अधिकांश कर्मचारी अख्तियारबाट डामिए

काठमाडौं । चार वर्ष अघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारका ४ सय ४१ वटा मुद्दा दायर गर्दा निजामती क्षेत्रका अधिकांश कर्मचारी डामिएका थिए । त्यतिबेला आयोगको विगत ३० वर्षको इतिहासमा अख्तियारले सबैभन्दा बढी घुस लेनदेनका २०६ तथा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका ८५ वटा मुद्दा दायर गर्दा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनाका ७४, गैरकानुनी लाभहानीका ३६, राजस्व हिनामिनाका १२, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका १८ तथा विविधका १० वटा मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा अधिकांश सरकारी कर्मचारी निलम्बनमा परेका थिए ।

त्यतिबेला अख्तियारले अकुत सम्पत्ति आर्जनका १८ मुद्दामा १ अर्ब ९ करोड ६१ लाख ९४ हजार ७१ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो अख्तियारले दर्ता गरेकामध्ये १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम भएका मुद्दाको संख्या २८ रहेको छ ।

त्यतिबेला अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयमा कार्यरत एक्सरे प्राविधिक राजकुमार ढकालविरुद्ध २ करोड २ हजार ८ सय रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । अख्तियारले उनीसहित सम्पत्ति लुकाएको आरोपमा उनकी श्रीमती निरजरा घिमिरेलाई मुद्दामा प्रतिवादी बनाएको छ । उनको जग्गा लुकाएका राममणि लामिछानेले अनुसन्धानमा सहयोग गरेकाले सहुलियत पाएका छन् । ढकालले आफ्नी श्रीमतीको नाममा घरजग्गा खरिद र बैंक खातामा रकम राखेको भेटिएको थियो ।

शिक्षामा अकूत
अख्तियारले शिक्षा सेवाका उपसचिव मनप्रसाद रेग्मीले साढे ४ करोड रुपैयाँ अवैध रूपमा आर्जन गरेको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखामा उपसचिव पदमा कार्यरत रेग्मीविरुद्ध बिगो ४ करोड ५४ लाख ३३ हजार ६९८ रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेको थियो । उपसचिव रेग्मीले अवैध कमाइबाट आर्जित सम्पत्ति पत्नी र छोरीको नाममा समेत दर्ता गरेकाले सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि दुवैलाई समेत प्रतिवादी कायम गरिएको थियो ।

आयोगले सडक विभागअन्तर्गत गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र चाकुपाट ललितपुरमा कार्यरत इन्जिनियर भरतराज आचार्यसँग २ करोड २१ लाख ६२ हजार ४ सय ८० रुपैयाँबराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

प्राधिकरणको भ्रष्टाचार
यस्तै, १६ असारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका फोरमेन टहलबहादुर कार्कीमाथि १ करोड भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको फोरमेनबाट अवकाश प्राप्त कार्की बहाल रहँदा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग छ । कार्कीको १ करोड ९ लाख ८७ हजार ६ सय ५८ रुपैयाँको स्रोत नखुलेको देखिएकाले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको पुृष्टि भएपछि सोहीबराबरको बिगो दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर राजकुमार शाक्यविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १० करोड ७७ लाख ५० हजार ४ सय ५३ रुपैयाँ अवैध आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

मालपोत नासुकै करोडौं सम्पत्ति
आयोगले मालपोत कार्यालय सिमरा बाराका तत्कालीन लेखापाल युगल किशोर ठाकुरविरुद्ध ३ करोड ४ लाख ९४ हजार ३ सय आठ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । २०६८ माघ ९ गते कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बाराबाट नासु पदमा सहलेखापालको पदमा सरकारी सेवा गरेका ठाकुरले आठ वर्षकै अवधिमा ३ करोडभन्दा बढी गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको फेला परेको थियो ।

मन्त्रीलाई चोरबाटोको उपायसमेत सचिवले नै सिकाउने गरेको बताइएको छ । मन्त्रीले कुनै गलत र कानुनविपरीत हुने प्रस्ताव तयार गर्न लगाउँदा कानुनका दफाहरू देखाएर त्यस्तो प्रस्ताव गर्न हुन्न भनेर सम्झाउनुपर्ने सचिवहरू आफैँले मिलेसम्म चोरबाटोका उपायहरू देखाउने गरेका छन् ।

