मनसुन सुरु भएको एक साता नबित्दै पूर्वी नेपालमा वितण्डा मच्चाएको छ । ताप्लेजुङमा बाढीपहिरोले एकै परिवारका चारजनाको मृत्यु भएको छ भने दुई जना घाइते भएका छन् । यता, संखुवासभामा तीन घर बगाएको छ भने १२५ भन्दा बढी घरपरिवार प्रभावित भएको छ ।
गत सोमबार मात्रै भित्रिएको मनसुन कोशी प्रदेशभन्दा बाहिर फैलिएको छैन । यो मनसुन देशैभर फैलिएपछि के-के वितण्डा मच्चाउने हो भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको छ । हरेक मनसुनमा कहीँ न कहीँ बाढीपहिरो आउँछ, कतै डुबान हुन्छ । अविरल वर्षाले वितण्डा मच्चाउँछ । बर्खामा ठूलो जनधनको क्षति हाम्रो नियमित नियति बनेको छ ।
नेपालमा प्रकृति विपद्का सबैभन्दा बढी घटना बाढीपहिरोबाटै हुने गरेको छ । यो वर्ष त सरदरभन्दा ५५ प्रतिशतसम्म बढी वर्षा हुनसक्ने प्रक्षेपण छ । यसले थप चुनौती देखिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा बाढीपहिरोका कारण धनजनको क्षति हुने क्रम पनि बढ्दो छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यो वर्ष १८ लाख एक हजार बढी मनसुनबाट प्रभावित हुने आकलन गरेको छ । त्यस्तै ४ लाख १२ हजार घरधुरी प्रभावित हुने, ८३ हजार घरपरिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने र तीमध्ये १८ हजार परिवारलाई उद्धार तथा राहत दिनुपर्ने अनुमान गरिएको छ । यो संख्या ठूलो हो । यसलाई न्यूनीकरण गर्न समयमै सचेत हुनु जरुरी छ ।
हामीले जानीजानी नै जोखिमलाई निम्ताइरहेका छौँ । सडक बन्दा घरमै गाडी पुगोस् भन्दै खुसी हुन्छौँ । तर, त्यही सडकका कारण थातथलो छाडेर भाग्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ । समृद्धिको छलाङ मार्ने नाममा झारो टार्ने डोजर विकास भइरहेको छ । जसले प्राकृतिक प्रकोप हाम्रो नियति बन्दै छ ।
पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हिमाल, पहाड र तराई गरी तीन खण्डमा फैलिएको नेपालको भूगोल एकदमै कमजोर बनोटको छ । प्रकोप तीनवटै भूभागमा बेग्लाबेग्लै प्रकृतिको छ । हिमालमा हिमपहिरोको खतरा छ । पहाडमा पहिरो र तराई डुबानमा पर्दै आएको छ । जसले हरेक वर्ष वर्षायाममा जनजीवन अस्तव्यस्त हुने गर्छ ।
हामीले जानीजानी नै जोखिमलाई निम्ताइरहेका छौँ । सडक बन्दा घरमै गाडी पुगोस् भन्दै खुसी हुन्छौँ । तर, त्यही सडकका कारण थातथलो छाडेर भाग्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ । समृद्धिको छलाङ मार्ने नाममा झारो टार्ने डोजर विकास भइरहेको छ । जसले प्राकृतिक प्रकोप हाम्रो नियति बन्दै छ ।
पहिरोको प्रमुख कारणमध्ये जथाभाबी डोजर आतंक पनि हो । समृद्धिको छलाङ मार्ने नाममा वातावरणीय अध्ययनविनै खनिएका पहाडी सडक लगायतका असुरक्षित पूर्वाधारका कारण गाउँ बस्तीहरूमा जोखिम बढ्दै गएको छ । तराईमा भने चुरे र नदीजन्य पदार्थको जथाभाबी उत्खनन र दोहनले मरुभूमिमा परिणत हुने जोखिम बढेको छ ।
खास गरी निर्माण अधुरा रहेका सडकमा जोखिम बढी हुने गरेको छ । पहाडी भौगर्भिक संरचना कमजोर छ । हामी जानीजानी नै जोखिमलाई निम्ताइरहेका छौँ । सडक बन्दा घरमै गाडीको सुविधा हुने भन्दै खुसी हुन्छौँ । तर, त्यही सडकका कारण वर्षायाम सुरु भएपछि ज्यान नै जोखिममा पर्ने गरेको छ । कतिपयको त घरखेत मात्र होइन, पहिरोले पुरिएर परिवार नै सखाप हुने गरेको छ ।
प्राकृतिक प्रकोप हाम्रो नियति नै बनेको छ । वर्षैपिच्छे यस्ता विपद्को सामना जटिल बन्दै छ । हरेक वर्ष प्राकृतिक विपत्तिबाट धनजनको क्षति बेहोर्नुपर्छ । हुन प्राकृतिक विपत्ति मानिसको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको विषय हो । प्राकृतिक प्रकोपलाई चाहेर पनि निर्मूल गर्न सकिँदैन । तर, सम्भावित जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
प्राकृतिक प्रकोपका घटना बढ्दै गएपनि सामान्य राहतबाहेक राज्यले केही गर्न सकेको छैन । प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न के–कस्ता काम भएका छन् त भन्ने विषयमा सरकार चित्तबुझ्दो जवाफ छैन । पूर्वतयारी, आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्ति तथा समन्वयको अभावले गर्दा पनि विपद्जन्य घटनाबाट हरेक वर्ष देशले क्षति बेहोर्दै आएको छ । तर पनि सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले आवश्यक तयारी गरिरहेका छन् । तर पनि त्यो अपर्याप्त छ । उद्धारको काममा स्थानीय निकाय पनि उत्तिकै सक्रिय हुनु आवश्यक छ ।
