमालेबीच सवालसवाज चल्दा सत्ता समीकरणभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ ।
सहकारी प्रकरणलाई लिएर बढेको अविश्वास र आशंका कायमै छ । एमाले र रास्वपाले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नै चाहेका थिएनन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन भए गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा प्रकरणमा आफू पनि तानिने भए ओलीलाई छ । सहकारी प्रकरणपछि सबैको चासो अब गिरीबन्धुतर्फ सोझिएको छ ।
अर्कोतर्फ वैकल्पिक गठबन्धनको प्रयास पनि जारी नै छ । विपक्षी गठबन्धनको बैठक सत्तारुढ दल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल सहभागी भएपछि सत्ता राजनीतिमा तरङ्ग नै उत्पन्न भएको छ । सत्तारुढ दल भएपनि किनारामा राखेपछि एकीकृत समाजवादीले सत्ता समीकरणमा अपनत्व लिन सकेको छैन ।
प्रतिनिधि सभामा १० सांसदसहित सबै प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व रहेको एकीकृत समाजवादी प्रदेश सरकारको निरन्तरता वा नयाँ सरकार गठनमा निर्णायक छ । मधेस प्रदेशमा एकीकृत समाजवादी जता लाग्यो, उतै सरकार बन्ने स्थिति छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा सरकार भए पनि एमाले र माओवादी सरकारमा सहभागी भएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा एकीकृत समाजवादी भने ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, सत्ता समीकरण, दलहरूबीचको बढ्दो अविश्वास, सहकारी ठगी र गिरीबन्धु टी–इस्टेटलगायत समसामयिक विषयमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
संसदमा प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटलाई नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले कसरी हेरेको छ ?
बजेट समग्रमा सन्तुलितजस्तो देखिन्छ । तर, बजेट अव्यवहारिक छ । योजना धेरै बजेट थोरै छ । जस्तो खरको छानो विस्थापित गर्नका लागि ८० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । जबकि, खरको छानो विस्थापित गर्न ९ अर्बभन्दा धेरै रकम चाहिन्छ । अहिले पानी जहाजवालाजस्ता हावादारी कुराको केही काम छैन । त्यसका लागि २० करोड छुट्याइएको छ । यस्ता धेरै योजनाहरू छन्, जहाँ योजना छ तर पैसा छैन । कतिपय योजना छ तर, ज्यादै न्यून मात्रै पैसा छुट्याइएको छ । योजनाअनुसारको रकम विनियोजन नभएकाले यो बजेट कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन ।
दोस्रो, कतिपय योजनाको कामै छैन, तर पैसा निरन्तर गइरहेको छ । ठूला प्रोजेक्टहरू जो घाटामा जाने निश्चित छ, त्यस्ता प्रोजेक्टमा एडिबीको ऋण लिएर प्रोजेक्ट संचालन भइरहेको छ । भैरहवा विमानस्थलमा आज पनि प्रत्येक वर्ष एक अर्ब ७० करोड घाटामा छ । पोखरा विमानस्थल १० महिनामै ५० करोड घाटामा गइरहेको छ ।
बजेट विनियोजनमा समस्या हो ?
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । त्यसमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड (६१.३१ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड (१८.९४ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ (१९.७४ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । सबैभन्दा बढी खर्च पुँजीगत हुनुपर्ने हो । त्यसपछि वित्तीय व्यवस्थापन र चालु पुँजी सबैभन्दा कम हुनुपर्ने हो ।
तर, हाम्रोमा चालु पुँजी सबैभन्दा बढी छ । अहिले पनि हामी ऋण लिइरहेका छौँ । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि आउने बजेट फेरि बढ्ने देखियो । पुँजीगत खर्चमा यही वर्ष पनि कम छ । लक्ष्यअनुसारको राजस्व उठ्न पनि सक्दैन । चालु पुँजी त खर्च हुने नै भयो । राजस्व नउठेपछि पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन भएको बजेट अपूरो हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा ठेकेदारहरूले काम गरेको पैसा पाउने सम्भावना कम हुन्छ । सरकारप्रति बिस्तारै अविश्वास पैदा हुँदै जान्छ ।
योजना छनोट चाहिँ कस्तो पाउनुभयो ?
सीता दाहालको नाममा प्रतिष्ठान बनाइनु राम्रो होइन । प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिले यस्तो काम गर्नु हुँदैन । कि त्यो व्यक्तिले राष्ट्रलाई ठूलो योगदान दिएको हुनुपर्छ । राष्ट्रलाई योगदान दिएबापत सम्मानस्वरुप व्यक्तिको नाममा प्रतिष्ठान बनाउनुपर्ने हो । कसैको श्रीमती भएकै नाममा सरकारको पैसामा प्रतिष्ठान निर्माण गर्नु, बजेट छुट्याउनु राम्रो होइन । राज्यको सम्पत्ति व्यक्तिगत रुपमा दुरुपयोग गर्न मिल्दैन ।
सत्तारुढ दलकै सांसदहरूको असन्तुष्टि सुनिन्छ । आवश्यक परामर्श नगरी बजेट आएको हो ?
