काठमाडौं । सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय फेरि गिजोलिने भएको छ । १७ वर्षदेखि गिजोलिएर बसेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय टुंगो लगाउन दलहरूले सत्ता परिवर्तन हुने संकेतसँगै फेरि गिजोल्ने कोसिस गरिएको छ ।
हरेक सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम तत्काल टुंगो लगाउने प्रतिबद्धता जनाउँछन् । तर, दर्जनौँ पटक सरकार फेरिँदा पनि यो विषय टुंगिन सकेको छैन । नेताहरूले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई सत्ताको भ¥याङ मात्र बनाउँदै आएका छन् ।
केही दिनअघि मात्रै माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कार्यदलबाट सहमति जुटाउने सहमति गरेर सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई पन्छाउने काम गरेका छन् । यो विषय संसदीय समितिले समेत टुंगो लगाउन नसकेर शीर्ष नेताहरूलाई जिम्मा दिएको हो ।
शीर्ष नेताहरू गम्भीर र जिम्मेवार भएको भए फेरि कार्यदललाई जिम्मा लगाएर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयलाई थप गिजोल्ने थिएनन् । संसद्को अघिल्लो कार्यकालमा सहमति हुन नसकेपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक निष्क्रिय भएको थियो । उक्त विधेयक अघि बढाउने सन्दर्भमा फेरि छलफल भएको छ । तर, शीर्ष नेताले कार्यदलमा पठाउने सहमति गरेसँगै यो विषय सहजै समाधान हुने देखिँदैन ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा सहमति हुन बाँकी विषयमा यसअघि पटक पटक छलफल भएर पनि सहमति जुट्न सकेको थिएन । त्यसकारण शीर्ष तहमा सहमति नभई यो विषय अघि बढ्न सक्दैन ।
अहिले पनि २०७९ फागुनमा दर्ता भएको विधेयक कानुन समितिमै अड्किएको छ । उपसमिति बनाएर सहमतिको प्रयास गरिएको विधेयकमा पीडितका बिचमा स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने, कुन–कुन घटनालाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन र मानवअधिकार उल्लङ्घनका विषय मान्ने भन्नेमा कुरा मिलेको छैन ।
एमालेले बालसेनाको विषय उठाएको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि ध्यानाकर्षण भएको छ । परिपूरण र सजाय घटीको विषय पनि कुरा मिलेको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको टाउको दुखाइको विषय नै संक्रमणकालीन न्यायको विषय भएको छ ।
प्रचण्ड सरकारको नेतृत्वमा भएको बेला यो विषय टुङ्ग्याउन नसके भोलिका दिनमा अप्ठेरो पर्न सक्ने माओवादीहरूको बुझाइ छ । सत्तासहयात्री दल भएर पनि एमालेले विगतकै अडान छानेको छैन । बरु, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस संक्रमणकालीन न्यायको विषय धेरै लम्ब्याउन नहुने पक्षमा देखिएको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा दलहरू अलमलिएको १७ वर्ष भइसक्यो । कानुन संशोधन नहुँदा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग दुई वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन छन् । पदाधिकारी नियुक्ति गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा समिति गठन भए पनि मानव अधिकार आयोगले सदस्य नपठाएका कारण पूर्णता पाएको छैन ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि यो विषयमा गम्भीर चासो राखेका छन् । संसद बैठकलाई नै सम्बोधन गरेर उनले पीडितका सवाल र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई पनि ख्याल गरेर विषय टुङ्ग्याउन ध्यानाकर्षण गराएका छन् । तर, पनि यो विषयमा प्रमुख दलहरूको चेत खुल्न सकेको छैन ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत चासो र चिन्ताको विषय बनेको सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्ग्याउन प्रमुख दलहरू गम्भीर बन्न जरुरी छ । कार्यदललाई पन्छाएर होइन, शीर्ष नेताहरूले जिम्मेवारी लिएर मात्रै यो विषय टुंगिन सक्छ । अन्यथा, सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय अझै गिजोलिने र समस्या झन् चर्किँदै जाने जोखिम छ ।
