जनकपुरधाम । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेससहितका दलको गठबन्धनले एकात्मक शासन व्यवस्थालाई स्थापित गर्न खोजेको भन्दै मधेश केन्द्रित साना चार दलले संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार संयुक्त मधेश संघर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो जानकारी दिएको हो ।
एमाले–कांग्रेस गठबन्धनमा मधेश केन्द्रित लोसपा, जसपा र जनमत पार्टी आबद्ध छन् । यद्दपी, मधेशकै साना चार दल तमलोपा, मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपाल र नेपाल सद्भावना पार्टीले संयुक्त मधेश संघर्ष समितिले वर्तमान सरकारविरुद्ध संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । उक्त मोर्चामा नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि सहभागी छन् ।
वर्तमान संविधानको संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेको भनिएपनि जनयुद्ध, संयुक्त जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई समाप्त गरी एकात्मक शासन व्यवस्थालाई स्थापित गर्न खोजेको समितिले आरोप लगाएको छ ।
समितिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाबाट समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व समाप्त गर्ने, संघीय संसदमा प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधि सदन राष्ट्रिय सभाको वर्तमान भूमिका खत्तम गर्ने, अनुचित थ्रेसहोल्डमा झन् वृद्धि गरेर बहुदलीय लोकतन्त्रको स्वरूप सिध्याएर दुई दलीय स्वरूपमा लैजाने जस्ता षडयन्त्रहरू देखा परेका छन् ।’
मधेशी, थारु, दलित पिछडा वर्ग, मुस्लिम आदिवासी–जनजाति संविधानमा अग्रगामी संशोधन चाहेको भन्दै समितिले निर्वाचन पद्धतिका विकृतिहरू समाप्त गर्न र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वत्वको ग्यारेन्टी हुन प्रदेशहरूलाई निर्वाचन क्षेत्र मानी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक पद्धतिबाट हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
समितिले सबै पहिचानवादी तथा संघीयतावादीहरुलाई गोलबन्द हुन अपिल समेत गरेको छ । वर्तमान गठबन्धनको सरकारविरुद्ध साउन २६ गते जनकपुरधाममा बृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने समितिले निर्णय गरेको छ ।
