यतिबेला नेकपा एकीकृत समाजवादी आफ्नो दशौँ महाधिवेशनमा जुटेको छ । अनेकन चुनौती र सम्भावनाका बीचमा आयोजित यो महाधिवेशनले वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्य, सही कार्यनीतिक कार्यदिशा र विचारलाई लागू गर्न सक्ने वैचारिक एवं कुशल सांगठनिक नेतृत्व निर्माण गर्न सक्यो भने यो महाधिवेशन मुलुककै वाम आन्दोलनको कोशेढुंगा सावित हुन सक्छ ।
अतः यो महाधिवेशनलाई एमालेले बोकेको जनताको बहुदलीय जनवादजस्तो यथास्थितिवादी र पुँजीवादी क्रान्तिको विचार बोक्ने पार्टी होइन, सिद्धान्त, विचार, कार्यशैली, जीवनशैली र नेतृत्व निर्माणमा दिशावोध गर्न सक्ने पार्टी निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । अहिले एकीकृत समाजवादीले अगाडि सारेको नेपाली विशेषताको समाजवादी कार्यक्रमको जग तत्कालीन एमालेको आठौं महाधिवेशन नै हो । एमालेको आठौं महाधिवेशनमा दुईखाले विचार थिए ।
पहिलो २०६२/६३ को परिवर्तनबाट पूँजीवादी क्रान्ति भइसकेको छैन । सामन्ती राजतन्त्र ढलेरमात्रै पूँजीवादी क्रान्ति हुँदैन । र, सामन्तवाद अझै पनि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा छन् । र जनताको बहुदलीयकै कार्यक्रमको निरन्तरता दिइनु पर्दछ भन्ने विचार लाइनमा केपी ओली, माधवकुमार नेपाल, ईश्वर पोख्रेल, शंकर पोख्ररेलहरु रहेका थिए भने झलनाथ खनाल, घनश्याम भुषालहरुले २०६२/६३ को युगान्तकारी परिवर्तनबाट मुलुकमा सामन्ती राजतन्त्र ढलेर पूँजीवादी राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भएको र समाजवादी दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने विचारसहितको दस्तावेज अगाडि सारेपछि स्वाभाविक रुपमा दोस्रो विचारको पक्षमा महाधिवेशनसम्म पुग्दा माहौल बन्यो ।
पहिलो विचार बोकेकाहरुले दोस्रो विचारमा थप बहस र छुट्टै दस्तावेज पेश नगरेपछि दोस्रो विचार सर्वसम्मत रुपमा पारित भयो र महाधिवेशनले कमरेड झलनाथ खनाललाई अध्यक्षमा निर्वाचित गर्यो । तर महासचिवलगायतको टिम भने पहिलो विचार बोक्ने समूहबाट ईश्वर पोख्रेललाई निर्वाचित ग¥यो । यहाँनेर स्मरणीय योग्य कुरा के छ भने पार्टीको अध्यक्ष र महासचिव छनोट गर्दा त्यस महाधिवेशनमा पनि जसको नीति उसको नेतृत्वअनुसार मुख्य–मुख्य नेतृत्व छनोट गर्न नसक्दा आठौँ महाधिवेशनकालभरि एमालेमा समस्या उत्पन्न भइरह्यो । महाधिवेशनले पारित गरेको कार्यनीतिक कार्यदिशा अनुरुप नेतृत्व निर्माण हुन नसक्दा तत्कालीन एमालेभित्र के–कस्तो समस्या उत्पन्न भए ? यो त सिंहावलोकन गर्नै पर्दछ ।
यस्तै नवौँ महाधिवेशनमा पनि आठौँ महाधिवेशनकै विस्तृत रुपमा कार्यनीतिक कार्यदिशाको बारेमा छलफल बहस भयो । त्यो बेला झलनाथ खनाल, घनश्याम भुषालहरुले अगाडि सारेको विचार, लाइन र कार्यक्रमलाई तयार गरेको अवस्था थियो । त्यस बेला पनि विचारको हिसाबले दुई समूह नै थियोे । तर यथार्थमा झलनाथ खनालको अगुवाइमा बनेको दस्तावेजमा नै सर्वसम्मति भयो । तर कमरेड झलनाथ खनाल अध्यक्षका लागि नदोहोरिने स्थिति बन्यो र घनश्याम भुषालले त्यो बेला पनि मुख्य नेतृत्वमा आउने स्थिति नभएपछि नेतृत्व गर्न कमरेड माधवकुमार नेपाल तयार हुनुभयो ।
