काठमाडौं । विगतमा सिंहदरबारबाट हुने भ्रष्टाचार अहिले स्थानीय तहमा सरेको छ । संविधानले स्थानीय तहमा अधिकार दिएसँगै बेथिति र अनियमितता पनि तल सरेको छ ।
मुलुक संघीय अभ्यासमा गएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिए पनि त्यसविपरित स्थानीय तहमै भ्रष्टाचार मौलाएको छ । अख्तियारले उजुरीमाथि छानबिन गरी १ सय ६२ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेकोमा प्रतिवादी बनाइएकामध्ये १ सय ४१ जना जनप्रतिनिधि छन् ।
अहिले पनि स्थानीय तहका भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित उजुरी पर्न रोकिएको छैन । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र अख्तियारमा पुगेका उजुरीबाटै स्थानीय तह भ्रष्टाचारमा डुबेको पुष्टि हुने गरेको छ । जनप्रतिनिधिले शक्तिको दुरुपयोग गर्दा भ्रष्टाचार मौलाएको दाबी तीन तहका सरकारमा स्थानीय तह सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा स्थानीय तह भ्रष्टाचारको अखडाका रूपमा विकसित हुँदै गएको औँल्याइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७४६ स्थानीय तहको ११ खर्ब ३७ अर्ब ४ करोड १९ लाख रुपैयाँको लेखापरिक्षण सम्पन्न भएकोमा ३५ अर्ब ६६ करोड ६३ लाख बेरुजु देखिएको छ ।
४ अर्ब ८३ करोड ९ लाख फर्स्योट गरेकाले ३० अर्ब ८३ करोड ५३ लाख बेरुजु फर्स्योट हुन बाँकी देखिन्छ । जसमध्ये असुल गर्नुपर्ने ४ अर्ब ९ करोड १८ लाख, नियमित गर्नुपर्ने २३ अर्ब ९२ करोड ८८ लाख र म्याद नाघेको पेस्की २ अर्ब ८१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बाँकी छ ।
त्यसैगरी २ वटा स्थानीय तहको २०७७/७८ र २०७८/७९ को २ अर्ब १४ करोड ९५ लाख रूपैयाँको लेखापरीक्षणबाट १७ करोड ९८ लाख बेरुजु देखिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्ला वर्षमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा भएको औंल्याएको छ । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी झन् भ्रष्ट बनेका छन् । कर्मचारीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई समेत भ्रष्ट बनाएको अख्तियारको आरोप छ ।
अख्तियारले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारका विषयलाई लिएर केही वर्षअघि एक सर्वेक्षण गरेको थियो । सातवटै प्रदेशबाट १५ वटा जिल्लालाई समेटेर तयार पारिएको सर्वेक्षण प्रतिवेदनले स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको देखाएको थियो ।
अख्तियारमा दर्ता हुने उजुरीमध्ये करिब ३४ प्रतिशत स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिसँग सम्बन्धित भएकाले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न ६१बुँदे निर्देशनसमेत दिइएको थियो । तर, स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले त्यसलाई पालना गरेका छैनन् । निर्देशन पालना नभएपछि अख्तियारले उजुरीउपर छानबिन गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दै आएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म चार हजार पाँच सय २४ वटा उजुरी अख्तियारमा परेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरी आएका आठ हजार दुई सय उजुरी थिए । यी दुवै गरी अख्तियारमा १२ हजार ७२४ उजुरी छन् । चार हजार तीन सयभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् ।
केही दिनअघि मात्रै अख्तियारले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका मेयरसहित कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । गोदावरी नगरपालिकामा सञ्चालित ढुंगाखानीमा राजस्व हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मेयर गजेन्द्र महर्जन, उपमेयर मुना अधिकारीसहित विगत ५ वर्षमा नगरपालिकाको प्रशासन हाँकेका अधिकृतहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो ।