त्यसैगरी नापी कार्यालय भक्तपुरका सर्भेक्षक राजेन्द्र काफ्लेले ५ करोड ४३ लाख २७ हजार ९९ रुपैयाँ गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । काफ्लेले सार्वजनिक पदमा बहाल रहँदा पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट भक्तपुर र काभ्रेमा महँगो मूल्यमा जग्गा खरिद गरी लिखतमा कम मूल्य देखाई श्रीमतीको नाममा लुकाइराखेको आयोगको दाबी थियो । यसरी कर्मचारी भ्रष्टाचारको मुद्दाबाट अछुतो रहन सकेका थिएनन र अहिले पनि यो क्रम कायमै छ ।

कुनै बेला एकै कार्यालयका १३ जना कर्मचारीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर ग¥यो । अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मलाई मुद्दा लगाउँदा कार्यालय नै खाली हुने अवस्था आयो ।

नीतिगत र आर्थिक अपचलन गरेको आरोपमा अख्तियार, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, सतर्कता केन्द्रलगायत नियमनकारी निकायबाट भटाभट मुद्दा खेप्नुपर्ने अवस्था आएपछि सरकारका सचिवहरू निर्णय लिनबाट हच्किन थालेका छन् ।

वाइडबडी काण्ड
नेपाल वायुसेवा निगमका लागि वाइडबडी दुई जहाज खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले २०८० चैत २२ गते विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा धेरैजसो सरकारी कर्मचारी थिए ।

अख्तियारले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगत कंसाकर, पर्यटन मन्त्रालयका पूर्वसचिव शंकर अधिकारीलगायत ३२ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा एक अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी छ । यस प्रकरणमा पूर्वअर्थसचिव शिशिर ढुंगाना, पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने पनि मुछिएका छन् ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणमा भ्रष्टाचार
त्यस्तै अख्तियारले गत चैत १५ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तमप्रसाद खनालसहित १९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम परामर्श सेवा खरिदमा घोटाला गरी राज्यलाई ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८८२ रूपैयाँबराबरको हानि–नोक्सानी पु¥याएको हिनामिना गरेको अभियोगमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशक वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, उपनिर्देशक मिनप्रसाद अर्याल, सहायक निर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठ, निर्देशक दीपेश आचार्य, उपनिर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, सहायक निर्देशक रेवतीराम पन्थ, सहायक निर्देशक सन्दीप अधिकारी, सहायक निर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछाने, उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र, सहायक निर्देशक विजयकुमार राय यादव, प्रतीक्षा पौडेल र नीराजन कोइरालाले परामर्शदाता न्युमेरा जेभीलाई उक्त रकम गैरकानुनी रूपमा दिएर राज्यलाई हानि–नोक्सानी पु¥याएको आरोपमा मुद्दा दायर भएपछि एक तिहाइ कर्मचारी निलम्बनमा छन् ।
अख्तियारले २०८० असोज १५ गते नेसनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनीसहित नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर ग¥यो। मरासिनी सफाइ पाएर अहिले अर्थ मन्त्रालयको सचिवका रूपमा कार्यरत छन् ।

कृषिमा बेथिति
२०७६ सालमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रयोगशाला मोबाइल भ्यान खरिदमा १२ करोड ४० लाख ४७ हजार ५५८ रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्ण, वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पूर्णचन्द्र वस्ती, लेखापाल रविता श्रेष्ठ, नायब सुब्बा गुरुदत्त गौतम, शाखा अधिकृत भागीरथ आचार्यविरुद्ध मुद्दा चलायो ।

अख्तियारले यसै प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना व्यवस्थापन एकाइ खुमलटारका उपसचिव (लेखा) गणेशप्रसाद चालिसे, लेखापाल बालाराम पोख्रेल, तत्कालीन परियोजना निर्देशक नरहरिप्रसाद घिमिरे, वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर सरोज अधिकारी, वरिष्ठ योजना अधिकृत तिलकराज चौलागाई, परियोजना निर्देशक लक्ष्मणप्रसाद पौडेल र वरिष्ठ अनुगमन मूल्यांकन अधिकृत इन्द्रहरि पौडेलविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेपछि कार्यालय नै खाली हुने अवस्था आएको थियो । कुनै बेला गरिबी निवारण कोष भन्ने संस्था थियो ।

