काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट पालैपालो धोका खाएपछि संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच यही असार १७ गते सत्ता सहकार्यको सहमति भयो ।
उक्त सहमतिअनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने कांग्रेस–एमालेको तयारी छ । संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार आलोपालो सरकार बनाउने कांग्रेस र एमालेमा सहमति भइसकेको छ ।
पहिलो चरणमा एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने र दोस्रो चरणमा डेढ वर्षपछि कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने दुई नेताबीच सहमति भएको भनिएको छ । उक्त सहमति दुवै पार्टीले अनुमोदनसमेत गरिसकेका छन् । तर, नयाँ सरकार गठन भने अझै केही दिन लाग्ने छ ।
एमालेको समर्थन फिर्तापछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा नदिई संसद् सामना गर्ने निर्णय लिएका छन् ।
उनले यही असार २८ गते संसद्मा विश्वासको मत लिने कार्यसूची छ । त्यो दिन उनले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा बहुमत नपाए उनी स्वतः पदमुक्त हुनेछन् ।
त्यसपछि बल्ल नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । तर, नयाँ सरकार गठनको ढोका नखुल्दै कांग्रेस र एमाले दुवै पार्टीमा मन्त्रीका आकांक्षीहरूको दौडधुप सुरु भइसकेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा कांग्रेस सांसदको भिड लाग्न थालेको छ ।
कांग्रेसबाट को–को छन् मन्त्रीको दौडमा ?
एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा कांग्रेसले १० मन्त्री पाउने नेताहरू बताउँछन् । ओली नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित कांग्रेसबाट प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौलालगायतको नाम चर्चामा छ । मन्त्रीका लागि कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र देउवा पत्नी आरजु राणाको नाम सर्वाधिक चर्चामा छ ।
कांग्रेस–एमाले सहकार्यका सूत्रधार मानिएका लेखकलाई मन्त्री बनाउन देउवा र ओलीकै चाहना रहेको बताइन्छ । देउवा पत्नि आरजु भने कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धन हुँदैन नै सरकारमा मन्त्री भएर जान चाहेकी थिइन् । तर, देउवाले आलोपालोको सहमति अनुसार प्रचण्डपछि बन्ने माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा पठाउने भन्दै रोकेका थिए ।
कांग्रेसमा देउवा समूहबाट रमेश र आरजुसँगै विनोध चौधरी, उदयशम्शेर राणा, किशोरसिंह राठोर, अजय चौरसिया, श्याम घिमिरेलगायत मन्त्रीको दौडमा छन् । कांग्रेसको शेखर कोइराला समूहबाट चन्द्र भण्डारी, बद्री पाण्डे, जीवन परियार, रामनाथ अधिकारी, तेजुलाल चौधरी, सञ्जय गौतमलगायत मन्त्रीको लबिङमा छन् ।
महामन्त्री गगन थापाले सांसद प्रदीप पौडेल, प्रतिमा गौतम लगायतलाई मन्त्री बनाउन जोडबल गरिराखेका छन् । शशांक कोइरालाले दीपक गिरी र दीपक खड्कामध्ये एक जनालाई मन्त्री बनाउन लबिङ गरिरहेका छन् । प्रकाशमान सिंहले आफू मन्त्री नबन्ने परिस्थितिमा राजन केसीलाई अगाडि सार्ने सम्भावना छ ।
अघिल्लो सरकारमा सहभागी उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङको मन्त्रीमा सम्भावना छैन भने महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पनि मन्त्रीको लाइनमा नरहेको बताइन्छ ।
एमालेबाट को–को छन् मन्त्रीको दौडमा ?
सहमतिअनुसार एमालेले नौ मन्त्रालय पाउने छ । एमालेभित्र युवा नेताहरू मन्त्री बन्ने दौडमा लागेका छन् । जनतालाई डेलिभरी दिनसक्ने सरकार गठन गर्ने भनिएकाले पनि यो पटक सरकारमा काम गर्न सक्ने व्यक्ति छानेर मात्र पठाउने एमालेको दाबी छ ।
काबिल, योग्य तथा कार्यक्रम र नीतिगत हिसाबमा आफ्नो मन्त्रालय लिड गर्न सक्ने मान्छे सरकारमा जाने एमालेका नेताहरूले बताएका छन् । कानुनमन्त्री एमालेले पाएको खण्डमा पदम गिरी नै दोहोरिने सम्भावना छ ।
अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेलेको चर्चा रहेपनि पछिल्लो समय अध्यक्ष ओलीविरुद्ध गुट बनाएका कारण मन्त्री बन्ने सम्भावना न्यून रहेको छ । त्यस्तै एमालेबाट मन्त्री बन्नेमा ऋषिकेश पोखरेल, महेश बर्तौला, योगेश भट्टराईको नाम चर्चामा छ । त्यस्तै, युवा नेता ठाकुर गैरे, सूर्य थापा, दीपा शर्मालगायतले पनि मन्त्रीका लागि लबिङ गरिरहेका छन् ।
गोकर्ण विष्ट तथा इलाम– एकमा झलनाथ खनाललाई हराएर चर्चामा आएका महेश बस्नेत पनि मन्त्री बन्न लविङमा छन् । तर, मन्त्री बन्ने नामको अन्तिम निर्णय ओलीले नै पक्का गर्नेछन् ।
उपप्रधानमन्त्रीमा अन्योल
कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबिच उपप्रधानमन्त्री नराख्ने विषयमा छलफल भएको छ । मन्त्रीको लागि पार्टीमा धेरै दबाब नपरोस् भन्ने उद्देश्यले उपप्रधानमन्त्री बनिसकेका नेताहरूलाई पाखा लगाउन यो रणनीति अपनाइने बताइएको छ ।
ओली पनि यसअघि बारम्बार मन्त्री बनिसकेका र शीर्ष नेताहरू भन्दा पनि युवालाई साथ लिएर हिँड्ने पक्षमा रहेका छन् । सरकारमा उपप्रधानमन्त्री नराख्ने रणनीति व्यवहारमा लागू हुन गएको खण्डमा कांग्रेसमा पनि धेरै शीर्ष नेताहरू मन्त्री बन्ने लाइनबाट पर हुनेछन् । कृष्णप्रसाद सिटौला, बिमलेन्द्र निधि, प्रकाशमानसिंह लगायतका नेताहरूले उपप्रधानमन्त्री सहितको मन्त्रालयमा दाबी गर्न पाउने छैनन् ।