मुद्दा दायर भएपछि मेयर, उपमेयरलगायत कर्मचारी निलम्बनमा परेपछि कार्यवाहक मेयरका लागि ज्येष्ठ वडाध्यक्षको खोजी हुन थालेको छ ।
उनीहरूविरुद्ध क्रसर खानी तथा नदीजन्य पदार्थमा सरकारी दररेटभन्दा कम कर जम्मा गरेर राजस्व हिनामिना गरेको अभियोग छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्मको अवधिमा भएका विभिन्न ठेक्कामा मिलेमतोमा राजस्व हिनामिना गरिएको अख्तियारको दाबी छ ।
अख्तियारले ५ आर्थिक वर्षको बेग्लाबेग्लै अभियोग पत्र दायर गर्दै हरेक वर्षको अलगअलग बिगो कायम गरेको छ । अभियुक्तहरूलाई बिगोको दोब्बर जरिवाना असुल गरी कैद सजाय गर्नसमेत अख्तियारको माग छ ।
खानीजन्य पदार्थको बोलपत्र आह्वान र ठेक्का सम्झौता गर्दा गोदावरी नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले संविधान, संघीय कानुन, बागमती प्रदेश ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको बेवास्ता गरेको र बागमती प्रदेश आर्थिक ऐनले निर्धारण गरेको राजस्व दर प्रतिघनफिट ९ रुपैयाँ लिनुपर्नेमा २ रुपैयाँ ७५ पैसा मात्र लिएर प्रतिघनफिट ६ रुपैयाँ २५ पैसाको प्रत्यक्ष लाभ खानी उद्योग र क्रसर व्यवसायीलाई पु¥याएको अख्तियारको दाबी छ ।
अख्तियारले ढुंगाखानीमा राजस्व घोटाला गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूमा प्रविन कोइराला, वीरेन्द्रदेव भारती, कृष्णप्रसाद जैशी र विश्वराज मरासिनी छन् । उनीहरूको विगत पनि सुखद छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भएको २० करोड रुपैयाँ बढीको हिनामिनामा भारतीको संलग्नता रहेको अख्तियारको दाबी छ । उनी त्यसबेला गोदावरी नगरपालिकामै थिए भने हाल भरतपुर महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । मुद्दा लागेलगत्तै उनी स्वतः निलम्बनमा परेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भएको १७ करोड ७९ लाख राजस्व हिनामिनाका बेला मरासिनी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिए । उनी सिम्रौनगढ नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा माछापोखरी निर्माण ठेक्कामा भ्रष्टाचारी ठहर भइसकेका छन् ।
मरासिनीलाई ६ महिना कैद र ४ लाख ६१ हजार २ सय ५० रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला भइसकेको छ । भ्रष्टाचारी ठहर भएको ६ महिना नपुग्दै मरासिनीविरुद्ध अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो ।
सिम्रौनगढमा २ लाख रुपैयाँको सफ्टवेयर खरिद प्रकरणमा भने उनले सफाइ पाएका छन् । सिम्रौनगढ–८, कचोर्वास्थित जनता माविको भवन निर्माणबापतको रकम उपभोक्ता समितिलाई दिनेक्रममा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले मरासिनीविरुद्ध अर्को भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।
हालै उनीविरुद्ध अख्तियारले दायर गरेको मुद्दा चौथो हो । धादिङको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका, ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका, भक्तपुरको थिमी नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल नगरपालिका र बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी पूरा गरेका उनी अछामको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि भएका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भएको १८ करोड ६३ लाख रुपैयाँ राजस्व हिनामिनाका बेला जैशी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिए । अख्तियारले उनीविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरेको छ । उनी २०७७ साउन ५ गते गोदावरी नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा उपभोक्तासँग ५० हजार घुस लिएको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए ।
