बितेका दश वर्षमा नेपालले सातजना प्रधानमन्त्री बदल्दा छिमेकी भारतमा नरेन्द्र मोदी नै प्रधानमन्त्री छन् । नरेन्द्र मोदी तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बनाएका राजदूतलाई फिर्ता बोलायो ।
जसमध्ये भारतका लागि राजदूत डा. शंकर शर्मा पनि परे । प्रचण्ड मोदीको शपथ समारोहमा दिल्ली जाँदै गर्दा दिल्लीको बारखम्बा रोडस्थित राजदूतावासबाट राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने क्याबिनेटको निर्णय भुल थियो । जुन कुरा स्वयं प्रचण्डले स्वीकारेका छन् । त्यसमा सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पनि दबाब देखिन्छ । ओलीको लहलहैमा प्रचण्डले गरेको यो निर्णयले गलत सन्देश दियो ।
परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ भने यो मामलामा कूटनीतिक मर्यादा भुलेर बोल्दै हिँडे । सरकार फेरिएपछि अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका राजदूत झिटिगुन्टा बोकेर फर्किइहाल्नुपर्छ भनजस्तो गरे । विदेश शयरमा रमाउने परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई विदेश सम्बन्धको संवेदनशीलतामा कुनै वास्ता छैन भन्ने बुझ्ने अभिव्यक्ति त आइरहेको हुन्छ ।
छिमेकमा स्थिर सरकारमा कूटनीतिक सम्बन्धलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको देखिन्छ । विदेश मन्त्रालयको जिम्मेवारी परिपक्व पात्रलाई नै बनाइएको देखिन्छ । मोदीले जेएनयूबाट पीएचडी गरेर विदेश मन्त्रालयमा कर्मचारीका रुपमा अनुभव सँगाल्दै सचिव भइसकेका एस जयशंकरलाई फेरि विदेशमन्त्री बनाएका छन् ।
चीनमा त ७० वर्षीय पाका वाङ ई विदेशमन्त्रीमा फर्काइए । उनीहरुको परिपक्व कूटनीति विश्व मञ्चमा दरिलो प्रस्तुति र भूमिकाले बजनदार देखिन्छन् । त्यो बजन बनाउन नसकिने होइन नेपालका कूटनीतिज्ञ या विदेश मामला हेर्ने उच्च अधिकारीले । तर, काम कर्तव्यबाट चुक्दा हल्का हुने गर्छन् । जुन प्रचण्ड सरकारले गलत समयमा गलत तरिकाले राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय लिएर गरेको छ ।
प्रसङ्ग भारतमा मोदीको तेस्रो कार्यकालको । मोदीले शपथ लिँदै गर्दा नेपालमा भने भारतसँगको सम्बन्ध सुधार्नेभन्दा बिगार्ने शैलीमा सरकारदेखि बुद्धिजीवी भनाउँदाबाट कदमहरू चालियो । सरकारमा रहेको एउटा घटक एमाले त मोदी सरकारको घोर विरोधी नै देखिएको छ । ओली त मोदीविरोधी अभियानमा दश वर्षयता लागिरहेका छन् । बुद्धिजीवी भनिएको एउटा जमात त मोदीविरुद्ध अभियान नै बनाएर लाग्यो । जुन मोदीले नेपालको पाँच पटक भ्रमण गरेर दुई देशबीच नियमित उच्च तहको भ्रमण गराइरहे उनको विरोधमा विभिन्न बहानामा योजनावद्ध रुपमा लागे ।
छिमेक प्रथमको नीतिअनुसार दुई देशबीच विद्युत व्यापार र कनेक्टिभिटीबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने योजना कार्यान्वयनमा मोदी सरकार लागेको छ । अब भारतसँग गरिएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न लाग्नुपर्ने बेला आएको छ ।
पहिलो तथ्य मोदी भारतीय जनता पार्टीका मात्र नेता होइनन्, उनी त ३८ दल सम्मिलित एनडीएका नेता हुन् । एनडीए सन् १९९८ यता अस्तित्वमा छ जसको मुख्य दल भाजपा हो । भारतको लोकसभामा बहुमत ल्याउन २७२ सिट आवश्यक पर्नेमा एनडीएको २९३ सिट छ । कुनै अस्वाभाविक घटना नभए मोदी सन् २०२९ सम्म भारतका प्रधानमन्त्री रहनेछन् ।
दोस्रो तथ्य, भारतमा नेपालमा जस्तो कसैको बहुमत नहुँदा पनि राजनीतिक अस्थिरता हुँदैन । विगत २६ वर्षयता भारतमा एउटै दलको बहुमत आएको २ पटक मात्र हो त्यो पनि भाजपाले । तर, त्यसबीच भएका चारवटा लोकसभा निर्वाचनमा कसैको पनि बहुमत नआउँदा पनि सरकार अस्थिर रहेन । सन् १९९९ मा अटल विहारी बाजपेयी भाजपाले बहुमत नल्याउँदा पनि गठबन्धन एनडीएको बहुमतले प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसपछि कँग्रेस आईले बहुमत नल्याएपनि गठबन्धनको बहुमत ल्याएकाले मनमोहन सिंह दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