एमाले, रास्वपाको पनि कुरा सुनियो । हामी छदै छौँ । अर्थमन्त्रीले छलफल, सल्लाह, सुझाव नलिईकन आफ्नो टिमसँग सल्लाह गरेर अघि बढ्नुभएको छ । यद्यपि, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूसँग योजना र बजेट चाहिँ माग गर्नुभयो । तर, कस्तो योजना ल्याउने, कस्तो बजेट ल्याउने भन्ने विषयमा सल्लाह भएन ।
अब गठबन्धनबारे केही प्रश्न गरौँ, एकीकृत समाजवादी सत्ता समीकरणमा छ । तर, पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र तपाईँ विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा सहभागी हुनुभयो किन् ?
नेताहरू भेट हुनु सामान्य कुरा हो । फेरि हामीलाई यो समीकरण मन परेको पनि छैन । परिस्थिति मिल्यो भने अहिलेको सत्ता समीकरण भत्किन्छ । ओली पापी छन् । प्रचण्ड अस्थिर छन् । दुबै मिलेर एकीकृत समाजवादी पार्टी समाप्त भइदिए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा राखिरहेका छन् । यिनीहरूसँग सँगै रहँदा पार्टी नरहने भयो । सँगै छौँ, तपाईँहरू किन नआउने ? बरु चाँडै आउनुस् भनेर कार्यकर्तासँग इमोसनल ब्ल्याकमेल गर्छन् । त्यस कारण हामी सरकारमा रहने र उनीहरू बाहिर रहने स्थितिमा मात्रै पार्टी निर्माण हुन सक्छ । यो समीकरणमा धेरै समय बस्दा पार्टी कमजोर हुन्छ । त्यस कारण हामी सरकारमा रहने, माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुने र ओलीहरू बाहिर हुने अवस्थामा पार्टी बन्छ ।
अहिलेको परिस्थितिमा त्यति सजिलो छ र ?
उसै पनि विपक्षी दलले माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्रीमा स्वीकार गरेका छन् । संसदीय राजनीतिमा संख्या पु¥याएर प्रधानमन्त्री, मन्त्री हुने र देश र जनताको लागि काम गर्ने हो । संकटमा, अप्ठेरोमा, नेतृत्वको ग्याप भएको बेलामा माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको अवस्था छ । उहाँ समकालीन नेताहरूमा सबैभन्दा इमानदार नेता हुनुहुन्छ ।
सत्तारुढ प्रमुख दुई दल एमाले र माओवादीकै कारण सरकारमा सहभागी दल जसपा नेपाल विभाजित भयो । अब एकीकृत समाजवादीको पालो छ भन्ने हल्ला चलेको छ नि ?
जबरजस्ती कृत्रिम हावा दिएर पात हल्लाउने काम भएको छ । हाम्रो मनोविज्ञानलाई कमजोर बनाउनका लागि उनीहरूले प्रिप्लानमा भनेका हुन् । तर, एकीकृत समाजवादी पार्टी न हल्ला भएजस्तो विभाजन हुन्छ । न उनीहरूले विभाजन गर्न सक्छन् । त्यस्ता कृत्रिम हल्लाको कुनै अर्थ छैन ।
सत्ता समीकरणसँग असन्तुष्टि पनि सहयात्रा पनि भइरहेको छ । दुईवटा डुंगामा खुट्टा राखेर कहिलेसम्म हिँड्ने ?
हामी संसदमा छैटौं दल हौँ । त्यस कारण हाम्रो होल्डमा राजनीति छैन । हामीले चाहेअनुसार मात्रै राजनीति अघि बढ्दैन पनि । सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेसको हालत यस्तो छ । तेस्रो दल एमालेको हालत पनि देखिएकै छ । तेस्रो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार हाँकिरहेको अवस्था छ । एक हाम्रो साइजका कारण हामीले राजनीतिकलाई होल्ड गर्न सकिराखेका छैनौँ । त्यस कारण परिस्थिति हाम्रो अनुकूल छैन । परिस्थितिलाई हाम्रो अनुकूल बनाउने प्रयास भइरहेको छ । अनुकूल परिस्थिति नभएसम्म ‘पर्ख र हेर’को स्थितिमा हामी छौँ । तुलनात्मक रुपमा क्षति नहुने गरी राजनीति गर्ने हो । परिस्थिति मिल्यो भने हाम्रो ट्र्याक चेन्ज हुन्छ ।
ओलीले प्रचण्डलाई फसाए । अब माधवकुमार नेपाललाई पनि फसाउँदै छन् भन्ने विश्लेषण पनि हुने गरेको छ ?
