काठमाडौं, १० बैशाख । सरकारले कोरोना संक्रमण फैलन नदिन मुलुक लकडाउन गरेको आज ठ्याक्कै एक महिना भएको छ । अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक आफू बसेको स्थानबाट अन्यत्र नगई नागरिकले पनि सरकारलाई सक्दो सहयोग गरिरहेका छन् । ज्याला मजदुरीबाट दैनिकी चलाएका निमुखा जनताचाहीँ एकाध हप्ता एक छाक खाएरै भएपनि सरकारको मुख ताक्दै काठमाडौंमा जेनतेन बसे । तर, लकडाउन अझैं लम्बिनसक्ने र सरकारी राहतप्रति कुनै आशा एवं भरोसा नदेखेपछि तिनले राजधानीलगायत ठूला शहरबजार छाडेका हुन् । कोटेश्वर र थानकोटमा हिजोआज देखिएको भीडले यो क्रम अझ बढ्दो छ ।
हुनतः सरकारले अरु देशको सिको गर्दै लकडाउन घोषणासँगै राहत प्याकेज सार्वजनिक गरेको थियो । तर त्यो फोस्रो र उधारोमा सीमित थियो किनकी, घरबेटीले घरभाडा नलिने, विद्यार्थीको शुल्क विद्यालयले मिनाहा गर्नेे, इन्टरनेट शुल्कमा सेवा प्रदायकले छुट दिने, उद्योग व्यवसायीहरूको ऋणमा बैंकले ब्याज छुट दिने, उद्योग व्यवसायीहरूले कामदार तथा कर्मचारीलाई नियमित तलब दिने र आवश्यकता पर्ने गरिब, दुःखीलाई स्थानीय निकायले एक दुई छाक भात खुवाउने विषय नै सरकारले ठूलो हल्ला गरेर ल्याएको राहत प्याकेज थियो । यसमा सरकारको योगदान भनेको उच्चस्तरीय समितिको सिफारिशमा मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्नु र कोरोनाको त्रासदीपूर्ण माहौलमा पनि प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्रीले मास्क नलगाई सगौरव सुनाउनु मात्र देखिन्थ्यो ।
यसबीचमा कृषकको कृषिउपज उनीहरूको खेत, बारी, गोठ र खोरमै कुहिन र मर्न थालेको छ । अर्को सिजनको लागि तैयारी गर्न मल, बीऊ र कृषि कामदारको अभाव भइसकेको छ । यता, शहरबजारमा भने कृषिउपजको हाहाकार देखिन थालेको छ । सरकारले कृषिउपज सहज तवरले शहरमा ल्याउने र उचित मूल्यमा बिक्री गरी कृषकको आम्दानी उनीहरूलाई उपलब्ध गराउनेतर्फ कुनै तदारुकता देखाएको छैन । यो समस्या समाधानमा सरकारले गाउँ र शहर दुबैतर्फको स्थानीय निकाय, सुरक्षा निकाय र सरकारी कर्मचारीलाई सुरक्षित तवरले परिचालन गर्न सक्थ्यो । तर त्यस्तो कुनै संयन्त्र बनाउने सोच समेत राखेको पाईंदैन । बनाउने छाँटकाँट पनि देखिँदैन । महामारीको समयमा आर्थिक रूपले टाट पल्टने कृषकबाट भोली हामीले के आशा गर्ने ? खोई कृषकलाई उचित र व्यवहारिक राहत ?
साना, मझौला र ठूला उद्योग बन्द छन् । साना र मझौला उद्योग अब उठ्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न लागेका छन् । विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित हाम्रा साना र मझौला उद्योगले पहिलेको गति लिन कम्तिमा एक दशक लाग्ने छ । तरपनि सरकारले तिनलाई तत्काल उकास्न उधारो राहत प्याकेजमा समेत केही उल्लेख गरेको छैन । पुनः ल्याउने लक्षण पनि देखाएको छैन ।
ठूला उद्योग तथा कलकारखानाको ठूलै बिजोग हुने छनक देखिँदैछ । पर्यटन, हवाई यातायात र उत्पादनशील क्षेत्रमा धेरै कामदार तथा कर्मचारीका साथै ठूलो ऋण भएपछि लामो लकडाउनले त्यस्ता व्यवसायीहरूलाई पिरोल्न थालेको छ । जेनतेन एकाध हप्तासम्म ठप्पको स्थितिलाई थेग्न सक्ने उनीहरूको ठम्याईमा कम्पन शुरु भएको छ । यसैको जगमा अडिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बिजनेश पनि चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रयमासको विवरणमा आउने नै छ । त्यसले लगानीकर्ता, कर्मचारी, बचतकर्ता र ऋणीलाई नसोचेको असर पार्नेछ । त्यहि असरलाई बेलैमा सम्बोधन गर्न गरिएको आग्रहलाई अर्थमन्त्रीले एउटा कानले सुनेर अर्कोले उडाइदिएका छन् ।
सहज अवस्थामा नीजि क्षेत्रको आम्दानीलाई भजाएर विभिन्न नाम र शीर्षकमा सरकारी कोष भर्ने जुक्ति लगाउनेले दुुःखमा मल्हम खोज्नुपर्छ की पर्दैन ?
अवस्था सहज भएपछि सरकारले पुनः तिनै विपन्न जनता, मजदूर, किसान, साना तथा मझौला उद्यमी र ठूला व्यवसायीको साथ लिनैपर्छ । राज्य केवल स्रोतको जोहो गर्ने निकाय मात्र हो र ? त्यसको उचित बाँडफाँड गर्ने अभिभावक पनि हो । हामीलाई परेको यो विपद् अहिले विश्वले पनि सँगसँगै भोगिरहेको छ । सबै मिलेमा मात्र असहज परिस्थितिलाई पार लगाउन सक्छौं । राष्ट्रको ढुकुटीलाई आफ्नो नीजि सन्दुक नठानौं । लकडाउन दोस्रो महिनामा प्रवेश गर्नै लाग्दा हालसम्मका कमजोरीलाई सच्चाइएको दोस्रो राहत प्याकेजको घोषणा गरौँ । तर, उधारो चाँही होइन है ? केवल व्यवहारिक र नगदी मात्र ।