त्यसका कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा ३६ जना निलम्बनमा परेका थिए। कोषका कर्मचारीले चार करोड ३४ लाख रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

राउत पक्राउले हंगामा
सिआइबीले २०८० असार २४ गते सञ्चार मन्त्रालयका सचिव पक्राउ गरेको विषयले सिंहदरबार तरंगित बन्यो । विराटनगरका लागि हिँडेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई विमानस्थलबाटै प्रहरीले पक्राउ गरेपछि सबै सचिवले काम नगरी बस्ने अवस्थासमेत आएको थियो ।

त्यसपछि सिंहदरबारमा मात्र होइन, देशभरका कर्मचारीमा सन्नाटा छाएको थियो। बहुचर्चित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा जोडिएर सहकर्मी पक्राउको विषयले सचिवमा हल्लीखल्ली नमच्चिने कुरै भएन। शक्तिशाली नेताहरूको समेत संलग्नता रहेको भनिएको यो प्रकरणले राजनीतिक रूपमा पनि उत्तिकै चर्चा पायो ।

जिल्ला अदालतबाट सचिव राउतलाई दुई दिन थुनामा राख्न अनुमति प्रदान गर्दैगर्दा देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा सहयोगीदेखि मुख्य सचिवसम्म यसै विषयमा चर्चा चल्यो। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा त विशेष बैठक नै बसेको थियो ।

नहोस् पो कसरी शाखा अधिकृत छँदा ‘उपयुक्त निर्णयार्थ’ पेस गरेको टिप्पणीकै आधारमा १४ वर्षपछि सचिव भएका बेला अनुसन्धानका लागि भन्दै उनलाई पक्राउ गरिएको थियो । कर्मचारी प्रशासनलाई कमजोर बनाउने तथा कर्मचारीलाई मात्र भ्रष्ट सावित गर्ने गरी मुद्दा दर्ता भएको भन्दै कर्मचारीले नीतिगत निर्णयमा आनकानी गर्न थालेका हुन् ।

गल्ती गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्नु तथा ‘सेटिङ’मा काम गर्नेहरू झस्किनु त स्वाभाविकै हो तर आज्ञापालनकै क्रममा निर्णायक भूमिका नहुँदानहुँदै पनि विषय उठानकै आधारमा समेत फस्न सकिने ‘भय’ कर्मचारीमा डरलाग्दो रूपमा व्याप्त देखियो ।

विशेषगरी सचिवको आदेशमा सहसचिव, उपसचिव हुँदै शाखा अधिकृतसम्मै र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको आदेशमा मुख्यसचिव तथा सचिवले हिजोका दिनमा जेजसरी विश्वास भनौं या कर्तव्यपालन भनौं या ‘इन्ट्रेस्ट’मा निमेषभरमै फाइल द्रुतगतिमा अघि बढ्थ्यो, त्यसबारे भने यी घटनाले सबैलाई झस्काउन पुगेको छ ।

जुन एक हिसाबले ठिक देखिए पनि अर्को हिसाबले यसको असर सरकारको कामकारबाहीदेखि सेवा प्रवाहसम्मै देखिने कर्मचारीले बताइरहेका छन् । दैनिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री खरिद आदेशदेखि सचिवले मन्त्रिपरिषद् पठाउने निर्णय प्रक्रियासम्मै संलग्न प्रत्येक कर्मचारीले निर्णय गर्नुअघि कैयौं पटक सोच्न बाध्य बनाउने उनीहरूको भनाइ छ ।‘गल्ती गरेको छ भने जो कोही पनि सजायको भागीदार हुनैपर्छ, चाहे भोलि आफैं किन नपरोस्, त्यसको भागीदार आफैं हुने हो, तर निर्देशन दिने तथा निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिएर सहायक कर्मचारी फस्ने अवस्था आयो भने त्यो व्यवस्थाकै लागि समेत चुनौती बन्नेछ,’ सिंहदबारस्थित एक मन्त्रालयमा कार्यरत सचिवले भने ।

