साउन ११ गते सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीति सहजकारी र लचिलो व्यवसायीमैत्री रहेको चर्चा छ । मुद्रास्फीति नियन्त्रित रहेको तथा बाह्य क्षेत्र अनुकूल बनेको पृष्ठभूमिमा मौद्रिक व्यवस्थापकीय तथा वित्तीय नियामकीय व्यवस्थाहरू खुकुलो पारिएकोले नियामकीय झंझट र अनुपालन लागतसमेत कम हुने अपेक्षा रहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा वित्तीय क्षेत्रका सरोकारवाला व्यक्ति र संस्थाहरू आफ्नो व्यापार व्यवसाय, पारिश्रमिक, मुनाफा, प्रतिफल र राजस्व बढ्ने भयो, हामी मालामाल हुने भइयो, अब दुःखका दिन जाने भए भन्दै खुसी भई मौद्रिक नीतिको जयजयकार मनाउनु स्वाभाविकै हो ।
मौद्रिक नीतिको तत्काल प्रतिक्रियाको रुपमा हाल देखिएको सेयर बजारको परिसूचकको उछालले पनि मौद्रिक नीति संकुचनकारी नभई विस्तारकारी रहेको पुष्टि हुन्छ ।
यसको अर्थ धेरैभन्दा वित्तीय श्रोत र साधन बैंकिङ क्षेत्रबाट पुँजी बजारतर्फ परिचालन हुने नीतिगत आधार बनेको छ । यसबाट भविष्यमा धेरै कम्पनीहरू खोल्न र औद्योगीकरणको गतिलाई तीव्र पार्न उत्प्रेरणा प्राप्त हुन सकेमा अर्थतन्त्र सबल गराउन र देशमै रोजगारीको प्रबन्ध भई युवा पलायन रोक्न आधार मिल्ने थियो ।
अर्थतन्त्रको संरचनात्मक अवस्थामा सुधार नल्याउँदासम्म कुनै नीतिले पनि अपेक्षित काम गर्न सक्दैन । सबैभन्दा पहिले देशको मूल नीति अर्थात् राजनीति सफा हुनुपर्छ । जुन देशमा यति धेरै कुशासनका काण्डहरू उम्रिएका छन् र दोषीलाई उन्मुक्ति दिइन्छ, त्यहाँ कुनै नीतिले पनि काम गर्दैन ।
अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा यस्तो अनुकूल परिणाम ल्याउने गरी प्राथमिकतासाथ काम गर्न हामीलाई केले रोकेको छ र यस्ता व्यवधान हटाउन हामीले के गरेका छौँ ?
निश्चयै पनि मुद्रा प्रदायको स्थिर वृद्धि दरले मौद्रिक स्थायित्व कायम गरी अर्थतन्त्रमा वित्तीय स्थायित्व, आर्थिक वृद्धि र विकासको वातावरण कायम गर्न सघाउ पुग्छ । देशको शोधनान्तर स्थिति र आन्तरिक कर्जा प्रणालीमा अनुमानयोग्य र विश्वसनीय परिवेश कायम गर्दै अन्तरसंबन्धित नीतिगत सुदृढीकरण तथा सामञ्जस्यपूर्ण मौद्रिक व्यवस्थापनद्वारा मौद्रिक उतारचढावको उपयुक्त सम्बोधन हुनु पर्दछ ।
मौद्रिक योगांकहरूको वृद्धिदर प्रक्षेपित वृद्धिदर भन्दा निकै फरक रहेको र खासगरी हालका तीन आर्थिक वर्ष हरेकमा संकुचित मुद्रा प्रदाय र त्यसको अवयवहरुमा गिरावट आएकोले मौद्रिक व्यवस्थापनमा कमजोरी तथा अर्थतन्त्रमा गम्भीर संरचनात्मक समस्या विद्यमान रहेको पुष्टि हुन्छ ।
त्यसैले अर्थतन्त्रको आवश्यकताअनुसार मौद्रिक नीतिका उपकरणहरूमा समसामयिक परिवर्तन गरी तत्काल माग पक्ष र आपूर्ति पक्ष दुवै तर्फबाट स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन सकिएन भने यसको परिणाम अझ बिग्रिने खतरा रहन्छ ।
ब्याजदर कम हुँदा निक्षेपकर्ता मारमा पर्ने, पुँजी पलायन हुने, देशको समग्र बचतको अवस्था अरू कमजोर हुने र विकासको नाममा परनिर्भरता बढ्ने जोखिम पनि त्यत्तिकै छ । बैंकमा रहेको अत्यधिक साधन जनताको निक्षेप भएकोले लोकप्रियताको नाममा त्यसमा खेलबाड गर्ने कसैलाई अधिकार हुँदैन ।
अर्थतन्त्रमा आपूर्तिजन्य कठिनाइ विद्यमान रहेको तथा तथा व्यावसायिक विश्वासमा कमी आएको कारण संकुचित मुद्रा प्रदाय घट्न गएतापनि शोधनान्तर अनुकूल हुँदा पनि मौद्रिक परिसूचक ऋणात्मक रहनुले आपूर्तिजन्य कठिनाइ र व्यावसायिक विश्वासमा अझै सुधार नदेखिएको स्पष्ट हुन्छ ।