महाधिवेशनमा झलनाथ खनालले पेश गरेको राजनीतिक दस्तावेज नै पारित भयो । तर एमालेको महाधिवेशनमा हलभित्र नै राजनीतिक दस्तावेजमा केपी ओलीले असहमतिका राखेका थिए । फेरि हलबाट थोरैै मतले केपी ओली अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भए भने महासचिवमा ईश्वर पोख्रेल नै निर्वाचित भए । वास्तवमा एमालेको नवौ महाधिवेशनले पनि जसको नीति, उसको नेतृत्वको नीति अनुरुपको नेतृत्व निर्माण गर्न सकेन । २०७२ को संविधान निर्माणपछि एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो ।
सरकारले पार्टीको नेतृत्वले कार्यनीतिक कार्यदिशा अनुरुपको काम गरेन । २०७४ मा पुग्दा पार्टी एकता भयो । तर पार्टि एकता सिद्धान्तनिष्ठ, नीतिनिष्ठ एकता भएन । केवल ठूलो पार्टी बन्ने, दुई पार्टी अध्यक्ष र आलोपालो प्रधानमन्त्रीमा रहने हिसाबले पार्टी एकता भयो ।
२०७४को निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइको नजिकबाट नेकपाले विजयी हासिल ग¥यो । तर पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्दा सर्वसत्तावादी हिसाबले सञ्चालन गरेपछि नेकपाभित्र सरकार र पार्टीको नेतृत्व गर्ने केपी ओली अल्पमतमा परेका थिए । र नेकपाभित्र अत्यधिक बहुमतले सर्वसत्तावादका विरुद्ध वैचारिक संघर्ष गर्न थालेपछि केपी ओलीले पूर्वएमाले समूह लिएर धुम्वाराही जाने काम गरे । सँगसँगै दुई–दुईपटक संसद् विघटन गर्ने काम गरे । पछि अदालत नै लगाएर पूर्ववत् एमाले र माओवादी पार्टीको रुपमा फर्किन नेतृत्वले बाध्य बनायो ।
तर नेकपा पार्टीभित्र सर्वसत्तावादी हिसाबले पार्टी र सरकार सञ्चालन गरेका आधारमा केपी ओलीलाई कारबाही गरेर माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष भएको पुनः घोषणा गरेपछि अदालतले आदेश गरेकै भरमा पेरिसडाँडाको नेकपाबाट हिँड्नुहुन्थ्यो हुँदैनथ्यो ? यस विषयमा मसिनो गरेर समीक्षा भएको कतै पाइँदैन ।
यसमा विचारणीय विषय के छ भने केपी ओली नेकपाबाट अलग्गिएर धुम्वाराही गएपछि बाँकी रहेको ७५ प्रतिशतले नेकपालाई नयाँ ढंगबाट अगाडि बढाएको भए के स्थिति अहिलेजस्तै हुन आइपुग्दथ्यो ? त्यतिबेला हामीमध्ये कोही सांसद रहुला वा नरहुला तर एक बृहत् कम्युनिष्ट पार्टीको अस्तित्व कायम राखेर नयाँ विचार, कार्यक्रम र कार्यदिशाका आधारमा हामी अगाडि बढेको भए अहिलेको जस्तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संकट मुलुकले व्यहोर्नुपर्ने स्थिति हुने थिएन भन्ने विषयमा पनि मसिनो समीक्षा भएको छैन ।
एमाले ब्युँतियाएपछि खुसीयाली मनाउँदै दीपावली गरिरहेका केपी ओलीकै सामु ज्वाइन हुनपुग्ने निर्णयमा पुगेर तत्कालीन अवस्थामा घरको न घाटको अवस्थामा पुग्नुप¥यो । यस विषयमा पनि समीक्षा हुन जरुरी छ ।
