काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग मिलेर सत्तारुढ नेकपा एमालेले सत्ता समीकरण गरेसँगै नेपाली राजनीतिमा उथलपुथल भएको छ । लामो छलफल र गृहकार्यपछि सोमबार मध्यराति कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ सरकार बनाउने सहमति गरेका छन् ।
कांग्रेस र एमालेबीच राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने समझदारीसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ । अहिले कांग्रेस र एमालेले एमालेका अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने तयारी गरेको छ ।
सहमतिअनुसार पहिलो चरणमा एमाले अध्यक्ष ओली र डेढ वर्षपछि कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने छन् । सहमतिमा कुन पार्टीले कति मन्त्रालय लिनेदेखि प्रदेशमा कुन पार्टीले कति प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिने भन्ने विषयमा पनि समावेश छन् ।
एमालेले अर्थसहित नौ र कांग्रेसले गृहसहित १० वटा मन्त्रालय लिनेछ । अरू तीन मन्त्रालय भने साना दलहरूलाई दिने बताइएको छ । त्यस्तै एमालेले कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेछ भने कांग्रेसले बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेछ ।
मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व मधेसवादी दललाई नै दिने सहमति भएको छ । कांग्रेस र एमाले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै भागबन्डा गरिसके पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने तत्काल राजीनामा नदिने भएका छन् । मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको माओवादी पदाधिकारीको आकस्मिक बैठकले राजीनामा नदिई विश्वासको मतको सामना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
एक महिनाको समय भएकाले प्रधानमन्त्रीले पदबाट अहिले नै राजीनामा नदिने र विश्वासको मतको तयारी गर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको हो । ‘प्रधानमन्त्रीले त्यो तयारी गर्नुभएको छ,’ बैठकपछि सचिव पौडेलले भने, ‘मतका लागि एमाले कांग्रेस रास्वपा सबैपक्षसँग छलफल गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अहिले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २१, एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका ७, जनमत पार्टीका ६ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ गरी ८० सांसदको मात्रै समर्थन देखिन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा नदिने भएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री बन्न अझै एक महिना कुर्नुपर्ने छ । अब एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मात्रै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु हुनेछ । संविधानको धारा एक सयमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने व्यवस्था छ ।
उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ । त्यसअनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा मात्र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
विश्वासको मत लिने अधिकतम अवधिसम्म प्रचण्ड सरकारमा रहने संवैधानिक आधार कायम हुनेछ । उनले राजीनामा नदिए बढीमा साउन १८ गतेसम्म प्रचण्ड सरकार कायम हुने छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिएमा वा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत नपाएर उनी पदमुक्त भएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संविधानको धारा ७६(१) मा प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । अहिले प्रतिनिधिसभामा कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नभएकाले धारा ७६(२) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
संविधानको धारा ७६(२) मा दुई वा त्यो भन्दा बढी पार्टीको समर्थन पाउने दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । यदि राष्ट्रपतिले उपधारा ३ अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गरे ठूलो दलले सरकारको नेतृत्वका लागि दाबी गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधि सभामा अहिले नेपाली कांग्रेस ठूलो दल छ ।
सोमबार राति सहमति गर्दा एमालेले यही सुनिश्चितता खोजेको थियो । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठन आह्वान गर्ने भनेर आश्वस्त पारेपछि मात्रै एमाले काग्रेससँग सहकार्य गर्न तयार भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले पनि यसबारे व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठन नभएमा ३ मा, ३ नभए ५ मा सरकार गठन गर्ने व्याख्या गरेको छ । प्रदेशको हकमा दोहो¥याएर पनि संविधानको धारा प्रयोग भएको छ ।
सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी, कोशी, बागमती, मधेश आदि प्रदेशमा धारा १६८ (२) दोहो¥याएर पनि प्रयोग भएका छन् । दुई–तीन दिनको घटनाक्रममा कांग्रेस–एमालेबीच नयाँ समीकरण बन्न सक्छ भने अर्को दुई–तीन दिनमा फरक घटनाक्रम हुने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ ।
सम्बन्धित समाचार
–‘कांग्रेस र एमाले मिलेर सत्ता चलाउनु लोकतन्त्रका लागि खतरा’
–काग्रेसले भन्यो- राजनीतिक स्थायित्वका लागि एमालेसँग सत्ता समीकरण
–प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने, विश्वासको मत लिने