माधवकुमार नेपाल कूटनीतिक हिसाबले तगडा हुनुहुन्छ । प्रचण्डजस्तो कमजोर नभएकाले उहाँ फस्नु हुन्न । राजनीतिमा कहिलेकहीँ टेक्निकल्ली बाध्यता पनि भइरहेको हुन्छ । जस्तो, अहिलेको गठबन्धनमा किन जानुपर्याे भने, हामी बाहिर हुँदा यिनीहरू पनि पुँजीवादी हुन कि भन्ने अर्थ लाग्ने कारणले सरकारमा सहभागी भएका हौँ । परिस्थितिले हामी यो समीकरणमा छौँ । हामीले ओली, प्रचण्डलगायतका कुरा पनि बुझिरहेका छौँ । ओलीको दलदलमा प्रचण्ड फसेकै हुन् । तर, हामी चाहिँ त्यो विषयमा सचेत छौँ, सतर्क छौँ । हामी फस्दैनौँ ।
बजेटमा एमाले अध्यक्ष ओलीको सार्वजनिक असन्तुष्टि सत्तारुढ दलबीच दुरी बढेको हो ?
ओली र प्रचण्डको बीचमा अहिले मायाप्रेम बेस्सरी छ । अरू हामीलाई अपमान गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । दुरी हाम्रो र उनीहरूको बीचमा बढ्नुपर्ने हो । ओलीले जे भन्छन, प्रचण्डले त्यही मानिरहेको बेला प्रचण्ड र ओलीको बीचमा दुरी बढ्ने कुरा भएन । बरु, दुईवटा मिलेर अरू अरू काम गर्न खोजिरहेका छन् ।
अरू काम भनेको के हो ? सबैले बुझनेगरी भनिदिनु त ?
जसपा नेपाल फुटाइदिनुभयो । अरू दल पनि फुटाउन सकिन्छ कि भनेर षडयन्त्र गरिरहेको देखिन्छ । साना पार्टीलाई मास्ने षडयन्त्र भइनै रहेको छ । ओलीको गतिविधिबाट प्रचण्ड आजित भइसकेका छन् । अरूलाई फेरेजस्तो यिनी पनि फेरिन्छन् ।
प्रचण्ड–माधव नेपाल सल्लाह गरेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठ गएपछि ओलीको असन्तुष्टि सार्वजनिक हुनुको अर्थ के ?
कार्यकर्तालाई आश्वस्त पार्नका लागि प्रचण्डले कार्ड फ्यालेको हुन सक्छ । न प्रचण्ड हामीलाई सोधेर बुढानीलकण्ठ गए, न हामी प्रचण्डलाई सोधेर गयौँ । कार्यकर्तालाई ढाडस दिनका लागि मात्रै बोलेको हुन सक्छ ।
सहकारी ठगी प्रकरण छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिले निकास निकाल्ने गरी काम गर्न सक्छ ?
संसद्बाट छानबिन समिति बनेको छ । कार्यादेशअनुसार बनेको संसदीय समितिलाई अहिले शङ्काको लाभ दिनुपर्छ । आशा गरौँ, निकास निकाल्ने गरी समितिले काम गर्ने छ । यद्यपि, संसदीय छानबिन समिति मात्रै सबै थोक होइन ।
गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले पनि विगतका अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्ने बताउनुभएको थियो । तपाईंले पनि यो विषय उठान गर्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतले फैसला पनि गरिसकेको छ । अब अनुसन्धान अघि बढ्छ कि त्यसै सेलाउँछ ?
गिरीबन्धु ओलीकै भित्री ईच्छामा गरिएको एउटा काण्ड हो । अर्बौंको घोटालाबाट जोगिन उनले मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गरेर ऐनसमेत संशोधन गरे । तर, त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएपछि उनी ठूलो तनावमा परेका छन् । सत्ता दुरुपयोगको यो चरम नमुना हो । ढिलो चाँडो कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । सत्तामा रहेर केही समय अनुसन्धान प्रभावित पार्न खोजे पनि यो रोकिने विषय होइन । यो सरकार नै लामो समयसम्म रहँदैन । आफ्नो कुर्सी बचाउन प्रचण्ड जो सँग पनि सम्झौता गर्छन् । तर, गिरीबन्धुमा प्रचण्डले पनि बचाउन सक्दैनन् ।
अन्त्यमा, एकीकृत समाजवादीको महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै छ । तपाईँको दाबी केमा रहन्छ ?
पदाधिकारीको राम्रो पोस्टमा मेरो दाबी रहन्छ । ब्याक नहुने गरी, चुनाव जित्ने गरी, नेतृत्व लिने गरी दाबेदार प्रस्तुत हुन्छ ।