यस्तै केपी ओलीले एमालेमा ज्वाईन हुन नदिए पछि सानेपामा भएको बृहत् राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला भयो । नेकपाको दोश्रो महाधिवेशन पछि रायमाझीले गद्वारी गरे पछि नेकपालाई पुनर्गठन गर्ने र दरबार परस्त रायमाझीलाई पार्टी बाट निष्काशन गर्नका लागि दरभंगा प्लेनमको आयोजना भएको थियोे । वास्तवमा दरभंगा प्लेनमले नै नेकपालाई पुनर्गठित गरेको थियोे ।सानेपामा भएको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले पनि पुनर्गठन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गरेर जानु पर्दथ्यो । सानेपा भेलामा देश भरबाट आएका कार्यकर्ताको उत्साह ,विद्रोह र सौर्य उर्जाका आधारमा अगाडि बढन पर्दथ्यो । तर त्यतिबेला नेतृत्वको दूरदृष्टि पुग्न सकेन ।
यसरी घटना क्रम अगाडि बढदै जादा २०७७ भदौ ९ मा विद्रोह गरेर एकीकृत समाजवादी पार्टीको स्थापना भएको हो । प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनको सफलतामा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सरकार नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठन भयो । त्यो सरकारलाई राष्ट्र र जनताको हितमा जनमुखी ढंगबाट संचालन गर्न सकियो सकिएन? । त्यस पछि पुष्प कमल दाहालको नेतृत्वमा बनेको सरकारबाट राष्ट्र जनताको हितमा काम हुन सक्यो सकेन ?
पार्टी सरकार मै भएको बेलामा सारा देश र जनताले विरोध गरेको एमसीसी जस्तो सार्बभौमीकतामा आंच पुग्ने संझौता लाई एकतर्फी रुपमा अनुमोदन गरिनु , गैह्र नेपालीहरुले धमाधम अंगीकृत हुदैन बंशजको नेपाली नागरिकता पाउने गरि कानुन निर्माण हुनुु जस्ता पेचिला विषयमा छलफल र समीक्षा हुन जरुरी छ ।
यस्तै अहिले पनि पार्टि सरकारमा छ । यो सरकार संयुक्त सरकार हो । सरकार संचालन भनेको राज्य सत्ता भित्रका दलहरू विच समान सहभागीता, शक्तिको साझेदारी का आधारमा बांडफाड ( इक्वाइल फुटिङ र पावर शेयरिङ ) नै हो । सरकारले अगाडि सारेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा नै एकतर्फी रुपमा भएको छ ।
अब कसरी संयुक्त सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हुन सक्तछ? पार्टी ,नेतृत्व र कार्यकर्ताले कसरी यसको पक्ष पोषण गर्ने ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । आज देश भरका कार्यकर्ता र जनता विचमा पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसकेकोमा चिन्ता ,चासो र सरोकार रहेको छ ।
पार्टीमा विद्रोह गरेर पछि तत्कालै सहि क्रान्तिकारी नीति ,विचार बोकेर जनताको घर वस्तीमा पुग्न पर्दथ्यो । पार्टीमा “राजनीतिक कमिशार“हरु उत्पादन गरेर पार्टी निर्माण र विस्तार र राष्ट्रियता र जनजिवीकाका सवालमा राष्ट्र ब्यापी संघर्ष संचालन गर्ने गरि अहोरात्र १/२ वर्ष गाउँ घरमा कमिशारहरुलाई परिचालन गरेर अगाडि बढन सकेको भए क्रान्तिकारी भ्रुण श्रृजना भएर अहिले पार्टी चौथो तेस्रो हैसियतमा आइ पुगेको हुने थियो । यो अवस्थामा ल्याउने गरि हाम्रा काम कारबाही हुन सक्यो सकेन? समीक्षा गर्न जरुरी भएको छ ।
गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रव्यापी रुपमा उम्मेदवारहरु खडा गरेको भए , गत प्रदेश र संघको निर्वाचनमा समानुपातिकको मतका लागि पार्टीको उम्मेदवार र पार्टीको चिन्ह लिएर छुट्टै पहिचानका साथ व्यापक प्रचारप्रसारमा हिड्न सकेको भए पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी हुन बाट कुनै पनि शक्तिले रोक्न सक्ने थिएन । यति मात्रै होईन मुख्य नेतृत्व बिचमा विन्यास गरेर एउटा टिम राष्ट्र व्यापी रुपमा पार्टीको नीति सहित प्रचार प्रसारमा हिड्न सकेको भए पनि राष्ट्रिय पार्टी हुन बाट कुनै पनि शक्तिले रोक्न सक्ने थिएन भन्ने विषय पनि समीक्षा हुन जरुरी छ ।
संविधान जारी भएको अब १० वर्ष हुन थालेको छ । संविधान प्रयोगका सन्दर्भमा भएका कमीकमजोरीहरुलाई सुधार गर्न संविधान संशोधन गर्न अपरिहार्य छ । अहिलेको राजनीतिक अस्थिरता,कुनै पनि दलले बहुमत हासिल गर्न नसक्ने वर्तमान निर्वाचन प्रणाली , शासकीय व्यवस्थामा देखिएका कमजोरी ,संघीय शासन प्रणालीमा भएका टिप्पणी ,आलोचना आदिलाई ध्यानमा दिएर यो महाधिवेशनमा संविधान संशोधनका अन्तर्वस्तुका बारेमा गहन छलफल हुन पर्दछ । तर दस्तावेजमा यश विषयमा ठोस विषय अगाडि सारेको पाईदैन ।
यति मात्रै होईन समाजवादी पार्टी भित्र अहिले विद्रोहमा अगाडि र पछाडि सामेल भएको आदि तर्क गरेर समय व्यतीत भई रहेको पाईन्छ । मुख्य कुरा विचार ,लाईन र कार्यनीतिक प्रश्नमा नेतृत्वको विगतमा कस्तो भूमिका रह्यो ? अब पार्टी लाई नयाँ ढंगबाट कसरी क्रान्तिकारी ढंगबाट कसरी अगाडि बढाउने भन्ने नै हो ।
अहिले पार्टीले जबजको ह्याङओभरबाट मुक्त भएर समाजवादी क्रान्ति गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । यसलाई समृद्ध बनाउदै पार्टीको कार्यनीतिक कार्यदिशा अनुरुप नेतृत्व निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता बनेको छ ।
अन्यपार्टीहरुमा दोश्रो पुस्ताको नेतृत्व अर्थात युवा उमेर समूह कै व्यक्तिहरु उपेन्द्र यादव , रबि लामीछाने, सिके राउत , रंजिता श्रेष्ठ , बालेन र हर्क राईहरु लगायतकाले पार्टीको नेतृत्व गरेर जनमत पाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन भने समाजवादी पार्टी भित्र पनि समयको प्रवाह ,गतिशीलता र जनचाहना अनुरुप पनि बैचारिक र सांगठनिक हिसाबले नेतृत्व गर्न सक्ने दोश्रो पुस्तालाई नेतृत्वमा स्थापित गर्नेे र पहिलो पुस्ताको नेतृत्वलाई रणनीतिक नीति, योजना तर्जुमामा योगदान गर्न सक्ने गरि पार्टी कमिटी भित्र नै स्टेयरिङ कमिटी/पोलिटिकल डाइरेक्टरी कमिटीमा रहेर सम्मानित र सक्रिय अभिभावकत्व भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेगरी नेतृत्वको व्यवस्थापन गर्न सके यो महाधिवेशन ऐतिहासिक बन्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।
(लेखक खनाल नेकपा एकीकृत समाजवादीको पोलिटब्यूरो सदस्य हुन्)
