काठमाडौं । विद्युतको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन जोडेर सेवा लिने तर बक्यौता तिर्दा बखेडा झिक्ने व्यापारीले अन्ततः सरकारलाई प्रभावित पारेरै छाडेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली फुलबुट्टे भाषण र तथ्यलाई बाहिर राखेर व्यापारी पोस्ने रणनीतिमा केन्द्रित बनिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले उद्योगी व्यापारीलाई बिद्युत् बक्यौता नतिरे पनि काटिएको लाइन जोड्न किन निर्देशनमाथि निर्देशन दिन तम्सिएका छन् रु राज्यलाई नोक्सानी हुँदा पनि दलहरू दाउपेचको राजनीतिमा किन सरिक बन्न खोज्दैछन् रु यो रहस्यमयी विषय बन्न पुगेको छ ।
विद्युत् बक्यौतामा कांग्रेस मौनप्राय देखिन्छ भने माओवादी केन्द्र सत्ता गुमाएसँगै एमाले र प्रधानमन्त्रीमाथि खनिन थालेको छ । माओवादी केन्द्रका सांसदहरू तथ्य बोकेरै सरकारमाथि प्रहार गरिरहेका छन् भने सरकारको नियतमाथि प्रश्न गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीमाथि संसद् र सञ्चार माध्यममा समेत प्रश्न उठेपछि उनले भडास पोखिरहेका छन् । तर, बक्यौता तिर्नका लागि विद्युत् प्राधिकरणले दिएको ६० किस्ते प्रावधानदेखि अन्य व्यवस्था कुल्चिँदै गरेको निर्देशन र निर्णयमाथि शङ्का उब्जिनु स्वाभाविक बन्न पुगेको छ ।
डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन शुल्क विवादमा ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई हटाएको छ । उनीहरू माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको कोटाबाट सञ्चालक समितिको सदस्यमा नियुक्त भएका थिए ।
पछिल्लो समय बल्झिएको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको शुल्क उठाउने विषयमा यी दुवै शुल्क उठाउने पक्षमा उभिएका थिए । आफैँ जलविद्युत योजनाका सञ्चालक रहेका उर्जामन्त्री दीपक खड्का ‘प्रधानमन्त्रीले भनेको पनि नमान्ने’ भन्दै प्राधिकरणको नेतृत्व विरुद्ध उभिएका थिए ।
प्राधिकरणका एमडी कुलमान घिसिङ समेत बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगबाट जसरी पनि असुली गर्ने पक्षमा उभिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको दबाबपछि कुलमानले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकबाट तीन महिनाको म्याद दिएर विद्युत् काटेका ६ उद्योगको लाइन जोड्ने निर्णय गराएका थिए ।
साउन ७ मा सञ्चालक समितिबाट यो निर्णय हुँदा पुन र आचार्यले निर्णयमा फरक मत राखेका थिए। उनीहरूले लिखित रूपमै फरक मत राखेपछि उर्जामन्त्री खड्काको निर्देशनमा मन्त्रालयले यी दुवै सदस्यलाई साउन १६ मा स्पष्टीकरण सोधेका थिए । स्पष्टीकरणमा सरकारको निर्णयमा फरक मत राखेर अनुशासनहीनता देखाएको आरोप लगाइएको थियो ।
उनीहरूले स्पष्टीकरण समेत बुझाए पनि चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै मन्त्रीले साउन १८ मा दुवै जनालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए । सञ्चालक समिति सदस्यहरूको पदावधि ४ वर्षको हुने भए पनि सरकारले आवश्यक परेमा हटाउन सक्ने प्रावधान छ । मन्त्री खड्काले त्यही कानुनको दुरुपयोग गरेको प्रस्टै देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योगमा विद्युत् जोड्न सुरुकै दिनदेखि ताकेता दिएका थिए । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै ओलीले प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङ, उर्जामन्त्री दीपक खड्का र उद्योगीहरूलाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरेका थिए । तर पनि बाँकी रकम नउठिन्जेलसम्म विद्युत् जोड्ने विषयमा कुलमान टसमस भएका थिएनन् ।
