काठमाडौं, ८ बैशाख
कोरोना रोकथाम तथा उपचारका कोषका लागि सरकारले स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको तलब कट्टी नगर्ने भएको छ । संकटको समयमा अंग्रपंक्तिमा रहेर खटिएकाहरुको तलब कट्टी गर्दा उनीहरुको मनोबल खस्कने भन्दै आलोचना भएपछि यसलाई ऐच्छिक बनाउने निर्णय भएको छ ।
गत ३ बैशाखमा बसेको कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले प्रत्यक्ष रुपमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको हकमा स्वेच्छिक बनाउने निर्णय भएको हो । जसअनुसार सबै निकायलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै निकायलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।
उच्चस्तरीय समितिका सदस्य सचिव समेत रहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद बिडारीका अनुसार प्रहरीको अधिकृतभन्दा तल्लो तहको नकाट्ने निर्णय पहिले नै भएको हो । ‘अन्यको हकमा पनि यसलाई स्वेच्छिक बनाउने निर्णय भएको छ,’ उनले भने,‘सहमति बिना कसैको तलबबाट कट्टी गर्न पाँइदैन ।’
सरकारले बिशिष्ट श्रेणी र राजपत्रांकित कर्मचारीको सात दिनको, राजपत्रांकित द्वितिय तह र तृतीय तहका कर्मचारीको पाँच दिनको र राजपत्रअतंकित र श्रेणीविहिन कर्मचारीको तीन दिनको तलब कट्टी गर्ने निर्णय गरेको थियो । सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको हकमा यस्तो निर्णय भएको थियो ।
नेपाल प्रहरीले आईजिपी, एआईजी, डिआईजी र एसएसपीको सात दिन, एसपी, डिएसपी र इन्सपेक्टरको पाँच दिन तथा सई र असईको तीनको तलब एकमुष्ठ रुपमा कट्टी गर्न देशभरी पत्राचार भइसकेको छ । नेपाली सेना र सशस्त्रले भने कसरी कट्टी गर्ने निर्णय गरेका छैनन् ।
संकटको बेला अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षााकर्मीको तलब कट्टी गरेपनि उनीहरुबाटै असन्तुष्टि व्यक्त भएको थियो । यो निर्णयको सर्वत्र आलोचना भएपछि यसलाई स्वेच्छिक बनाउन निर्देशन दिएको हो ।
