काठमाडौं । सरकारले निजामति कर्मचारीहरूको सरुवा, काज तथा कामकाज सम्बन्धी मापदण्डलाई कार्यान्वयन नगर्दा प्रशासनिक क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ । सरकारबाट बाहिरिदै गर्दा गत २६ असारमा तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले निजामति र स्थानीय सेवाका कर्मचारीका लागि मापदण्डको मस्यौदा सार्वजनिक गरेपनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा प्रशासनिक क्षेत्र असतव्यस्त बनेको हो ।
मन्त्री जोशीले हतार हतारमा मापदण्डको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै राय सुझाव मागेका थिए । यो मापदण्ड बन्नुअघि नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मन्त्री बनेका अमनलाल मोदीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सरुवासम्बन्धी यस्तै मापदण्डको मस्यौदा बनाएका थिए । मस्यौदा बनाएर छलफल गर्दागर्दै उनको पनि पद गएको थियो ।
त्यसपछि आएका नयाँ मन्त्रीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवाको मापदण्डलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काउँदै नयाँ मापदण्डको मस्यौदा बनाएका थिए । २६ असारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेवसाइटमा मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सुझावका लागि आह्वान गरियो । त्यसलगत्तै सरकार परिवर्तन भयो ।
मन्त्रालयको पदभार सम्हाल्न आइपुगे मन्त्री राजकुमार गुप्ता । गुप्ता आएपछि बिगतका मापदण्ड जस्तै प्रचण्ड सरकारका पालामा बनेको मापदण्ड पनि अलपत्र परेको छ । गुप्ता आएपछि यो मापदण्डका विषयमा कर्मचारीले जानकारी गराएपनि उनले सर्वस्वीकार्य मापदण्डको जरुरी रहेको भन्दै सार्वजनिक मापदण्ड हेर्नसमेत नमानेको कर्मचारीहरूको दाबी छ ।
स्थानीय तहमा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवाकाको विषय फलामको चिउरा बनिरहेका बेला मापदण्ड बनाएर मात्र सरुवा गर्न भन्दै सरुवा रोकिएको थियो । तर न मापदण्ड स्वीकृत भयो, न सरुवा नै रोकियो ।
सरकारले निजामती कर्मचारीहरूको सरुवा, पदस्थापन, काज, कामकाज तथा सरुवा सम्बन्धी मापदण्डलाई सार्वजनिक गरेसँगै कर्मचारीहरु त्यही अनुरुप सरुवा हुनुपर्ने थियो । प्रशासनलाई व्यवस्थित, निष्पक्ष, पारदर्शी, वस्तुगत, अनुमानयोग्य एवम् विश्वसनीय बनाउन भन्दै नयाँ मापदण्ड ल्याएर सरुवा गर्ने सरकारी तयारीमा वर्तमान मन्त्रीले ध्यान दिन नसकेको कर्मचारीहरुको दावी छ ।
सरकारको नेतृत्व फेरिने बित्तिकै ऐन र नियमावलीमा उल्लेखित प्रावधानहरूलाई मिच्दै कर्मचारीको सरुवा गर्न थालेपछि यस्तो मापदण्ड ल्याउनु परेको कर्मचारीको दावी छ । नियमावलीले यकिन गरेको अवधि, भौगोलिक अवस्था, विशेषज्ञता वा विशेष परिस्थितिबाहेक तोकिएको समयमा मात्र सरुवा गर्नुपर्ने प्रावधानसहितको स्वीकृतिको लागि प्रस्तावित थियो ।
संघीय मन्त्रालयका अनुसार खटाएको स्थानमा तोकिएको अवधिमा काम गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अभाव हुन नदिने, एउटै निकायमा लामो समय बस्ने प्रवृत्ति रोक्ने, विकट स्थानमा लामो समय बस्नुपर्ने बाध्यता हटाउने, नियमावलीमा उल्लेख भएको बाहेक आफूखुसी सरुवा गरे वा गराइए विभागीय कारबाही गर्ने, संघीय मन्त्रालयको अनुमति लिएर मात्र सरुवा गर्नुपर्नेलगायतका प्रावधानहरू समावेश गरिएको थियो ।
प्रस्तावित मापदण्डमा एउटै मन्त्रालय वा अन्तर्गत अविच्छिन्न रूपमा ५ वर्ष काम गरेका कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गरिनेछ भने दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत मन्त्रालय वा निकायको तलबी प्रतिवेदन राष्ट्रिय कितावखानाले पारित नगर्ने प्रस्ताव उल्लेख थियो ।
सबैभन्दा धेरै समस्याको रूपमा रहेको स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई एक स्थानीय तहमा अनिवार्य रूपमा दुई वर्ष बस्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको थियो ।
संघीय मन्त्रालय, आयोग वा मातहतको निकायमा तीन वर्ष काम गरेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा अनिवार्य रूपमा खटाइने प्रावधान अघि सारिएको थियो । स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दी बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन नसकेमा एक श्रेणिमुनिको पदमा कम्तिमा ५ वर्ष कार्य अनुभव भएको सोही समूहको अधिकृत स्तरको कर्मचारी खटाइने उल्लेख गरिएको थियो ।
सहसचिव र उपसचिवमा बढुवा भएका वा नयाँ नियुक्ति भएकाहरूलाई अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहमा खटाइने उल्लेख छ । नयाँ नियुक्ति भएका शाखा अधिकृतलाई भने निजले माग गरेमा बाहेक सेवा अवधि तीन वर्ष पुगेपछि मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा खटाइने उल्लेख छ ।
क र ख वर्गको स्थानीय तहमा दुई वर्ष बसेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निजले मागेको स्थानीय तह, आयोग मन्त्रालय वा मातहतमा सरुवा गरिने प्रावधानमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्षको अन्त्य वा चौमासिकमा सरुवा वा खटनपटन गर्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ ।
