काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको २२ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल असमावेशी बनेको छ । चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले आज (सोमबार) शपथ ग्रहण लिएका छन् ।
शपथग्रहण लगत्तै उनले मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता पनि दिए । यद्यपि, राज्यमन्त्री भने नियुक्ति गर्न बाँकी रहेको छ । ओली नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्मा खस आर्य समुदायको करिब ६४ प्रतिशत वर्चस्व रहँदा दलित, मुस्लिम र थारु समुदायको सहभागिता शून्य रहेको छ ।
दलित समुदायबाट प्रतिनिधिसभामा १६ र राष्ट्रियसभामा ७ गरेर २३ जनाको प्रतिनिधित्व भए पनि कसैलाई मन्त्री बन्न दलहरूले योग्य ठहर्याएनन् ।
मन्त्रिपरिषद्मा खस आर्यकै वर्चस्व
२२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री ओलीसहित करिब ६४ प्रतिशत अर्थात् १४ जना खस आर्यको प्रतिनिधित्व छ । यसमा पनि ८६ प्रतिशत अर्थात् १२ जना पुरुष छन् । १४ प्रतिशत अर्थात् २ जनामात्रै महिला छन् ।
१. केपी शर्मा ओली– प्रधानमन्त्री
२. विष्णु पौडेल– उपप्रधान तथा अर्थ
३. रमेश लेखक– गृह
४. शरतसिंह भण्डारी– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा
५. आरजु राणा– परराष्ट्र
६. बलराम अधिकारी– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण
७. दामोदर भण्डारी– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति
८. देवेन्द्र दाहाल– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात
९. प्रदीप पौडेल– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या
१०. बद्री पाण्डे– संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन
११. रामनाथ अधिकारी– कृषि
१२. विद्या भट्टराई– शिक्षा
१३. दीपक खड्का– ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ
१४. ऐनबहादुर शाही– वन तथा वातावरण
मधेसी समुदायको दरो उपस्थिति
दोस्रोमा मधेसी समुदायबाट २३ प्रतिशत अर्थात् पाँच जना मन्त्री बनेका छन् । यसमा पनि शतप्रतिशत अर्थात् ५ जनै पुरुष छन् ।
१. प्रदीप यादव– खानेपानी
२. नवलकिशोर साह सुडी– महिला, बालबाबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक
३. तेजुलाल चौधरी– युवा तथा खेलकुद
४. अजय चौरसिया– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला
५. राजकुमार गुप्ता– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
आदिवासी जनजाति न्यून
आदिवासी जनजातिबाट झन्डै १४ प्रतिशत अर्थात् ३ जना मन्त्री बनेका छन् । प्रकाशमान सिंह उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री र मानवीर राई रक्षामन्त्री बनेका छन् । यस समुदायबाट पनि महिलाको संख्या शून्य रहेको छ ।
महिला ९ प्रतिशत मात्रै
महिला ९ प्रतिशत मात्रै नेपालको संविधानले राज्यका सबै निकायमा महिलाको सहभागिता अनिवार्य ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरेको छ । तर, ओली नेतृत्वको सरकारमा नौ प्रतिशत अर्थात् दुई जनामात्रै महिला मन्त्री भएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर पत्नी आरजु राणा देउव परराष्ट्रमन्त्री बनेका छन् भने एमालेका विद्या भट्टराई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री बनेका छन् । ती दुई महिला मन्त्रीले खस आर्य समुदायको मात्रै प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ ले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने उल्लेख छ । तर जनसंख्यामा आधाभन्दा बढी भएको महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत पनि पुग्न हम्मेहम्मे छ ।
संविधानको धारा ४२ मा दलित समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको हरेक निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भनिएको छ ।
जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हिसाबले खास आर्य, जनजाति, दलित र मुस्लिमको न्यून प्रतिनिधित्व देखिन्छ । संघीय सरकार मात्र होइन, प्रदेश सरकारको अवस्था पनि उस्तै छ । तर सत्ता र स्वार्थको मोहमा लागेकालाई के फरक ?
