विकासोन्मुखबाट कहिले माथि उठ्ने ?

२००७ सालदेखि अहिलेसम्म भएका राजनीतिक परिवर्तनले आर्थिक समृद्धि हासिल हुन नसक्नुका कारणहरू गहन रुपमा अध्ययन गरेर अगाडि नबढेसम्म भाषणले मात्रै समृद्धि हासिल हुँदैन भनेको कुरा नेपालको गरिबीको चित्रले पनि उजागर गर्छ ।

करिब साढे सात दशकको यस अवधिमा देशले सातवटा संविधान पायो र सोही अनुसार विभिन्न स्वरूप र प्रकृतिका राज्य व्यवस्थाहरू अवलम्बन गरिए, तर कुनै राजनीतिक परिवर्तनले पनि अपेक्षित परिणाम दिन सकेन ।

राजनीतिक नेतृत्वमा व्यक्तिगत स्वार्थरहित, कुशासनमुक्त, दूरदर्शी र सबै जनता कानुनको आँखामा बराबर हुन् भन्ने सोच र कार्य प्रणालीको अभावले गर्दा देश र जनताको अवस्था सात दशकसम्म पनि अनुकूल हुन नसकेको हो ।

परिणामतः यस्ता राजनीतिक परिवर्तन र व्यवस्थाको फाइदा आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने केही भ्रष्ट नेता, कार्यकर्ता र हुनेखाने सीमित वर्गले मात्र उठाएकोले नेपाली जनता गरिबीको रेखामुनि पिल्सनु परेको हो । सरकारले वार्षिक बजेट २००८ सालदेखि र आवधिक आर्थिक योजना वि. सं. २०१३ सालदेखि सार्वजनिक गर्न थाल्यो । तर देशको अवस्था हालसम्म पनि अत्यन्त अविकसित रहिआएको छ ।

यद्यपि, जनताको ठूलो हिस्सा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको छन् । स्वदेशमा अवसरको अपर्याप्तताले गर्दा वैदेशिक रोजगारीको लागि युवाको चाप बढ्दो छ । अतः रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको सशक्त अभियान चलाई जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने काममा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने अपरिहार्यता छ ।

कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा देखिएका अवरोध, समस्या र चुनौतीहरूको दिर्घकालीनरुपमा सम्बोधन हुने गरी राष्ट्रले प्राथमिकताका विषयवस्तु तय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, जलश्रोत, निर्यात क्षेत्र, आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिनुको विकल्प छैन । व्यापार सन्तुलन कायम गर्न उपयुक्त राष्ट्रिय मार्गदर्शन र रणनीति अवलम्बन गर्दै व्यापकरुपमा रोजगारीका अवसर सृजना गर्नु पर्दछ ।

उत्पादन वृद्धिका सबै सम्भावित क्षेत्रहरूको पहिचान, परिचालन र उपयोग हुने वातावरणको संस्थागत विकास गरी जिडिपी वृद्धि र विस्तारका साथै यसको न्यायिक वितरणमा फड्को मार्नुपर्ने चुनौती छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले अपेक्षित परिणाम दिन नसक्दा नेपाली अर्थतन्त्रको विकासको पथ अस्थिर, अनिश्चित, अस्पष्ट, निकै अपर्याप्त र चुनौतीपूर्ण रहिआएको छ ।

अर्थतन्त्रको विद्यमान स्वरूप र मौलिक विशेषता अनुरूप मनसुनजन्य, संरचनात्मक र अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिले सिर्जना गर्ने परिणाम र प्रभावको कारण उतारचढाव आइरहने र नेपालको प्रतिव्यक्ति आय तथा अर्थतन्त्रका अन्य आधारभूत परिसूचकहरू पनि सोही अनुसार न्यून मात्र होइन, अधिक अस्थिर र अनिश्चित रहने गरेको छ ।

नेपालको व्यापार घाटा÷जिडिपी अनुपात संसारमै अत्यन्त नाजुक रहेको अवस्था छ । त्यसैले, अर्थतन्त्रका परिसूचकहरूमा सार्थक सुधारको स्पष्ट परिदृश्य निर्माण नहुदासम्म अहिले चर्चामा आएजस्तो सन् २०२६ मा कृत्रिमरुपको कागजी टिप्पणी पास गरेर नेपाललाई एलडीसीबाट विकासोन्मुख मुलुकमा परिणत गर्ने हर्कत गर्नु पाँच महिना गर्भमा रहेको बच्चालाई जन्माउने धृष्टता गर्नु जस्तै हो ।

