काठमाडौं । लोकतन्त्रमा राम्रो काम गर्नेलाई पुस्कार र खराब काम गर्नेलाई दण्ड सजाय दिनुपर्नेमा नेपालमा उल्टो चलन सुरु भएको छ । त्यसैले भन्न बाध्य छन्, यो सतिले सरापेको देश हो । जहाँ चोरलाई चौतारो साधुलाई सूली चढाइन्छ । त्यो पनि चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा ।
सुशासनको पक्षमा चर्को कुरा गरेर नथाक्ने प्रधानमन्त्री ओलीले केही व्यापारीको पक्षमा लागेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन अनेकौं बाटो खोजी गर्दैगर्दा सरकारविरुद्ध माइतीघर मण्डलामा युवाहरू विरोधमा उत्रिएका छन् । घिसिङलाई हटाउने बहाना खोज्ने क्रममा विद्युत महसुल तिर्नुपर्छ भनेर ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने दुई सञ्चालकलाई हटाउदा अदालतको अन्तरिम आदेशले पुनर्वहाली गरिदिएको छ ।
उता, लेखा समितिले छानबिन गर्ने क्रममा विद्युत् महसुलसमबन्धी बिल मागेपछि एक ट्रक बिल पठाएर चुनौती दिएका घिसिङले अर्को दिन पत्रकार सम्मेलन गरेर घाटामा गएको कम्पनीलाई नाफामा लगेको दाबी गरेका छन् ।
घिसिङले विद्युत् महसुल घटाउँदा पनि नाफा कमाउन सफल भएको बताए । ‘पछिल्लो समय तीनपटक गरी विद्युतको महसुल करिब २५ प्रतिशत घटाइए पनि नाफामा वृद्धि नै भइरहेको छ । करिब २२ लाख ग्राहकलाई न्यूनतम शुल्क ३० रुपैयाँ मात्र कायम गरी निःशुल्क विद्युत् दिइएको छ,’ उनले भने ।
‘त्यस्तै, सिँचाइका लागि प्रतियुनिट २ रुपैयाँमा विद्युत् उपलब्ध छ भने लिफ्टिङ खानेपानीमा डिमान्ड शुल्क नलाग्ने र इनर्जी शुल्कमा सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्न चार्जिङ स्टेसनमा सहुलियतपूर्ण महसुल दर कायम गरिएको छ । यसरी प्राधिकरणले नाफा कमाउन मात्र होइन, आफ्नो सामाजिक दायित्वलाई पनि उत्तिकै जिम्मेवारीका साथ पूरा गरिरहेको छ ।’
घिसिङ २०७३ साल भदौ २९ गते प्राधिकरणमा पहिलोपटक कार्यकारी निर्देशकमा नियुुक्त भएका थिए । सोही आर्थिक वर्षमै प्राधिकरणले एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो ।
सोही वर्ष लक्ष्मी पूजाको दिन कात्तिक २५ गते लोडसेडिङ अन्त्य गरेका थिए । त्यसयता प्राधिकरण निरन्तर नाफामा रहेको घिसिङले बताएका छन् । घिसिङका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ देखि ०८०÷८१ सम्म प्राधिकरणले कुल ७४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ ।
०७८ कात्तिकदेखि भारतमा व्यावसायिक रूपमै विद्युत् निर्यात गर्न सुरु गरिएको छ । गत आवमा नेपाल खुद विद्युत् निर्यातकर्ता बनेको छ । घिसिङले पहिलो नियुक्तियता प्राविधिक र गैरप्राविधिक विद्युत् चुहावट घटाउँदा, अधिकतम ग्राहकसम्म पहुँच बढाउँदा, वित्तीय खर्च घटाउँदा, राजस्व बढाउँदा, प्रसारण तथा वितरण लाइन र सबस्टेसन विस्तार गर्न संस्थागत सुशासनमा सुधार गर्दा प्राधिकरण नाफामा गएको बताएका छन् ।
पहिलो कार्यकाल सकाएर ०७७ भदौमा बाहिरिएका घिसिङ ०७८ भदौ २५ गते पुनः नियुक्त भएका हुन् । उनको कार्यकाल ०८२ भदौसम्म छ । प्राधिकरणको तीन खर्बको चुक्ता पुँजी कायम गरी १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने तयारी घिसिङको छ । काठमाडौँलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाएपछि सामाजिक सञ्जालमा घिसिङलाई ‘पुज्ने’ लाखौं छन् । त्यहीबाट चर्चामा आएका घिसिङ अहिलेसम्म कुनै विवादमा समेत मुछिएका छैनन् । देशलाई राम्रो गर्छु भन्दाभन्दै एउटा इमान्दार कर्मचारीमाथि राज्यले गरेको व्यवहार सहन नसकेर सर्वसाधारण जनता सडकमा उत्रिएका हुन् । सरकारप्रति जनतामा व्यापक असन्तोष छ । सडक आन्दोलन बाक्लिँदै गएमा बंगलादेशको अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । तर पनि सरकार सचेत बन्न सकेको छैन ।
यो सबै विषयवस्तु बुझेका सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका शीर्षनेताबीच प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई कार्यकालभर काम गर्न दिने अनौपचारिक सहमति गरेर स्थितिलाई काबुमा राख्ने प्रयास गरेका छन् । पछिल्लो समय घिसिङलाई हटाउन लागिएको भनेर ‘¥युमर’ फैलाइएको भन्दै सत्तारुढ दलहरुले यस्तो सहमति गरेका हुन् ।
कांग्रेस–एमालेका शीर्ष तहका नेताबीच घिसिङलाई कार्यकालभर व्यावसायिक रूपमा काम गर्न दिने विषयमा छलफल भएको थियो । घिसिङलाई राम्रो काम गर्दागर्दै हटाउने तयारी भयो भनेर हुँदै नभएको हल्ला फैलाउँदै आन्दोलन समेत सुरु भएको छ ।
शनिबार मात्रै घिसिङलाई हटाउन पाइँदैन भन्दै माइतीघरमा आन्दोलनसमेत भएको थियो । केही आन्दोलनकारीलाई प्रहरीले पक्राउसमेत गरेको थियो । एमाले र कांग्रेसका नेताहरूले घिसिङलाई व्यावसायिक तरिकाले काम गर्नलाई कुनै बाधा अवरोध नहुने वातावरण निर्माण गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालाई निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले राम्रो काम गर्ने घिसिङलाई सरकारले अवरोध गरिरहेको धारणा संसदमा राख्ने र सडकमा पार्टीकै अप्रत्यक्ष संलग्नतामा आन्दोलन गराएर आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन खोजिरहेको छ ।
तर, त्यो सत्य नभएको भन्दै कांग्रेस–एमालेले राम्रो काम गर्दागर्दै कोही हट्न नपर्ने र व्यावसायिक तथा जनताको पक्षमा काम गर्नेलाई सत्तारुढ दलबाट कुनै अवरोध नहुने जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो पटक राम्रो काम गर्ने राज्यका जुनसुकै निकायमा रहेका राष्ट्रसेवकलाई सरकारले थप राम्रो गर्न सहयोग गर्ने सार्वजनिक रूपमै बताएका छन् ।
यति हुँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतमा पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको मुद्धा सुनुवाइको चरणमा छ । त्यतिबेला पनि उद्योगीको बक्यौता तिर्न घिसिङले अडान लिएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही अडान लिएको कारण घिसिङको म्याद नथपेर शाक्यलाई नियुक्त गरेका थिए । यस घटनाले ओलीको नियत स्पष्ट छ । तर अहिले जनदबाबका कारण ओलीले घिसिङलाई छुन सकेका छैनन् ।
