सजिलो छैन, संविधान संशोधन

दुई पटक संसद विघटन गरेर राजनीतिक अस्थिरतालाई मलजल दिने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा अचानक चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् । ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा राणा आफ्ना पति कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई लिएर बालकोट पुगेर सहमति गराएकी थिएन ।

राजनीतिक डिलमेकरको समेत परिचय बनाएकी आरजुले पुरस्कार स्वरूप ओली सरकारमा परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छिन् । ओली नेतृत्वको सरकार केही शक्तिशाली व्यक्तिहरूको निहित स्वार्थमा बनेपनि यसले देशलाई राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धि दिन सक्छ भन्ने कुरामा कसैलाई विश्वास छैन ।

सरकार बनेलगत्तै नेपाल प्रहरीमा सरुवा आतंक मच्चिएको छ । निजामती सेवामा पनि स्वार्थी समूहहरू हाबी भइसकेका छन् । सरकारी जमिन हडप्ने र राजस्व चुहावटमा संलग्न उद्योगी, व्यापारी र बिचौलियाहरू सलबलाउन थालेका छन् ।

विद्युत्को अर्बौँ महसुल नतिर्ने व्यापारीहरूको स्वर ठूलो हुन थालेको छ । त्यस्ता व्यापारी सरकारमा प्रभावशाली भएर विद्युत्को महसुल नतिर्ने खेलमा लागिसकेका छन् । भुटानी शरणार्थी प्रकरण सामसुम पारिँदै छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्नहरूलाई पनि उन्मुक्ति दिलाउने खेल चलेको छ ।

गिरिबन्धु टी स्टेटलगायत बहुचर्चित जग्गा प्रकरणलाई पनि सामसुम पारेर विवादास्पद व्यापारीलाई लाभ दिलाउन खोजिएको छ । सरकार नै यही उद्देश्यले बनेकोले विपक्षीको आरोप पुष्टि हुने गरी गतिविधि भइसकेका छन् । यसै पनि सत्ता गठबन्धन आफ्नो राजनीतिक भविष्य जोगाउन र आफ्ना आसेपासेलाई कारबाहीबाट जोगाउन बनेको प्रमाणित हुँदै गएको छ । यस्तो गठबन्धनले सुशासन र स्थिरता देला भन्ने भ्रम मात्र हो ।

ओली सरकारले संविधान संशोधनको दाबी गरेको छ । संविधान जनताको चाहनाअनुसार जनप्रतिनिधिमार्फत संशोधन भइरहने विषय हो । राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता बाहेकका विषय जनचाहनाअनुसार संशोधन हुने विषय हो । तर, संविधान संशोधन कुन कुन विषयमा हुने भन्ने स्पष्ट छैन । केबल आकलन र अनुमानहरू मात्र भएका छन् । गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका विषयमा निकै बहस चल्ने गरेको छ । यसको पक्षधर र विरोधी शक्ति आमनेसामने छन् । तर, संविधान संशोधनमा यी तीन वटै विषयमा यताउता गर्नेमा काँग्रेस र एमाले जालान् भन्ने देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले त बारम्बार यी तीन वटा विषयमा यताउता नहुने बताउँदै आएका छन् । देउवाले पनि त्यसो गर्लान् भन्ने पत्याउन सकिँदैन । कांग्रेस महासमिति बैठकमा हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा उठेर बहुमत सदस्य यसको पक्षमा जान लाग्दा देउवाले आत्तिएर यसमा लागेका नेताहरूलाई डाकेर रोकेका थिए । गणतन्त्र विरोधीको स्वर बढेपनि त्यो स्वर अझ बलियो भइसकेको देखिँदैनन् । बरु हिन्दुवादी बलियो हुँदै गएका छन् ।

संविधान संशोधनका नाममा उनीहरूलाई चिढ्याएमा अर्को अनिष्ट हुन सक्छ । धर्मनिरपेक्ष हटाएर अर्को शब्द राख्ने साहससमेत ओली र देउवामा देखिँदैन । यो हटाउँदा पनि एउटा तप्काको आक्रोश पोखिन सक्छ सडकमा ।

