काठमाडौं । न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा १ मा ‘न्यायपरिषद्ले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअगाडि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने’ प्रष्ट व्यवस्था छ । अन्य कारणबाट सर्वोच्चको न्यायाधीश पद खाली भएमा खाली भएको मितिबाट एक महिनाभित्रमा नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । तर, सर्वोच्च अदालतमै चार न्यायाधीश पद रिक्त हुँदा कानुनी सीमा नाघेको अवस्था छ ।
सर्वोच्च अदालतकै पछिल्लो एक अध्ययनले मुद्दाको पेसी तोकिएकामध्ये दैनिक १ प्रतिशत मुद्दामा मात्र सुनुवाइ हुँदै गरेको देखाएको छ । करिब दैनिक ७० थान मुद्दा फस्र्योट हुने गरेको पाइएको छ । तर पेसीमा दैनिक ४ सयको संख्यामा मुद्दा तोकिने तर सुुनवाइ नहुने अवस्था छ ।
हाल सर्वोच्च अदालतमा २६ हजार ६०२ थान मुद्दा विचाराधीन छन् । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै रिटका मुद्दा छन् । अदालतको समय राजनीति जोडिएका संवैधानिक विवादका मुद्दाहरूमा समय धेरै खर्च हुँदा सर्वसाधारणको मुद्दा हेर्न नभ्याएको सूचीमा पर्ने विडम्वना छ । सर्वोच्चमा पाँच वर्ष पुराना मुद्दा मात्र ३ हजार ५७२ थान अझै विचाराधीन छन् ।
गत बर्षको मंसिर ६ गते सर्वोच्चका लागि एक पद थाती राखेर न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको थियो । पछिल्लो समय असार सुरुवातसँगै वरिष्ठ न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईको अवकासपछि सर्वोच्चमा चार न्यायाधीश पद रिक्त भइसकेको छ ।
न्याय परिषदमा भागवण्डा नमिल्दा सर्वोच्चमै न्यायाधीशको खडेरी पर्ने अवस्था आएको हो । सर्वोच्च अदालतमा २०९२ सालमा प्रधानन्यायाधीश हुने गरी ल्याइएका नहकुल सुवेदीपछि २०९३ साल पुस ३ गतेबाट टेकप्रसाद ढुंगानालाई प्रधानन्यायाधीश सुनिश्चित हुने गरी नियुक्त गरिएको छ । सुवेदी र ढुंगाना प्रधानन्यायाधीश हुँदै अरु भने ६५ वर्षे उमेर हदका कारण घर फर्किने छन् ।
समय तलमाथि केही भएन भने ढुंगाना करिव ६ महिना प्रधानन्यायाधीश हुने छन् । माओवादी कोटाबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आशिर्वाद प्राप्त महान्यायाधिवक्ता डा.दिनमणी पोखरेललाई न्यायाधीश बनाउन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नै अनिच्छुक रहेका कारण उनको संभावना क्षिण बनेको परिषद स्रोतको दाबी छ । पोखरेल वरिष्ठ अधिवक्ता नभएको भन्दै न्यायाधीश हुनबाट रोक्न पार्टी भित्रैका एकाथरी कानुनव्यवसायी हात धोएर लागिपरेको समेत बताइन्छ ।
यद्यपि पोखरेल ढुंगानापछि नियुक्ति हुँदा पनि २०३० सालको जन्मकुण्डलीका आधारमा करिव साढे दुई बर्ष प्रधानन्यायाधीशमा रहन सक्छन् ।
सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि कांग्रेसबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता बनेका खम्बबहादुर खातीले लविङ गरिरहेका छन् । यता, उच्च अदालतबाट नृपध्वज निरौला, रमेशराज भण्डारी, श्रीकान्त पौडेल, लोहितचन्द्र शाह, कृष्ण गिरी र विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर दौडधुपमा रहेको परिषद स्रोतले जनाएको छ । तर, न्यायाधीश नियुक्तिका लागि परिषद वैठकका लागि तत्काल कुनै एजेण्डा भने तय भएको छैन ।
सर्वोच्च अदालतमा २०९२ सालमा प्रधानन्यायाधीश हुने गरी ल्याइएका नहकुल सुवेदीपछि २०९३ साल पुस ३ गतेबाट टेकप्रसाद ढुंगानालाई प्रधानन्यायाधीश सुनिश्चित हुने गरी नियुक्त गरिएको छ । सुवेदी र ढुंगाना प्रधानन्यायाधीश हुँदै अरु भने ६५ वर्षे उमेर हदका कारण घर फर्किने छन् ।
जसका कारण कानुनतः रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै न्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्र्नेेमा राजनीतिक दाउपेचका कारण ६ महिना वित्दा समेत अनिर्णयको बन्दी बन्ने अबस्था देखिएको छ । राजनीतिक आस्थाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा विगतमा न्याय परिषदले निकै ठूलो बदनामी खेपेको छ ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा र नेपाली कांग्रेसका नेता नरहरि आचार्य कानुन मन्त्री भएका बेला भएको राजनीतिक दलको प्रभावमा न्यायाधीशमा पार्टी कार्यकर्ता घुसेपछि चर्को आलोचना समेत भएको थियो । आफूलाई सन्त योगी दाबी गर्ने तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश शर्माका पालामा पुनरावेदनमा नियुक्ति खाएका मनोज शर्मा, निलम पौडेल, यमुना भट्टराई, जगन्नाथ महतो, राजेश्वर तिवारी, रमेशराज राजभण्डारी शपथ लिनेबित्तिकै तत्कालीन एमाले पार्टी कार्यालय बल्खुमा कृतज्ञता ज्ञापन गर्न पुगेको सन्दर्भ अहिले पनि न्यायालयमा एउटा गलत नजिरको रुपमा रहेको छ ।
न्याय परिषदले दलको निर्णय पर्खेर बस्ने गलत परिपाटीका कारणसंसदीय सुनुवाई समिति समेत पंगु बन्ने अवस्था छ ।