त्यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कोइरालाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २६ करोड ६३ लाख राजस्व हिनामिना गरेको अख्तियारको आरोप छ ।
स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको नालीबेली खोतल्ने हो भने बागमती प्रदेशका १ सय १९ स्थानीय तहमध्ये एक सयभन्दा बढी स्थानीय तहको काम पारदर्शी नभएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ । अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफू निकटका व्यक्ति तथा आफू निकटका दलका कार्यकर्तालाई काम दिने बहानामा उपभोक्ता समिति गठन गरी रकम पठाएर काम नै नगरी वा गुणस्तरहीन काम गरी भुक्तानी दिने गरेका छन् ।
कार्यकर्ता आफ्नो ग्रिपमा राख्नकै लागि भए पनि उपभोक्ता समिति बनाएको जस्तो नाटक गरेर रकम निकासा गर्ने गरेका छन् । कतिपय उपभोक्ता समितिले प्राविधिकले तयार पारेको लागत इस्टिमेटभन्दा आधा मात्र काम गरेर पूरै रकम भुक्तानी लिएर भ्रष्टाचार गरेका छन् । उपभोक्ता समितिबाट कसरी काम गर्ने भनेर मापदण्ड बनाइएको छ ।
तर, मापदण्डका बारेमा कसैलाई थाहा छैन भन्दा फरक पर्दैन । उपभोक्ता समितिबाट काम गर्ने मापदण्डको कुनै पनि स्थानीय तहले पालना गरेको देखिँदैन । जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकर्ता रिझाउनका लागि अनावश्यक ठाउँमा बजेट हाल्ने गरेका छन् । ससाना टुक्रेयोजना बनाउने र टोलैपिच्छेका कार्यकर्ता थुम्थुम्याउने काम भएका छन् ।
निर्वाचनको समयमा भोट लिनका लागि गर्नै नसकिने र हुनै नसक्ने (असम्भव प्रायः) काम पनि सजिलै गरिदिने वाचा गरिएको हुन्छ । निर्वाचित भएपछि त्यो काम गर्न सकिएन भने कार्यकर्ताले विरोधका स्वर उचाल्न थाल्छन् र त्यस्ता कार्यकर्तालाई साइजमा ल्याउनका लागि पनि उपभोक्ता समिति बनाएर कुनै काम दिइएको हुन्छ ।
अहिले लागत सहभागितामा कुनै पनि विकास निर्माणका योजनाको काम हुन सक्ने अवस्था छैन । तर, प्राविधिकले २० प्रतिशतभन्दा बढी नै जनश्रमदान वा लागत सहभागिताको रकम राखेर लागत इस्टिमेट निर्माण गर्ने गरेका छन् । जिल्ला दररेटभन्दा ज्यादै धेरै रकम दक्ष कामदारले लिने गरेका छन् ।
अर्धदक्ष र अदक्ष मजदुरको ज्याला पनि जिल्ला दररेटभन्दा निकै माथि छ । यसैले पनि उपभोक्ता समिति वा निर्माण व्यवसायीले गुणस्तरीय काम गरेका छैनन् । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई तत्काल देखिने काम गर्नुपर्ने चुनौती छ । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषमा लगानी गर्दा त्यसको प्रतिफल देखिन कम्तीमा एक दशक लाग्छ ।
स्थानीय तहमा अधिकार आएसँगै दुरुपयोग गर्ने क्रम पनि उत्तिकै छ । संविधानको अधिकारलाई गलत ढंगबाट प्रयोग गरेर राज्यकोष दोहन भइरहेको छ । जनप्रतिनिधिले आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने र कानुनको लुपहोल प्रयोग गरी गलत फाइदा उठाउने क्रम बढेको छ । जनचाहनाको काम वा जनताले चाहेको विकास निर्माणको काममा भने अख्तियारको डर देखाउने तर, कानुनविपरीत अदृश्य रूपमा कमिसन खाने र गलत बाटोबाट कमाउधन्दा गर्ने जनप्रतिनिधिको असली रूप देखिएको छ ।
जनप्रतिनिधि आफैँ निर्माण व्यवसायीको रूपमा प्रस्तुत हुँदा थप समस्या देखिएका छन् । वडाध्यक्षदेखि पालिका अध्यक्षसम्मले धेरै आफन्तहरूको नाममा डोजर र एक्साभेटर किनेका छन् । विकासका नाममा उनीहरू आफैँ काम गरिरहेका धेरै उदाहरण छन् । यसले पनि स्थानीय तहमा पारदर्शिता र सुशासन कमजोर बनाएको छ ।
संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको व्यवस्था गरिएको छ । सोहीअनुसार अधिकार सूचीको पनि व्यवस्था हरेको छ । तर, उक्त व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभाव कायमै छ । तीन तहको सरकारको बीच समन्वय अभावका कारण संघीयताको सही कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
अख्तियारको निर्देशनमा के छ ?