आपूर्तिको झड्काको मारमा परेको अर्थतन्त्रलाई गति दिन अर्थतन्त्रमा लागत घटाउनेतर्फ व्यापक अभियान संचालन गरिनु पर्दछ । लागत घटाउने यस्तो अभियानले अर्थतन्त्रमा व्यावसायिक वातावरण अभिवृद्धि हुंदै जान्छ । जसबाट देशमा लगानी, उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सन्तुलन, आयआर्जन, प्रविधि, राजस्व आदि वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने हुन्छ ।
अदृश्य लागत र प्रक्रियागत झन्झटबिना छिटो, छरितो सार्वजनिक सेवा प्रदान हुने वातावरण कायम भएमा आर्थिक क्रियाकलापमा अपेक्षित विस्तार र उन्नयन हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
साथै, देशको अर्थतन्त्रलाई न्यून–लागतयुक्त बनाई तीव्र रुपले अगाडि बढाउन नीतिगत र कानुनी सुदृढीकरण र क्रमिक सुधारले पनि सबल भूमिका खेल्ने कुरामा कुनै दुई मत हुँदैन ।
अर्थतन्त्रको असक्षमता, अदक्षता एवम् उच्च लागत घटाउन तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन र अर्थतन्त्रप्रति विश्वसनीयता बढाउन सार्वजनिक क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । त्यसैले सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्य सार्वजनिक निकायले आ–आफ्नो क्षेत्रमा नीतिगत सुदृढीकरण र प्रक्रियागत सरलीकरणको तत्कालीन, अल्पकालीन, मध्यकालिक र दीर्घकालीन अवधिको आवश्यक र उपयुक्त प्याकेज समन्वयात्मक ढंगले तर्जुमा गर्नुपर्छ ।
सोहीअनुसार कार्यप्रगतिको उत्तरदायित्व र चुस्त, सुदृढ अनुगमन पद्धति निर्दिष्ट गरी समयबद्ध कार्यान्वयन–तालिका बनाई अर्थतन्त्रमा लागत घटाउन, उत्पादकत्व बढाउन र वर्तमानको असहज र असामान्य परिस्थितिबाट अर्थतन्त्रलाई स्वाभाविक मार्ग र गतिमा फर्काउन सकिन्छ ।
अन्यथा, नीति र तथ्याङ्कको प्रक्षेपणमा अनुकूल स्थिति देखिने तर व्यावहारिक धरातलमा मौद्रिक योगांक ऋणात्मक हुने स्थिति आई देशको मौद्रिक व्यवस्था र व्यवस्थापन प्रतिकूल रहने जोखिम यथावत् रहने छ ।
नेपाली अर्थतन्त्रको विद्यमान संरचना र स्वरूपले मौद्रिक नीति कुन पृष्ठभूमि र परिवेशमा आएको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ । सन् २०२३ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १३२४ अमेरिकी डलर मात्र छ ।
सन् २०२३ मा नेपालको व्यापार घाटा÷जीडीपी अनुपात भन्दा अझ प्रतिकूल अनुपात रहेका संसारमा सात वटा राष्ट्र (किरिबास, सोमालिया, लेसेठो, यमन, अफगानिस्तान, मोजाम्बिक र द ज्ञाम्बिया) मात्र थिए, जसबाट नेपालको यस्तो अनुपात निकै नाजुक रहेको देखिन्छ ।
हाम्रो उपभोग र राजस्व आयातमा निर्भर रही अर्थतन्त्र अत्यन्तै परनिर्भर बनेको छ । औद्योगिक क्षेत्र र निर्यातको जिडिपीमा योगदान न्यून मात्र नभई घट्दो क्रममा छ । यस्तो अवस्थामा सहज र सस्तो कर्जा उपलब्ध हुनु भनेको देशको अर्थतन्त्रको तीव्र विकास नभई देशको व्यापार घाटाको अवस्था अझ नाजुक बनाउनु हो ।
अतः अर्थतन्त्रको संरचनात्मक अवस्थामा सुधार नल्याउँदासम्म कुनै नीतिले पनि अपेक्षित काम गर्न सक्दैन । हरेक वर्ष अत्यधिक बजेट घाटा हुनु वि. सं. २००८ सालदेखिकै नियति बनेको छ ।
सरकारको अत्यधिक बजेटको अंश चालु खर्च र ऋण सेवामै जान्छ । बजेट घाटा अत्यधिक रहँदासम्म मौद्रिक नीतिका उपकरणले मात्र ब्याजदर घटाउन सकिँदैन ।
राष्ट्रका विभिन्न नीतिहरूले अपेक्षाअनुसार काम गर्न सबैभन्दा पहिले देशको मूल नीति अर्थात् राजनीति सफा हुनुपर्छ । जुन देशमा यति धेरै कुशासनका काण्डहरू उम्रिएका छन् र दोषीलाई उन्मुक्ति दिइन्छ, त्यहाँ कुनै नीतिले पनि काम गर्दैन । त्यसैले, विकासको पहिलो आधारशिला नै इमानदार र दूरदर्शी राजनीति हो ।