सन् २०१४ र २०१९ मा भाजपाले बहुमत ल्याएपनि एनडीएसहित गठबन्धनको प्रधानमन्त्री बने । उनले २ कार्यकाल एनडीएकै गठबन्धन बनाएर सरकार चलाए । राजनीतिक स्थिरताले भारतको २६ वर्षमा कायापलट भयो । विश्वको पाँचौं धनी देश बनिसकेको छ भारत । आणविक शक्तिराष्ट्र भारतसँग मानवस्रोत मात्र छैन प्राकृतिक स्रोत पनि उत्तिकै छ । भारतसँग उत्पादन मात्र छैन विश्वकै ठूलो बजार पनि छ ।
नेपाल यसकारण नेपाल छ किनकि, यसको दुईतर्फ विश्वकै विशाल देशहरू भारत र चीन छन् । यो भौगोलिक तथ्यलाई स्विकारेर आर्थिक लाभ लिनुमै श्रेयस्कर हुन्छ । भारत विश्वकै बढी जनसङ्ख्या भएको देश हो भने चीन दोस्रो । नेपालका लागि भारत र चीन दुवै वरदान हुन् भन्ने तथ्यलाई पनि साबित गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा परिपक्वता र चार्तुयताको खाँचो छ ।
हामी यी देशहरूलाई गाली गरिरहने र उनीहरू समृद्धितर्फ बढिरहने र हामी आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरतामै रमाइरहने हो भने समृद्धि गर्न सक्दैनौँ । छिमेकीले आ आफ्नो देशलाई कायापलट गराइसके । हाम्रो समृद्धिको बाधक उनीहरू होइनन् न कि हाम्रो गरिबीका कारण उनीहरू हुन् । हाम्रो गरिबीका कारण हाम्रो कार्यशैली हो, हाम्रो सोच हो ।
बलिया र उदीयमान छिमेकबाट हामीले लाभ लिन सक्ने प्राथमिकताका विषयमा चनाखो नहुनु हाम्रो भुल हो । यसलाई बेलैमा समीक्षा गरेर अघि बढ्नुमै हितकर हुन्छ । मोदीले पाँच पटक नेपाल भ्रमण गर्दा हामीले लाभ लिन सक्ने विषय अझ बढी हुन सक्थे । धार्मिक पर्यटनको विकास र जलविद्युत व्यापारमा केही प्रगतिका मार्ग त खोलिए तर अझ लाभ लिन नसकेकै हो । यसका पछाडि राजनीतिक अस्थिरता पनि कारक हो ।
मोदी १० वर्षयता प्रधानमन्त्री हुँदा सातजना प्रधानमन्त्री फेरिँदा समस्या देखियो । कुनै प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता के हो भन्नेमा हामीले ध्यान पु¥याउन सकेनौं । कतिपय प्रधानमन्त्री त देशहितमा कुरा गर्नेभन्दा आफ्नो सत्ताको आयु लम्ब्याउन साथ खोज्नमै केन्द्रित भए ।
भारतले नेपालसँग सीमा जोडिएका सिक्किम, पश्चिम बँगाल, विहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डमा आक्रामक तरिकाले पूर्वाधार विकास गरिरह्यो । कनेक्टिभिटी बढाएर लाभ लिन सकिने ठाउँ छ । कतिपय कृषिजन्य उत्पादनहरू भारतको धनी सहरहरूमा पु¥याएर आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ । बढीभन्दा बढी भारतीय पर्यटकहरु भित्राएर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ ।
सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक तहबाटै निष्कर्ष निकाल्नुपर्नेमा हुनसकिरहेको छैन । इपीजीको रिपोर्ट बुझ्ने सम्म भएन । विगतमा सन्धि सम्झौताको समीक्षा गरी समय अनुसार फेरबदल गर्ने प्रयास भएपनि हुन सकेन । अवसर पनि गुम्यो । विगतबाट पाठ सिकेर तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका मोदीको पालामा नेपालले आफ्नो हितमा काम गर्न सक्नुपर्छ ।
मोदीलाई नेपाल भ्रमण गराएर दुई देशको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउने देखि नेपालको हितमा महत्त्वपूर्ण सहमति र सम्झौता गर्न सक्नुपर्छ । यही नै वर्तमानको आवश्यकता हो । तीनतर्फ सीमा जोडिएको विश्वकै ठूलो जनसङ्ख्या भएको भारत हाम्रा लागि चुनौती होइन अवसर हो भन्ने तथ्यलाई साबित गर्ने दायित्व राजनीतिक नेतृत्वकै हो । मोदी युगमा मौका पटक पटक आएको छ खेर पनि गएको छ । अब भने खेर फाल्नुहुँदैन ।
