काठमाडौं । सरकारले विभिन्न ११ मुलुकमा राजदूत फिर्ता गरेर ८ मुलुकका लागि नियुक्त सिफारिस गरेपछि एक प्रकारले तरंग उत्पन्न भएको छ । स्वार्थ बाँझिने गरी पूर्वम्यानपावर व्यवसायी अबुसुफ्यान खान मुसलमानलाई साउदी अरबको राजदूतमा सिफारिस गरेको छ ।
नेपालीको प्रमुख श्रम गन्तव्यमध्येको एक साउदीमा श्रमिक पठाउँदै आएका मुसलमानलाई गत शुक्रबार राजदूत सिफारिस गरिएको छ । जेठसम्म उनी आफ्नो म्यानपावर कम्पनीबाट नेपाली श्रमिकलाई विदेश पठाइरहेका थिए । असारमा आइपुग्दा उनी साउदीका राजदूत सिफारिस भए । खाडी क्षेत्रमा खटिएका म्यानपावर व्यवसायीलाई राजदूतको जिम्मेवारी दिँदा सोझै स्वार्थ बाँझिने भए पनि मोटो रकम ‘चन्दा’को भरमा उनलाई राजदूत सिफारिस गरेर सरकारले देशको बदनाम गरेको छ ।
इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष सुवोध प्याकुरेलसहित नेकपा एमालेका तर्फबाट ३ जना एनजीओकर्मी राजदूतमा सिफारिस भएका थिए । राजदूतमा सिफारिस हुने एनजीओकर्मीमा गैर–सरकारी संस्था महासंघ नेपालका पूर्वअध्यक्ष डा. नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना (मलेसिया) र सिविनकी कार्यकारी निर्देशक सुम्निमा तुलाधर (डेनमार्क) रहेका थिए । एमालेले राजनीतिलाई जस्तै कुटनीतिलाई पनि एनजीओकरण गरेको आरोप लाग्न थालेको छ ।
दक्षिण कोरियाको राजदूतका लागि सिफारिस भएका इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष प्याकुरेलले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त देशको राजदूत बन्न अस्वीकार गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
प्याकुरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘राजदूत जस्तो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने पदको जिम्मेवारी प्रदान गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिको पृष्ठभूमि, कार्यदक्षता, रुचि, कूटनीतिको विषय र सम्बन्धित मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितिसम्बन्धी ज्ञानका विषयमा पूर्वविमर्श नगर्ने सरकारको प्रचलनबाट म आश्चर्यचकित छु’ भनेका छन् । दक्षिण कोरियाको राजदूतमा सिफारिस प्याकुरेलको त्याग र उच्च नैतिकताको वौद्धिक जगतले सरहाना गरेको छ ।
विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति हुँदा राजनीतिक तथा मानवअधिकार विज्ञ सल्लाहकार रहिसकेका प्याकुरेलले रुचि अनुसारको देशको राजदूत नपाएपछि अस्वीकार गरेका छन् ।