त्यो भन्दा पनि बाह्य शक्तिको कडा कदमको सामना गनुपर्ने हुन सक्छ । यसकारण संविधान संशोधन गर्दा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र संघीयताका विषयमा कांग्रेस र एमाले दुवै यताउता गर्न तयार होलान् जस्तो लाग्दैन । यो त बार्गेनिङ र राजनीतिलाई आफ्नो नियन्त्रणबाहिर जान नदिने रणनीति मात्र हो ।

देउवा र ओली दुवैले निर्वाचन प्रणालीमा भने परिवर्तन गर्न खोजेको देखिन्छ । प्रदेशहरूमा समानुपातिक सांसद हटाउने या घटाउने गरी प्रयासहरू बढाउन खोजिएको छ । प्रतिनिधि सभामा पनि समानुपातिकको संख्या घटाउने या समानुपातिकबाट राष्ट्रिय सभाको सदस्य भर्ने गरी छलफल चलेको छ । यस्तो संशोधन सजिलो देखिँदैन । यस्तो कदममा प्रतिपक्षको पनि सहयोग आवश्यक पर्छ ।

समानुपातिकमा थ्रेसहोल्ड पनि बढाउने छलफल चलाइएको छ । त्यस्तो अवस्थामा साना दल र समूहको आक्रोश सडकमा पोखिन सक्छ । त्यसको सामना गर्न सजिलो हुँदैन । राजावादीहरू यो सरकारविरुद्ध सडकमा आक्रोश जति पोखिन्छ त्यति लाभ हुने देखेर बसेका छन् ।

अराजकतामा लाभ खोज्ने समूहहरू उत्तिकै छन् । यथास्थितिमा संविधान संशोधन देशलाई अर्को भड्किलोमा हाल्नु जस्तै हुन्छ । संविधान संशोधन गर्ने नै हो भने आगामी चुनावमा जनतासम्म मुद्दा बोकेर त्यही अनुसारको मत लिएर आउनुपर्छ । पहिलो र दोस्रो ठूलो दलको सिन्डिकेट बनाएर संविधान संशोधन जस्तो संवेदनशील मुद्दाको सम्बोधन अर्को जोखिममा देशलाई हाल्नु बराबर हो ।

यसै पनि कतिपय विषयमा सरकारले निर्णय लिँदा जनतासम्म मुद्दा लिएर नगई झुक्क्याउने शैलीमा गरिएको छ । यसको परिणाम देश र जनताले भोगिरहेका छन् । संविधान जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयलाई सत्ता स्वार्थसँग जोडेर बोल्ने र कदम चाल्ने उचित होइन ।

आफूमाथि अनियमितताका प्रमाणहरू फेला पर्न थालेपछि र उजागर हुन थालेपछि जोगिनका लागि अस्वाभाविक रुपमा रातारात बनेको अहिलेको कांग्रेस र एमालेबीचको गठबन्धन लामो समय जानेमा कमैले मात्र विश्वास गरेका छन् । यो सरकार गठन नै राजनीतिक अस्थिरताको जगमा भएको छ ।

यसले ल्याउने अर्को राजनीतिक अस्थिरता हो । केही समय ओली सरकारले सत्ता गठबन्धनका हस्ती र निकटस्थले गरेका कर्तुतहरू छोप्न सक्ला तर, ढिलोचाँडो परिणाम कठोर नै हुने देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ, देश अझ अर्को भड्किलोमा परेको सङ्केतहरू देखिँदै गएको छ । अराजक गतिविधि सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैबाट हुने सम्भावना बढेका छन् । देश अर्को खतरनाक द्वन्द्वमा त जाँदै छैन भन्ने चिन्ता बढेको छ । आँधी आउनु अघिको सन्नाटा जस्तै छ अहिले । ओली जुन धोकाधडीको राजनीतिबाट सत्तामा आएका छन् र जुन अस्थिरतालाई मलजल दिँदै आएका छन्, त्यसले नकारात्मक परिणाम दिनेछ ।

रातारात सत्ता गठबन्धन फेरिनुको कारण संसदमा सांसदहरूले उठाइरहेका छन् । जनताले बुझिसकेका पनि छन् । तर, संविधान संशोधनको झुटो आश्वासन दिएर यो गठबन्धनले जनतालाई ढाँटिरहेको छ ।