काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने र लगानी प्रोत्साहन हुनेगरी सरकारले नीतिहरु अवलम्बन गर्ने बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पदाधिकारीहरुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन एवं विस्तारविना देशको विकास सम्भव नभएको बताउँदै उद्यमी व्यवसायीलाई सहज हुने नीति सरकारले लिने स्पष्ट पारेका हुन् ।
भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले विशेष पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको महासङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
निजी क्षेत्रविना अर्थतन्त्र सुधार हुन नसक्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले उद्यमी तथा व्यवसायीलाई हरसम्भव सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उक्त भेटमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
भेटमा महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनु आवश्यक रहेको बताए । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत हिस्सा रहेको निजी क्षेत्रको विस्तारबाट मात्रै सुधार सम्भव रहेको प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा अध्यक्ष ढकालले बताएका थिए ।
सर्वसाधारण र निजी क्षेत्रलाई दिइने सेवामा सुधार, उद्यमी व्यवसायीले मर्यादित रुपमा व्यवसाय गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चितता एवं नीतिगत र व्यवहारगत सुधारमार्पmत लगानी अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको ढकालको भनाइ थियो ।
अध्यक्ष ढकालको नेतृत्वमा पुगेको महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीसमक्ष निजी क्षेत्रलाई राज्यको मर्यादा क्रममा समावेश गर्नेलगायतका गैरमौद्रिक प्रोत्साहन सरकारले दिनसक्ने भन्दै अनुरोध गरेका थिए ।
अध्यक्ष ढकालले सरकार र निजी क्षेत्रबाट पूर्वाधारमा हुने लगानीलाई कुनै प्रकारले निरुत्साहित गर्न नहुनेमा जोड दिँदै आर्थिक वर्षको सुरुमा नयाँ सरकार बनेको हुँदा पुँजीगत खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक रहेको बताए ।
त्यसअवसरमा सो प्रतिनिधिमण्डलले उद्यम व्यवसाय सम्बद्ध नियामक निकायले एकआपसमा समन्वय बढाइ लगानी प्रोत्साहन गर्नेगरी कार्य सम्पादन गर्नु आवश्यक रहेको तथा आम सर्वसाधारण, उद्यमी व्यवसायी र सरकार सबै समस्यामा रहेको स्मरण गराउँदै बाह्य क्षेत्र सन्तुलित भएका कारण सुधार तत्काल सम्भव भएको जानकारी प्रधानमन्त्रीसमक्ष गराएको थियो ।
हाल अर्थतन्त्र सम्बद्ध निकायबीचमा समन्वयको अभाव रहेको बताउँदै अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा निजी क्षेत्र सम्मिलित आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै संयन्त्र आवश्यक रहेको सो प्रतिनिधिमण्डलले जनाएको थियो ।
निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी र डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रकलाइनसम्बन्धी विवाद तत्काल समाधान गरी उद्यमी व्यवसायीलाई निर्वाध र सहज रुपमा काम गर्नसक्ने वातावरण निर्माण गर्न, सहकारी र लघुवित्तमा देखिएको समस्याका कारण ग्रामीण भेग, साना सहर र साना उद्यमीसम्म रकम पुग्न नसकेको हुँदा त्यहाँ सहज वित्तिय पहुँचका लागि विशेष पहल गर्न पनि सो प्रतिनिधिमण्डलले माग गरेको थियो ।
