सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको केही दिन मात्रै भयो । संघमा जेठ १५ र प्रदेशमा जेठ ३० मा प्रस्तुत गरिएको थियो । बजेटमाथि चलिरहेको छलफल चासो र गुनासोको विषय बन्यो । अर्थात् विनियोजित बजेटले ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
यसअघिका सरकारले ल्याएका बजेट जस्तै आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेट पनि विवादरहित बन्न सकेको थिए । जसरी यसअघिका सरकारमा बसेका दलहरूको मनोमानी चल्थ्यो, त्यसैगरी यसपालिको बजेटमा पनि उही पुरानो व्यथा बल्झिएको देखियो । एमालेको नेतृत्वमा रहेको सत्ता गठबन्धनको केन्द्र सरकारले ल्याएको बजेटप्रति सांसदहरूले सीमा नाघेर आलोचना गर्न बाध्य बनेका छन् ।
केही सांसदहरूले संसद्को रोष्टममै भौतिक मन्त्रालयको बजेट च्यातेको घटना आलै छ । त्यस्तै सत्ता गठबन्धनकै सांसदहरू र खासगरी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलगायतका नेताहरूका टिप्पणीहरू पनि आलोचनात्मक छन् ।
बजेट देश र जनताको भलाइका निम्ति सरकारले ल्याउने वृहत् आर्थिक कार्यक्रम हो । जसमा मुलुकको भविष्य र जनताको सुख, दुःख जोडिएको हुन्छ । बजेट जनताको करबाट उठेको पैसा पनि हो । यस्तो पवित्र चिज विवादरहित किन हुँदैन ? हरेक वर्ष सरकारले ल्याएको बजेट विनियोजनमा पक्षपात किन हुन्छ ?
बजेटमाथि सत्तामा बसेकाहरूको राज किन चल्छ ? आवश्यकता र औचित्यका आधारमा नभएर नेताको भनसुनको कोपोभाजनमा बजेट किन पर्छ ? यस्तो विभेदकारी बजेटबारे जनता कहिले सचेत हुने र कहिले खबरदारी गर्ने ? लगायतका आम प्रश्नमाथि छलफल हुन आवश्यक छ । अनावश्यक र मनपरी रूपमा विनियोजन गरिने बजेटले निश्चित व्यक्तिलाई धनी बनाउने काम बाहेक अर्को प्रगति गर्दैन ।
बजेटमाथि बेथिति
हामीले पटकपटक भन्दै आएको एउटै कुरा हो, ‘लोकतन्त्रको नाममा दलतन्त्र चलेसम्म हाम्रो देशमा चल्ने भनेकै दलीय राज हो ।’ हाम्रो देश मूलतः लोकतन्त्र, गणतन्त्र हुँदै समाजवादको यात्रामा अघि बढिसकेको मुलुक हो । यस कारण समाजवादी यात्रालाई प्रभाकारी बनाउनका निम्ति दलीय राज अन्त्य हुनुपर्छ ।
दलीय स्वार्थले केही व्यक्ति र दललाई फाइदा त हुन्छ, तर व्यवस्थामाथि प्रश्न खडा हुन्छन् । यसरी दलीय राज, अराजकता, भ्रष्ट र पतित बन्दै जाने हो वर्तमान व्यवस्थामाथिको खतरा पनि बढ्दै जाने देखिन्छ । आज पनि पश्चगामी, पुनरुत्थानवादीहरू, यथास्थितिवादीहरूले टाउको उठाने प्रयत्न गरिरहेका देखिन्छन् ।
खैर, इतिहासको पाङ्ग्रा पछाडि होइन, अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा सर्वविधितै छ । मुलुकको समाजवादी यात्रालाई सफल बनाउने या असफल ? यसको निर्धारण गर्ने प्रमुख हतियार भनेको बजेट हो । यस सत्यलाई ध्यानमा राखेर राज्यले बजेट विनियोजन गर्नुको साटो आफ्नो जिल्ला र निर्वाचित क्षेत्र केन्द्रित बजेट बढ्नु स्वयं दलहरूका निम्ति घाटाको कुरा हो । अर्कातर्फ असमान बजेटले आर्थिक असमानताका रेखाहरू कोरिँदै जान्छन् । असमानता रेखाहरू कोरिँदै जाँदा समाज पनि विभाजित र वर्गीयताको खाडलमा भासिन पुग्छ ।
कर्णालीलाई राज्यको सौतेनी बजेट
सदाझैँ यसपालि पनि कर्णालीलाई राज्यले सौतेनी बजेट विनियोजन गरेको छ । कर्णालीको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बजेट छुटाउनु पर्थ्यो । तर, त्यसो भएन । जुन प्रदेश र जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूको राज्यसत्ता र पार्टी सत्तामा पहुँच कम छ, त्यो क्षेत्रमा आर्थिक विकासको काम मन्द हुन्छ ।
