काठमाडौं । संसद् विघटनमार्फत देशलाई अस्थिरतामा लैजाने र प्राप्त उपलब्धि समाप्त पार्ने षड्यन्त्र अझै रोकिएको छैन । २०७७ सालमा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओली फसेको जालमा अहिले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ परेका छन् ।
ओलीले असान्दर्भिक भइसकेको संसद् विघटनको विषयलाई फेरि उठाउन थालेका छन् । गत शनिबार एक कार्यक्रममा ओलीले संसद् विघटन सही थियो भन्ने भाषण मात्रै गरेनन्, विघटन नगरेको भए एमाले समाप्त हुने जिकिरसमेत गरेका छन् ।
ओलीको असंवैधानिक संसद् विघटनविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालप्रति उनले कटाक्ष गरे । ओली संसद् विघटन राजनीतिक रुपमा सही थियो भन्ने प्रमाणित गर्न खोज्दैछन् । तर, ओलीले विघटन गरेको संसद् असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले दुवै पटक पुनर्स्थापित गरिदिएको तथ्य इतिहासको पानामा सुरक्षित छ ।
ओलीले ०७७ पुस ५ गते संसद् विघटन नगरेको भए अहिले नेकपाको एकल सरकार हुने थियो । कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्र लागू गर्ने अनुकूल अवस्था हुन्थ्यो । स्थिरता, विकास र समृद्धिको आधार खडा भइसकेको हुन्थ्यो । र, मुलुक समाजवादी क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढ्थ्यो ।
राष्ट्र, राष्ट्रियता र लोकतन्त्र सुदृढ र संस्थागत हुँदै जनताको अपेक्षाअनुसारको बाटोमा मुलुक अगाडि बढेको हुन्थ्यो । तर, ओली प्रतिगामी षडयन्त्रमा फसेर असंवैधानिक रुपमा संसद् विघटन गरेकै कारण अहिलेको अस्थिर अवस्था आएको छ । उनी फेरि संसद् विघटनको नारा लगाइरहेका छन् ।
ओलीले जे भने पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिले प्रश्न गर्ने ठाउँमा छैनन् । ओलीको षडयन्त्रको दलदलमा प्रचण्ड फसिसकेका छन् । उनी सहजै उम्कन सक्ने अवस्था छैन । प्रचण्ड निकट भविष्यमै ‘घर न घाट’को हुने अवस्था देखिँदै छ । उनी मात्रै होइन, व्यवस्था नै खतरामा पर्ने खतरा उत्तिकै जीवित छ ।
तत्कालीन पाँच दलीय वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई जनताले सरकार चलाउने म्याण्डेट दिएपनि प्रचण्डले पालना गरेनन् । निर्वाचनको सहयात्री दल कांग्रेसलाई पन्छाएर एमालेलाई सरकारमा भित्र्याएपछि प्रचण्ड हल न चलको स्थितिमा पुगेका छन् ।
ओलीको इच्छा विपरीत प्रचण्ड केही पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । देखिन प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए पनि ओलीले जे भन्यो त्यही गर्नुपर्ने स्थितिमा सरकार पुगेको छ । यही बेला पारेर ओलीले विगतको संसद् विघटन सही थियो भन्ने देखाउन खोज्दै छन् ।
ओली प्रचण्डको मुखबाट ‘संसद् विघटन प्रतिगमन थिएन’ भनाएर राजनीतिक रुपमा माओवादीको अस्तित्व मेटाउन चाहन्छन् । त्यसको छनक नयाँ संसद्को पहिलो बैठकमै ओलीले दिएका थिए । फेरि संसद् विघटनको धम्की ओलीले पटकपटक दिइरहेका छन् ।
कांग्रेससँगको तत्कालीन गठबन्धन भत्काएर माओवादीको वैशाखी टेक्दै ओली फेरि प्रतिगामी कदम चाल्न तल्लीन छन् । त्यसका लागि ओली जसरी पनि अन्य पार्टी फुटाएर एमालेलाई सबैभन्दा ठूलो दल बनाउन चाहन्छन् । त्यसका लागि जसपाका अशोक राईहरूसँग पार्टी एकता सम्मको सहमति भइसकेको बताइन्छ ।
ओली संवैधानिक अंगमाथि हमला गरेर देशलाई अस्थिरतामा फसाउने मिसनमा छन् । सोही मिसन अन्तर्गत ओलीले राज्यका विभिन्न निकायसँग सेटिङ गरेका छन् । राज्यका संयन्त्रले प्रधानमन्त्रीको भन्दा ओलीको आदेश कुर्ने अवस्था देखिएको छ । त्यहीअनुसार निर्वाचन आयोगले रातारात जसपा विभाजनलाई गरिदियो । अध्यादेश ल्याएर अरू दल पनि विभाजन गर्ने षडयन्त्रमा ओली लागेका छन् ।
ओलीले संसद् विघटनलाई राजनीतिक कारण दाबी गर्दै आएका छन् । राजनीतिक पक्ष भनेको नीतिगत निर्णय मात्र हो । ती नीतिगत निर्णय राज्यका तर्फबाट कार्यान्वयनका लागि मुलुकको वैधानिक विधिसँग जोडेर विधिसम्मत नबनाएसम्म कार्यान्वयनको तहमा पुग्दैन ।
नेपालको संविधानले संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनी राज र विधिको शासनलाई स्वीकार गरेको छ । संविधानभन्दा कसैलाई पनि राखिएको छैन । तसर्थ, ओलीले नेपालको संविधान २०७२ र संघीय गणतन्त्रमाथि ‘कु’ गरेका थिए । संविधान च्यात्ने काम गरेका थिए । अहिले पनि संविधान च्यात्ने षडयन्त्रमा ओली छन् । त्यसप्रति न्यायप्रेमी र देशभक्त सबै शक्ति सचेत हुनुपर्छ । वाम–लोकतान्त्रिक शक्तिबीच फेरि पनि नयाँ ढंगबाट सहकार्यको खाँचो छ ।