– केही स्थानीय तहले सभाबाट बजेट स्वीकृत नगराई तथा स्वीकृत बजेट शीर्षकभन्दा बाहिर गई अनियमित तरिकाले खर्च लेखे, गरेका, पुँजीगत शीर्षकबाट चालुमा समेत रकमान्तर गर्ने तथा तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमान्तर गर्ने गरेको देखिँदा नेपालको संविधानको धारा ५९ को उपधारा (३), स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ एवं अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ र २७ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम वार्षिक बजेट सभाबाट स्वीकृत गराएर खर्च गर्ने र रकमान्तरको हकमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७९ अनुरूप हुनुपर्ने ।
– स्थानीय तहको कोषबाट कानुनविपरीत हुनेगरी जथाभाबी आफू निकटका व्यक्ति वा संस्थालाई आर्थिक सहायताबापत ठुलो रकम वितरण गर्ने गराउने गरिएको देखिएकाले जनताका आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमहरूमा नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को मर्मअनुरूप मापदण्डका आधारमा स्थानीय कोषको प्रयोग एवं परिचालन हुनुपर्ने ।
– आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा मात्र कर लगाउनुपर्नेमा केही स्थानीय तहले त्यसो नगरेको पाइएकाले स्थानीय तहले नेपालको संविधानको धारा २२८ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ९ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम नेपालको संविधानको अनुसूची–८ मा उल्लिखित स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र मात्र कर लगाउनुपर्ने । साथै, नेपालको संविधानको अनुसूची–८ मा उल्लिखित साझा अधिकार क्षेत्रमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र कर संकलन गर्नुपर्ने ।
– स्थानीय तहका पदाधिकारीले कानुनप्रदत्त अधिकार क्षेत्र नाघेर निर्णयहरू गर्ने गरेको । जस्तो, वडाध्यक्षको अधिकार वडा सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने, प्रमुख/अध्यक्षको अधिकार उपप्रमुख/उपाध्यक्षले प्रयोग गर्ने, कार्यपालिकाको अधिकार प्रमुख वा अध्यक्षले प्रयोग गर्ने ।
– कानुनले कर्मचारी संयन्त्रमार्फत सम्पादन गर्न व्यवस्था गरेका विषयहरू पनि जनप्रतिनिधिले सम्पादन गर्ने तथा कानुन नबनाई मौखिक आदेशका भरमा मात्र पनि कार्य सञ्चालन गर्ने गरेको देखिँदा नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को मर्मअनुसार आवश्यकता अनुरूपका कानुन बनाई कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
– स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ अनुसार वास्तविक सरोकारवाला स्थानीय बुद्धिजीवी, विज्ञहरू एवं सीमान्तकृत वर्गको सहभागिता गराई स्थानीय स्तरमा योजना तर्जुमा, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सो नगरी राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच भएकाहरूले आआफ्ना योजना छनोट गर्ने, उपभोक्ता समितिमा समेत तिनै व्यक्तिहरू रहने गरेको देखिएको, राजनीतिक उद्देश्यले गठित संस्थाहरूमा समेत बजेट विनियोजन गर्ने गरेको पाइएकाले नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र बजेट निर्माण दिग्दर्शन २०७३ अनुसार वास्तविक सरोकारवाला स्थानीय बुद्धिजीवी, विज्ञहरू एवं सीमान्तकृत वर्गलगायत सबै वर्गको सहभागिताका आधारमा गर्नुपर्ने ।
– औचित्य, उद्देश्य र दीर्घकालीन रणनीतिबिना नै विभिन्न लक्षित कार्यक्रमहरूमा बजेट विनियोजन तथा स्वीकृत गर्ने तथा निहित स्वार्थको द्वन्द्वबाट प्रेरित भई कार्यकर्तालाई नै लाभान्वित बनाउने खालका कार्यक्रम राख्ने प्रवृत्ति देखिएको हुनाले त्यस्तो स्वार्थ प्रतिविम्बित नहुनेगरी सम्बन्धित स्थानीय तहको दीर्घकालीन योजना विकासको प्राथमिकता, खर्चको अधिकतम प्रतिफल र कामको अपेक्षित गुणस्तर सुनिश्चित हुनेगरी संविधान र कानुनको दायराभित्र रही बजेट विनियोजन, स्वीकृति तथा कार्यान्वयन गर्ने ।