नेपाली अर्थतन्त्रको भन्दा सुदृढ र सबल परिसूचक रहेका अन्य एलडीसीहरु आफ्नो देशलाई नितान्त राजनीतिक स्वार्थसिद्धिको लागि विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति भएको कृत्रिमरुपमा देखाउन नभई आफ्नो अर्थतन्त्रलाई सबल र समृद्ध बनाउन कसरी सकिन्छ भनी लागिपरेका छन् ।

हाम्रो देशका अक्षम नेताहरू जुवाडेपारा देखाउँदै जिम्मेवार विहीन भई विदेशीको उक्साहटमा यस सम्बन्धमा जे गर भन्छन् त्यही गर्न खुट्टा उचालेर बसेका छन् । जबकि, आफ्नो विवेकलाई धरापमा पारेर गरिने यस्तो निर्णय अर्थतन्त्रको लागि अत्यन्तै अविवेकी, अदूरदर्शी, जोखिमयुक्त, अपरिपक्व, उत्ताउलो र घातक बाहेक अरू केही हुने छैन ।

अतः अर्थतन्त्रको आधारभूत परिसूचक र आवश्यकता आत्मसात् र बोध नगरी कुनै देशी विदेशी संस्था र पदाधिकारीको स्वार्थ र लाभको लागि तथा नेपाली अर्थतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्ने नभई अझ सीमान्तीकरण गर्ने मनसायले अगाडि ल्याइएका यस्ता प्रायोजित उक्साहट र सस्तो लोकप्रियताको पछाडि नलागी अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन स्वास्थ्य र सुदृढता अभिवृद्धितर्फ लाग्नु नै राजनीतिक नेतृत्वको दायित्व र कर्तव्य हो ।

सोह्रौँ योजनाको परिच्छेद १४ को सुरु (पृष्ठ २४९) मै भनिएको छ– ‘आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र, उन्नतिशील र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणको कोशेढुंगास्वरुप सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित देशको समूहबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै छ ।

स्तरोन्नतिसँगै नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानमा अभिवृद्धि हुनुको साथै नयाँ अवसरहरूको सिर्जना हुनेछ । सिर्जित अवसरको सदुपयोग गर्न पर्याप्त आन्तरिक तयारीको आवश्यकता पर्नेछ ।

अर्कोतर्फ हाल नेपालले अन्तर्राष्ट्रियरूपमा प्राप्त गरिरहेका केही विशेष सहुलियत तथा सहयोग कमी हुने वा क्रमशः घट्दै जानेछन् । यसबाट पर्ने प्रभावको सहज व्यवस्थापनका निमित्त रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेछ ।

विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने निर्णयबाट हाल प्राप्त गरिरहेका सुविधा र सहुलियत घट्ने तथा नयाँ सिर्जित हुने अवसरको सदुपयोग गर्न रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने स्वीकारोक्तिले ‘हामी जे परेपर्छ अँध्यारोमा छलाङ मार्छौ तर कहाँ पुग्छौँ आज्ञे भगवान भरोशा’ भन्ने जस्तो अभिव्यक्ति भएकोले सत्ताधारी समूह अर्थतन्त्रको अवस्था, स्वरूप र भविष्यप्रति कतिसम्म जिम्मेवार विहीन हुँदो रहेछ, घामजस्तै छर्लङ्ग भएको छ ।

अब देशका आर्थिक परिसूचकबारे तुलनात्मक अध्ययन गरौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले हाल संसारका ४५ वटा राष्ट्र (अफ्रिकामा ३३, एसियामा आठ, ओसनियामा टुभलु, सोलोमन आइल्याण्ड्स र किरिबास गरी तीन र उत्तर अमेरिकामा हैटी एक) लाई अति कम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) मा वर्गीकरण गरेको छ ।

यी ४५ एलडीसी मा कुल १८ (४०.० प्रतिशत) राष्ट्र भूपरिवेष्ठित छन् । अफ्रिकाका ३३ एलडीसीमा १३ (३९.४ प्रतिशत) राष्ट्र भूपरिवेष्ठित छन् भने एसियाका आठ एलडीसीमा ४ (५०.० प्रतिशत) राष्ट्र भूपरिवेष्ठित छन् ।

पहिले एलडीसीमा परेका सात राष्ट्रहरु हाल विकासोन्मुख राष्ट्रमा रुपान्तरित भइसकेका (बोत्स्वाना सन् १९९४ मा, केप भर्ड सन् २००७ मा, माल्दिभ्स सन् २०११ मा, समोवा सन् २०१४ मा, एक्विटोरिअल गिनी सन् २०१७ मा, भानुआटु सन् २०२० मा र भुटान सन् २०२३ मा) छन् । एलडीसीमा प्रतिव्यक्ति आयतर्फ (अमेरिकी डलरमा) सन् २०२३ मा टुभलुको सबैभन्दा धेरै ५४६५.१, नेपालको १३२४.० र बुरुण्डीको सबैभन्दा कम १९९.६ रहेको छ ।

