काठमाडौं । २०७४ सालको निर्वाचनको अन्तिम घडीमा किनिएका मतपत्र छपाईसम्बन्धी तीनवटा मेसिन अहिलेसम्म आयोगमा बेवारिसे छन् । आयोगले मतपत्र छाप्ने भन्दै खरिद गरेका करोडौं मूल्यका ती मेसिनको औचित्य पुष्टि हुनसकेको छैन । खरिद निर्णय नै शंकाको घेरामा परेको छ । यस विषयमा अख्तियारले छानबिन गरेको भए पनि कसैमाथि कारबाही भएको छैन । उक्त छानबिन प्रतिवेदन अख्तियारमै अलपत्र परेको छ ।
आयोग स्रोतका अनुसार अत्याधुनिक मेसिन चलाउने जनशक्ति समेत नभएको अवस्थामा मेसिन खरिद गरिएका थिए । मंसिरमा हुने चुनावका लागि त्यस्को दुई महिनाअघि मात्र मेसिन खरिद गरिएको थियो । निर्वाचनका लागि विनियोजित रकमबाट मेसिन खदि गरिएका हुन् । महंगो मूल्यमा दुईवटा मेसिन खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा १३ थान प्रिन्टिङ मेसिन आयोगसँग चालु अवस्थामा थिए । तीनवटा मेसिन किन्नुअघि दुई करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्चेर आयोगले ति मेसिन मर्मत गरेको बताइन्छ ।
चुनावको मुखैमा छापिएका १८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबरका मतदाता शिक्षासम्बन्धी सामग्रीहरू, पोस्टर, फ्लिपचार्ट, ब्रोसर, प्रश्नावली र नमुना मतपत्र अहिलेसम्म आयोगमै थन्किएको किटानी दाबी अख्तियारमा परेको उजुरीमा छ । मतदाता शिक्षा सामग्री समेत १० मंसिरमा भएको पहिलो चरणको निर्वाचन भएका ३२ जिल्लामा नपु¥याइएको प्रश्न समेत अख्तियारमा उठाइएको थियो । उजुरी मात्र नभएर छानविनका लागि महालेखाको प्रतिवेदन आफैमा प्रमाण रहेको अवस्थामा पनि अख्तियार भने थप प्रमाण खोज्ने नाममा सात बर्षसम्म अनिर्णयको बन्दी बनेर बसेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मौजुदा मेसिनबाटै छपाइ गरिएको अवस्था हुँदाहुँदै विकल्प नहेरी किन गलत बाटोमार्फत महंगा मेसीन खरिद गरिएको देखिन्छ । यसैमा पनि खरिद गरिएका मेसिन आउन विलम्व भएपछि आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनतर्फको मतपत्र छपाइ कार्य जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडबाट गरेको थियो ।
आयोगसँग १३ थान प्रिन्टिङ मेसिन रहेकै अवस्थामा २५ करोड मूल्य पुनः तीनवटा थपिएको थियो । प्रिन्टर खरिद गर्न भनेर १९ असोज ०७४ मा आयोगबाट निर्णय भएको थियो । त्यतिबेला स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएर प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन मात्र बाँकी थियो । खरिद गरिएका मेसिनबाट मतदाता नामावली समेत प्रिन्ट हुन सकेन । किनभने मतदाता नामावली छपाइ गर्ने समय नै बाँकी थिएन ।
आयोगले समय अभावले सार्वजनिक खरिदको नियमित प्रक्रियाबाट काम गर्न नसकिने भन्दै कोटेसनमार्फत ‘फास्ट ट्रयाक’ मा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । ‘फास्ट ट्रयाक’ मा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनेनाममा सार्वजनिक खरिद नियमावली समेत मिचिएको छ ।
नियमावलीअनुसार २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको मालसामानको खरिद गर्दा बोलपत्र गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगले आपत्कालीन परिस्थितिमा ऐन अनुसार निर्णय गरिएको बताउँदै आए पनि महालेख परिक्षकको प्रतिवेदनले समेत गंभिर प्रश्न उठाएको छ ।
आयोगले जानाजान् मतदाता शिक्षा सामग्रीमा १९ करोड २६ लाख व्ययभार थपेको भन्दै महालेखाले प्रतिवेदनमै किटान गरेको छ । छोटो समयका लागि किन खरिदको निर्णय लिइयो भन्ने बिषय आफैमा सन्देहास्पद छ । निर्वाचनको मुखैमा महँगो मूल्यमा खरिद गरिएका मेसिनको औचित्यबारे प्रश्न उठेपछि अख्तियारमा समेत उजुरी परेको थियो ।
उजुरीमा २५ करोड खर्चेर किनिएका मेसिनबाट निर्वाचन सामग्री नछापिएको, लामो समय प्रयोगविहीन रूपमा थन्क्याइएको र हस्तान्तरण समेत नगरिएको भन्दै छानविनको मागसहित अख्तियारमा उजुरी परेको छ । अख्तियारले उजुरीका बिषयमा छानविन अघि बढेको र कारबाही प्रक्रिया विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्ने ‘रेडिमेड’ जवाफ दिए पनि विस्तृत अनुसन्धानबारे बेखवर छ ।