– विकास निर्माणका कार्यहरू सञ्चालन गर्दा एउटै कामलाई दोहोरो देखाई झुट्टा विल भरपाइ एवं विवरण बनाई भुक्तानी लिने गरिएको पाइएको छ । यस्तो कार्य भ्रष्टाचारजन्य भएकाले कार्यक्रम छनोट गर्दादेखि नै दोहोरो नहुने सुनिश्चित गरी योजना छनोट, कार्यान्वयन र खर्च प्रणाली व्यवस्थित हुनुपर्ने एवं आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीसमेत सुदृढ हुनुपर्ने । बजेट विनियोजनसम्बन्धी निर्देशिका र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार दोहोरो भुक्तानी हुन नहुने ।
– स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरूमा उपभोक्ता समिति गठन गर्दा वास्तविक उपभोक्ताहरूको भेला नगराई सीमित व्यक्तिको स्वार्थसिद्ध हुनेगरी निर्वाचित पदाधिकारीकै निर्देशन वा पहलमा समिति गठन हुने, समितिमा बहालवाला शिक्षक र जनप्रतिनिधिसमेत रहने देखिएकाले योजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिहरू, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू उपभोक्ता समितिको पदाधिकारी नहुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
– सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ को उपनियम १२ बमोजिम उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण सम्पन्न योजनाहरू मर्मतसंभार तथा रेखदेखको जिम्मेवारीसहित उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने तथा उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाहरूमा सञ्चालन, मर्मतसंभार तथा स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था सम्झौतामै उल्लेख गरी उपभोक्ता समितिसमेत अविच्छिन्न उत्तराधिकारी संस्थाका रूपमा दर्ता गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
– उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा योजना कार्यान्वयनका लागि कानूनले तोकेको आवश्यको प्रक्रिया पूरा नगरी उपभोक्ताहरूलाई पेश्की दिने, कामैविना फछपौंटसमेत गर्ने, काम सम्पन्न नभई कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन बनाई वा नवनाई भुक्तानी दिने तथा कमिसन लिई कार्य सम्पन्न नभएका आयोजनाहरूको फरफारकसमेत गर्नेजस्ता कार्यहरू गरेको देखिएकाले स्थानीय तहहरूले यस्ता कार्य तत्काल बन्द गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, तथा प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीबमोजिम निर्दिष्ट प्रक्रियाहरूको अवलम्बन गर्नुपर्ने । साथै ठूलो रकम पेश्की लिई समयमा योजना सम्पन्न नगर्ने उपभोक्ता समिति तथा ठेकदारहरूलाई अविलम्ब प्रचलित कानूनअनुसारको कारबाही गरी योजना तुरुन्त सम्पन्न गर्न लगाउने वा सम्झौता तोडी अन्य विकल्पबाट योजना सम्पन्न गरिनुपर्ने ।
– उपभोक्ता समितिमार्फत हुने गरेका स्थानीय पूर्वाधार निर्माणमा कानुनविपरीत हेभि इक्युपमेन्ट प्रयोग हुने गरेको, प्रतिस्पर्धा गराई ठेक्कामार्फत गर्नुपर्ने कतिपय काम मिलेमतोमा प्रतिस्पर्धाबेगर उपभोक्ता समितिमार्फत गरेको देखाई उपभोक्ता समितिले पनि ठेक्का लगाउने गरेको समेत र प्राविधिक मूल्याङ्कन र अनुगमन समितिको सिफारिसबिनासमेत भुक्तानी हुने गरेको देखिएकाले यस्ता कार्यलाई पूर्णरूपमा बन्देज लगाई सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ को उपनियम ११. १३(क) र १२ को पूर्ण पालना हुनुपर्ने ।
