काठमाडौं । सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुरुप संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउने विषयमा प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच समझदारी भएको छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता सम्मिलित कार्यदलमा लामो समयदेखि पेचिलो बनेको द्वन्द्वकालीन घटनाको व्याख्या, राहत, क्षतिपूर्ति, परिपूरण र न्याय प्रदानलगायत विषयमा सहमति भएको हो ।
राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा निकै महत्त्वका साथ हेरिएको संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन चारबुँदे सहमति भएको कार्यदलका सदस्य एवं माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘मूलभूतरूपमा सहमति जुट्न नसकेका चार विषयमा घनीभूत छलफल गरी सहमतिका साथ टुङ्गो लगाएका छौँ ।’
कार्यदलमा नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएका हत्यालाई हत्याको परिभाषाभित्र समावेश गर्ने, द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका वा घाइते भएको सुरक्षाकर्मीका परिवार र बहिर्गमित लडाकुलाई राहत, क्षतिपूर्ति र परिपूरण प्रदान गर्ने समझदारी भएको छ ।
द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडितको सहमति नभएको खण्डमा महान्याधिवक्तासमक्ष सिफारिश गर्ने र वर्तमान फौज्दारी कानूनअनुरुपको दण्डमा सजाय नभई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार गर्ने समझदारी जुटेको छ ।
संयन्त्रमा भएको सहमतिसहितको प्रतिवेदन तीनवटै पार्टीका शीर्ष नेतालाई बुझाइनेछ । ‘संसद्को कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले यसलाई अपनत्व लिएर अघि बढाउनेछ’, कार्यदल सदस्य शर्माले भने, ‘कार्यदलमा सहमति हुनु ठूलो कुरा हो ।’
गृहमन्त्री एवं कार्यदलका सदस्य रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा दलहरूबीच सहमति जुटेसँगै सबै कुरा मिलेको प्रतिक्रिया दिए । ‘आज उपलब्धि भएको छ । हाम्राबीचमा मिल्न बाँकी सबै कुरा मिलेका छन्’, उनले भने ।
एमालेका मुख्य सचेतक एवं कार्यदल सदस्य महेश बर्तौलाले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन कानूनी उल्झनलाई समाप्त गरेर जाने ठाउँमा पुगिएको प्रतिक्रिया दिए ।
‘यो अत्यन्त सकारात्मक विषय हो। कसैले हार्ने जित्नेभन्दा पनि सिङ्गो देशले जित्ने र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने ध्येयका साथ काम गरेका छौँ’, उनले भने।
मुख्य सचेतक बर्तौलाले संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त तथा राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय मान्यतालाई ख्याल गरेर पीडितलाई केन्द्रमा राखी समझदारी जुटाएको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाको परिधिभित्र रहेर तथा अन्तरराष्ट्रिय कानूनअनुकूल हुने गरी सहमति भएका छन्’, उनले भने।
कार्यदलका अर्का सदस्य शर्माले पीडितलाई सम्बोधन गर्न पाउने वातावरण बनेको र पीडितको मागसहित यस विषयलाई टुङ्ग्याइएको बताए ।
‘पीडितलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, न्याय दिनुपर्ने काम थाँती थियो, त्यो काम सम्पन्न गर्न कानून निर्माण गर्ने सहमति गरेका छौँ’, उनले भने, ‘अब प्रक्रियामार्फत सदन हुँदै अघि बढ्नेछ।’
सदस्य शर्माले पीडितहरूले छिटोभन्दा छिटो न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गरे । संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन राजनीतिक दलहरूले आफूमाझ छलफल गरेर असहमतिका बीच पनि सहमति गर्न सक्छन् भनी विश्व समुदायमा सन्देश दिन सफल भएको उनको भनाइ छ ।
एमाले मुख्य सचेतक बर्तौलाले पीडित र पीडकबीच अन्तरघुलन गराएर नयाँ द्वन्द्व नहुने सुनिश्चितता गराइने विश्वास दिलाए । ‘पीडितले न्याय पाउने र पीडकलाई कानूनी दायरामा ल्याएर सजायको तहमा पुर्याइनेछ’, उनले भने।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष भइसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषय निष्कर्षमा पुग्न नसकिरहेका वेला कार्यदलस्तरमा आज भएको समझदारीलाई सशस्त्र द्वन्द्वका घाउमा मलम लगाउने प्रयासमा ‘ब्रेक थ्रू’का रुपमा हेरिएको छ ।
विसं २०६३ मंसिर ५ गते भएको शान्ति सम्झौतामा राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनःस्थापन आयोग, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत संक्रमणकालीन न्यायका विषयलाई सम्बोधन प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।
सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा सहजीकरण गर्न बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी काम गरिरहेको छ ।
पीडित केन्द्रित कानून निर्माण गरेर संक्रमणकालीन न्यायका विषयलाई टुंग्याउन न्यायालयले पनि आदेश दिएको थियो ।