ओली उद्योगीहरूको प्रलोभन र प्रभावमा परेको आरोप लाग्ने गरेको छ । तर प्रधानमन्त्री ओली स्वयम भने कुलमान घिसिङतिरै औँला देखाउने गरेका छन् । ओली कुलमानले भ्रष्ट्राचार गर्ने नियतले नै अनावश्यक र असान्दर्भिक विद्युत् महसुल उठाउन खोजेकोे भाष्य स्थापित गर्न खोजिरहेका छन् ।
उता उद्योगीहरूले पनि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता रकमको प्रमाणबिना विद्युत् प्राधिकरणले अनावश्यक दुःख दिने गरेको भन्दै समितिमै वयान दिइरहेका छन् । उद्योगहरुले विद्युत् प्रयोग गरेको ९टिओडी० मिटर सहितको प्रमाण दिए, रकम तिर्न तयार रहेको बताइरहेका छन् । साथै उद्योगी व्यवसायीले विद्युत् प्राधिकरणले हचुवाको भरमा प्रिमियमसहित बिल काटेको आरोप लगाइरहेका छन् ।
तर, उता कुलमान घिसिङले भने डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादको जड उद्योगी व्यवसायीहरू नै भएको जवाफ दिइरहेका छन् । उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोगबापत पठाएको बिलमा चित्तबुझ्दो नभएको भनेपनि व्यवसायीहरूले अहिलेसम्म प्राधिकरणमा पुनरावेदन नगरेको बताएका हुन् ।
यो विषय राजनीतिकरण हुँदा समस्या सुल्झिनेभन्दा पनि बल्झिने अवस्थामा देखिन्छ । सरकारले ६ अर्बभन्दा बढी बक्यौता बाँकी रहँदै विद्युत् जडान गर्न निर्देशन दिएको छ भने, प्राधिकरण सरकारको निर्देशनलाई अनुचित भनिरहेको छ ।
कुन–कुन उद्योगले पैसा तिरेनन्
रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिल सहित ६७ उद्योगले २० अर्ब बढी विद्युत् महसुल तिरेका छैनन्। प्राधिकरणले यी उद्योगबाट बाँकी बक्यौता उठाउन पटक–पटक प्रयास गर्दा समेत नतिरेपछि प्राधिकरणले पटक–पटक विद्युत् लाइन काट्ने गरेको छ ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष हुँदा पनि प्राधिकरणले लाइन काटेपछि उद्योगहरुले प्रधानमन्त्री गुहारेका थिए । अनि प्रचण्डले यसबारे छानबिन गर्न आयोग बनाएर लाइन जोड्न लगाएका थिए । आयोगका अध्यक्ष अध्यक्ष गिरीशचन्द्र लालले प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् । समितिको प्रतिवेदनपछि पनि उद्योगहरुले बक्यौता महसुल तिरेनन् । त्यसपछि प्राधिकरणले लाइन काट्न थालेको थियो ।
कांग्रेसको अर्थपूर्ण मौनता
बिद्युत् बक्यौता विवादमा नेपाली कांग्रेस खास चर्किएको देखिन्न । कांग्रेसले यसलाई ठूलो विषय किन बनाएन रु राज्यले ठूलो मात्रामा धनराशी गुमाउने वा पाउने भन्ने विषयमा कांग्रेस मौन रहनुलाई धेरै अर्थमा हेर्न थालिएको छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारको आयुसँग यसलाई जोडेर हेर्ने प्रयास समेत गरिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा विश्वासको मत लिने प्रयोजनार्थ बसेको बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले त सरकार ४/६ महिनामा फेरिने र प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड नै दोहोरिने दाबी लिएको थियो । कांग्रेस र कांग्रेस सभापति सेरबहादुर देउवासँग दुरी नबढाउन अपिल संसदमै गरेको देखिन्छ ।
नेकपा एसले भनेजस्तै सरकारको आयुबारे अनेक टिप्पणी नभएका भने होइनन् । यस्तोमा बिद्युत् बक्यौताको विषयमा कांग्रेसको मौनतालाई यसले पनि बल पुर्याएको छ ।