मन्त्रीले सचिवलाई सास्ती दिँदै
नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई थाह नदिई मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाँदा सास्ती खेप्नुपरेको छ । मन्त्रीहरुले विभिन्न निर्णयका लागि आफूखुसी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने र पछि मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठाउन लगाउँदा सास्ती खेप्नुपरेको हो । ‘मन्त्रीहरुले सचिवलाई क्रस गर्न खोजेको देखियो’, प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘आफ्नै मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने निर्णयलाई पन्छाएर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने प्रवृत्ति बढेपछि त्यसलाई रोक्न उच्चस्तरीय निर्णय नै गर्नुपरेको छ ।’
आफ्नै मन्त्रालयबाट निर्णय गराउँदा भविष्यमा कुनै समस्या आएमा आफैंले जिम्मेवारी लिनुपर्ने भएकाले त्यसबाट बच्न मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवले त्यस्तो निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने प्रवृत्ति लामो समयदेखि रहँदै आएको हो ।

कतिसम्म भने मन्त्रीलाई चोरबाटोको उपायसमेत सचिवले नै सिकाउने गरेको बताइएको छ । मन्त्रीले कुनै गलत र कानुनविपरीत हुने प्रस्ताव तयार गर्न लगाउँदा कानुनका दफाहरू देखाएर त्यस्तो प्रस्ताव गर्न हुन्न भनेर सम्झाउनुपर्ने सचिवहरू आफैंले मिलेसम्म चोरबाटोका उपायहरू देखाउने गरेका छन् । जसका कारण सचिव र मन्त्रीकै मिलिभगतमा ठूला ठूला नीतिगत भ्रष्टाचारहरू हुने गरेको स्रोतको दाबी छ । मन्त्रालयका सचिवहरूले आफूहरू बच्ने उद्देश्यले मन्त्रालयबटै गर्नुपर्ने निर्णय गराउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा खुसुक्क पाउने र त्यसको जिम्मेवारीबाट आफू पन्छिने गरेका छन् ।

यो क्रम बढेपछि मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले पछिल्लो समयमा त्यसमा कडाइ गर्न थालेको स्रोतको दावी छ । मुख्य सचिव अर्यालकै अध्यक्षतामा गत ८ जेठमा बसेको सचिवहरूको बैठकमा नै यस सम्बन्धमा निर्णय गरिएको छ । ८ जेठमा बसेको सचिव बैठकले नै मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदमा ल्याउने कार्य बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०६४ मा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायले नै निर्णय गर्न सक्ने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएका विषयसमेत मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तावको रूपमा आउने प्रवृत्ति देखिन थालेकाले त्यस्ता विषयहरू मन्त्रिपरिषदमा नपठाई सम्बन्धित मन्त्रालय एवं निकायबाटै निर्णय गराई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’ –सचिवहरूको बैठकको निर्णयमा भनिएको स्रोतले जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयका बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै छानबिन गर्न नपाउने कानुनी प्रावधान छ । त्यसैले सचिवहरूले भ्रष्टाचारबाट तथा अख्तियारको अनुसन्धानबाट बच्नका लागि पनि कतिपय प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने गरेको पाइएको छ ।

मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको सो बैठकले त्ससरी मन्त्रालयबाट मनपर्दी रूपमा आउने प्रस्तावमा कडाइ गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । सचिव बैठकले मन्त्रालयलहरूले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउँदा प्रस्तावका लागि सबै अंग र प्रक्रिया पु¥याई आवश्यक कागजातहरूसमेत संलग्न गरेर मात्रै प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, सचिवहरूले प्रस्तावको भाषिक शुद्धता र गुणस्तरीयतामा गम्भीर ध्यान दिने निर्णयसमेत सो बैठकले गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार अहिले पनि कतिपय मन्त्रालयबाट आउने प्रस्तावहरूसमेत शंकास्पद र अपूर्ण देखिने गरेकाले त्यस्ता प्रस्तावहरू फिर्ता गर्न थालिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले नै यतिखेर मन्त्रालयबाट आउने प्रस्तावहरूको गम्भीर अध्ययन गर्न थालेको बताइएको छ ।