विगतका सरकारले कर्णालीको आवश्यकता र औचित्यको पहिचान गरेर बजेट विनियोजन गर्न सकेका थिएनन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पनि यसपालि कर्णालीलाई सौतेनी बजेट बढेर उही पुरानो व्यवहार दोहो¥यायो । कर्णाली प्रदेशका १० वटा जिल्लाको कुल बजेट र भौतिक मन्त्रीको जिल्लाको बजेट अझैँ बढी हुनु भनेको कम्ता पिरको कुरा होइन ।
केपी ओली र भौतिक मन्त्री रघुवीर महासेठको जिल्ला धनुषामा १५ अर्ब ४७ करोड बजेट छ भने कर्णालीका १० वटा जिल्लाको कुल बजेट ७ अर्ब २६ करोड मात्रै छ । यस्तो विभेदकारी र नाङ्गो बजेट विनियोजन गरेर सत्तामा बसेकाहरूले कस्तो देश बनाउन खोजेका हुन् ? साथै नेताहरूको यस प्रकारको नाङ्गो नाचलाई जनताले कहिलेसम्म हेरिरहने हुन् ? यो भने जिज्ञासाको सवाल हो ।
देशको आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहेका नेताहरूको विभेदकारी मानसिकतामै समस्या छ भन्ने लाग्छ । विभेदकारी मानसिकता र चेतनालाई बिचरा भन्न ढिलो भइसक्यो । जहाँको विकासका निम्ति अरबौँ रुपैयाँको खाँचो पर्छ, त्यो क्षेत्रमा कनिका छरे जस्तो बजेट पठाउने र जहाँ ठूलो आर्थिक आवश्यकता छैन, त्यो क्षेत्रमा बजेटको खोलो बगाउने काम राज्यबाट भइरहेको छ । राज्यको सौतेनी व्यवहारले कर्णालीको विकास र समृद्धि सम्भव छैन । यदि कर्णालीको विकास र समृद्धि चाहने हो भने कर्णालीका जनता, नेताहरूको पछौटेपन हटाउनुपर्छ । मगन्ते होइन, आफ्ना अधिकारको निम्ति डटेर राज्यसँग कुस्ती खेल्नुपर्छ ।
सदाझैँ यसपालि पनि कर्णालीलाई राज्यले सौतेनी बजेट विनियोजन गरेको छ । कर्णालीको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बजेट छुटाउनु पर्थ्यो । तर, त्यसो भएन । जुन प्रदेश र जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूको राज्यसत्ता र पार्टी सत्तामा पहुँच कम छ, त्यो क्षेत्रमा आर्थिक विकासको काम मन्द हुन्छ ।
यस आर्थिक वर्षको विभेदकारी बजेट वितरणलाई नियाल्ने हो भने राज्य सत्तामा बसेर जनताको करबाट उठाएको राज्य सम्पत्तिमाथि नेताहरूले लुट मच्चाइरहेका देखिन्छ । यसरी राज्यमा लुटेरा र पक्षपातीहरूको राज रहेसम्म कर्णालीले विकासको काँचुली फेर्न सक्दैन ।
कर्णालीको भौगोलिक वस्तुस्थिति, जनताको अवस्था र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर राज्यले बजेट विनियोजन गर्दा त्यहाँका जनताको जीवनस्तर बदलिन सक्थ्यो भने कर्णालीको दुःख घट्थ्यो । कर्णालीको दुःखलाई देखाएर राजनीति गर्ने नेताहरू सत्तामा पुग्दा नाङ्गो आँखाले देखिने गरी विभेदकारी बजेट विनियोजन गर्छन् ।
‘जसको हात, उसैको जगन्नाथ’ भन्ने युक्तिलाई मातदिने गरी राज्य सत्तामा बसेकाहरूले यसपालि पनि आफ्ना असलियत देखाएका छन् । उदाहरणका लागि जनयुद्धले नेता स्थापित गरेका अर्थमन्त्रीले आफ्नो जिल्ला रोल्पामा १० अर्ब बजेट पटाउँदै गर्दा नजिकैको छिमेकी जिल्ला प्युठानमा जम्मा एक करोड बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ ।
अन्त्यमा, बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि बहस नहुनुले पनि वर्तमान समस्या आइलागेको हो । चरणबद्ध रूपमा गर्नुपर्ने कामहरू पार नगरेर मन्त्री, नेता, कार्यकर्ताको पहुँचको आधारमा टुक्रे योजनालाई बजेट बाँड्नुले आर्थिक नीतिलाई हावा खुवाइ दिएको छ ।
नीतिगत रूपमै संघीय सरकारले एक करोडभन्दा तलका योजनाहरू बजेट प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्ने भनेपनि पाँच लाखसम्मका योजना संघीय मन्त्रालयले बानिरहेका छन् । यी यावत कुराहरू हेर्दा वर्तमान राज्य सत्ता घोर पक्षपाती, दुराचारी र भ्रष्टलाई प्रशय मिल्नेगरी काम गरिरहेको छ । यो वा त्यो बाहानमा देशमा लुट मच्चाउन उद्धत देखिन्छ । यसरी राज्यको सम्पत्तिमाथि रजाइँ गर्नेहरूको राजनीतिले देशलाई आर्थिक सङ्कटतर्फ धकेल्ने बाहेक अर्को काम गर्दैन ।
