काठमाडौं । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले ३० वर्षे सेवा अवधि पुगेका प्रहरी कर्मचारीलाई अवकाश नगर्न देशभरका युनिटलाई पत्राचार गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भ्याकेट (पुनरावलोकन) मा जाने भनेलगत्तै प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानव स्रोत विकास विभागले पत्राचार गर्दै ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न भन्दै भनेको हो ।
‘सर्वोच्च अदालतबाट ६ भदौमा जारी भएको अन्तरिम आदेश प्रहरी प्रधान कार्यालय, महानिरीक्षकको सचिवालय कानून शाखाको पत्र यस विभागमा प्राप्त भएको छ । प्रहरी नियमावलीको नियम १२७ मा उल्लेखित अनिवार्य अवकशका प्रावधानहरु मध्ये ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाश हुने प्रहरी कर्मचारीहरुसँग सम्बन्धीत विषयमा अदालतको अन्तरिम आदेश बमोजिम कार्य गर्नु÷गराउनु हुन अनुरोध गरिएको छ,’ विभागका प्रमुख तथा एआईजी भीम ढकालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ ।
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) जीवनकुमार श्रेष्ठसहितका रिट निवेदकको मागबमोजिम सर्वोच्च अदालतले भदौ ७ गते ३० वर्षे सेवा अवधिका आधार तत्काल कसैको अवकाश नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
उक्त आदेशले भदौ १५ मा ३० वर्षे सेवा अवधि लागेर अवकाश हुन लागेका ९० प्रहरी अधिकृतले अर्को आदेश नभएसम्म अवकाश हुनु नपर्ने भएको छ । सर्वोच्चले असोज १० गते अर्को पेशी तोकेको छ ।