कुल ४५ राष्ट्रको प्रतिव्यक्ति औसत (मिडियन) आय १०७१.८ अमेरिकी डलर (क्रम संख्या २३ औं राष्ट्र दक्षिण सुडानको) थियो । सन् २०२३ मा कुल ४५ एलडीसीमा नेपालको भन्दा बढी प्रतिव्यक्ति आय भएका एलडीसी १८ वटा थिए भने, नेपालको भन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भएका एलडीसी २६ वटा रहेका थिए ।

तथ्यांक उपलब्ध भएका ४० एलडीसीमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को अनुपातमा वस्तु तथा सेवा निर्यात सबैभन्दा बढी १६९.१ प्रतिशत जिबुटीको, ७.० प्रतिशत नेपालको र सबैभन्दा कम सुडानको १.२ प्रतिशत रहेको छ ।

त्यस्तै, कुल ४० एलडीसीमा जीडीपीको अनुपातमा वस्तु तथा सेवा आयात सबैभन्दा बढी १७३.६ प्रतिशत जिबुटीको, ३४.७ प्रतिशत नेपालको र सबैभन्दा कम सुडानको १.० प्रतिशत रहेको छ । कुल ४० एलडीसीमा वस्तु तथा सेवा आयातको यस्तो अनुपात नेपालको भन्दा बढी भएका एलडीसी २४ ओटा थिए भने, नेपालको भन्दा कम अनुपात भएका एलडीसी १५ वटा रहेका थिए ।

साथै, कुल ४० एलडीसीमा जीडीपीको अनुपातमा वस्तु तथा सेवा व्यापार सन्तुलन सबैभन्दा अनुकूल ३२.७ प्रतिशत क्याम्बोडियाको, –२७.७ प्रतिशत नेपालको र सबैभन्दा प्रतिकूल –८५.१ प्रतिशत किरिबासको रहेको छ ।

कुल ४० एलडीसीमा नेपालको व्यापार सन्तुलनको यस्तो अनुपातको तुलनामा बढी अनुकूल रहेका एलडीसी ३२ ओटा थिए भने नेपालको अनुपातको तुलनामा अझ प्रतिकूल अनुपात रहेका एलडीसी सात (किरिबास, सोमालिया, लेसेठो, यमन, अफगानिस्तान, मोजाम्बिक र द ज्ञाम्बिया) थिए । जीडीपीसंगको व्यापार सन्तुलनको अनुपात (प्रतिशत) किरिबासको –८५.१, सोमालियाको –५८.८, लेसेठोको –५१.३, यमनको –४१.३, अफगानिस्तानको –३६.१, मोजाम्बिकको –३०.५ र द ज्ञाम्बियाको –२९.७ थियो ।

त्यसपछिको आठौं ठुलो व्यापार घाटा÷जिडिपी अनुपात (–२७.७ प्रतिशत) नेपालको थियो । कुल ४० एलडीसीको व्यापार सन्तुलन÷जिडिपी अनुपातको औसत (मिडियन) –१६.७५ प्रतिशत हुन आउँछ, जुन नेपालको यस्तो अनुपात (–२७.७ प्रतिशत) भन्दा निकै बढी छ ।

कुल ४० एलडीसीमा सात राष्ट्रको मात्रै व्यापार सन्तुलन बचतमा देखिएको छ । यी राष्ट्रको व्यापार बचत÷जिडिपी अनुपात (प्रतिशत) सुडानको ०.२, जाम्बियाको १.७, दक्षिण सुडानको ७.८, गिनीको ९.४, आंगोलाको १३.२, टिमोलेस्टको १३.७ र क्याम्बोडियाको ३२.७ रहेको छ ।

यसरी, लामो समय द्वन्द्व र अराजकतामा फसेका राष्ट्रहरूको व्यापार घाटा÷जीडीपीको अनुपात मात्र नेपालको तुलनामा प्रतिकूल रहेको अवस्था छ ।

त्यसैले, व्यापार घाटा/जिडिपी अनुपातको हिसाबले नेपालको अवस्था संसारमा अत्यन्त नाजुक रहेको स्पष्ट छ । अर्थतन्त्रका यी परिसूचकहरूमा सुधार नआउँदासम्म आर्थिक विकासको भरपर्दो प्रक्रिया र सार्थक परिणाम देशले पाउन सक्ने छैन ।