सरकारले प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम व्यवस्थापन र न्यूनीकरण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, त्यो कागजीरुपमा मात्र छ, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विपद्पछिको पुनःस्थापना र संरक्षणका लागि व्यवस्थित योजना र कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । विपद् प्रतिकार्यको वर्षौँ लामो अनुभवपछि पनि पाठ सिकेर प्रक्रियालाई सरलीकरण बनाउन राज्यले नसक्नु उदेकलाग्दो छ ।
जोखिम अनुमान गरी त्यहीअनुसारको संरचना निर्माण गर्न सरकार चुक्दै आएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आफ्नो क्षेत्रका जोखिमबारे स्थानीय सरकारलाई बढी जानकारी हुन्छ । जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।
कुनै क्षेत्रमा विपद् भइहाले सबैभन्दा पहिले सूचना पाउने, विपद्स्थल पुग्ने र राहत एवं पुनःस्थापनामा पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने राज्यको निकाय स्थानीय तह हो । तर विपद् प्रतिकार्यका लागि स्थानीय सरकारलाई स्रोतसाधनसम्पन्न बनाउनेतर्फ ध्यान पुगेको छैन । गाउँको कुन पाटो र बस्ती जोखिममा छ भन्ने स्थानीयले निक्र्याेल गरी स्थानीय सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्छ ।
बस्ती, डाँडापाखा र मैदानमा कस्तो खेती गर्ने, बोटविरुवा लगाउने, बाटो, कुलो कताबाट खन्ने, पानी कता छोड्ने र थुन्ने जस्ता सामान्य कुरालाई ध्यान दिएको खण्डमा पनि प्राकृतिक विपत्बाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । जसका लागि स्थानीय तहको ठूलो भूमिका हुन्छ ।
बाढीपहिरो र डुबानबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण गर्न तीनै तहका सरकाले योजना बनाएर कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । पीडितलाई राहत दिनु मात्र विपत्तिको समाधान होइन, विपत्तिबाट क्षति नै हुन नदिनु महत्पूर्ण हो । त्यसैले राहत होइन, प्रकोपबाट हुने आहतबाट बच्न संरचनागत तयारीलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ ।
विकृत राजनीतिका कारण पनि सर्वसाधारणको जीवन मूल्यहीन बन्दै गएको छ । राज्य र राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता ‘छेपाराको कथा’जस्तै मात्र बनेको छ । हरेक वर्ष बाढीपहिरो आउँदा सत्तापक्ष होस् वा प्रतिपक्ष दुवैले जनतासमक्ष प्रकोप रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रतिबद्धता जाहेर गरेको हुन्छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ ।
विपद्जन्य घटनाबाट क्षति न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकार, राजनीतिज्ञ, नीति–निर्माता र सरोकारवालाले विपद्लाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । समयमै सूचना प्रवाह, आवश्यक पूर्वतयारीका सामग्री एवं राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि चाहिने बन्दोबस्तीका सामान बेलैमा जोहो गर्नुपर्छ ।
जनचेतना जगाएर पनि प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने मानवीय क्षतिलाई कम गर्न सकिन्छ । प्रकोप व्यवस्थापनका काम गर्दा तीनवटै भूभागको विस्तृत अध्ययन, सहभागिता र समन्वयमा गर्न आवश्यक छ । पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पहिरोको समस्या निम्तिने विकासको नाममा विनाशकारी कामलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । सडक सञ्जालको नाममा पहाडहरू जथाभाबी भत्काउनु हुँदैन ।
तराईका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बाँध, तटबन्ध निर्माण गर्ने, जोखिमयुक्त पहाडी भेगमा वृक्षारोपण गर्नुपर्दछ । चुरे र मधेसमा अनियन्त्रित नदीको दोहनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । हरेक स्थानीय तहले जोखिम न्यूनीकरण गर्नेबारे जनचेतना कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । बढी जोखिम भएका बस्तीहरू स्थानान्तरको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ ।
छिटो विकास गर्ने र समृद्धिको छलाङ मार्ने नाउँमा वातावरणीय मूलयाँकनलाई मात्र कर्मकाण्डी पाराले झारो टार्ने काम गर्नु हुँदैन । वनजंगल एवं जैविक विविधताको संरक्षणका लागि साझा सोच र नीतिहरू बनाउनु पर्दछ । जोखिम न्यूनीकरण र विपद् व्यवस्थापनका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दै कडाइका साथ लागू गरिएमा प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने जनधनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
