काठमाडौं । भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँच वर्षे हदम्याद राखेर भ्रष्टाचारलाई वैधानिकता र भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने प्रयासको व्यापक आलोचना भएको छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध सडकमा आलोचना हुँदा समेत नेताहरू सुध्रिने छाँटकाँट देखिएको छैन । उल्टो भ्रष्टाचारबाट उम्कने कानुन निर्माणमा दलका नेताहरू लागिपरेका छन् । लोकतन्त्रमा यो लज्जाको कुरा हो ।
ठूला नेताहरू विभिन्न काण्डमा जोडिएकै कारण त्यसबाट जोगिन कानुनमै पाँच वर्षे हदम्याद राख्न खोजिएको कुरा लुकेको छैन । जस्तोसुकै कानुन बनाए पनि भ्रष्टाचारीहरू जनताबाट उम्कन सक्ने छैनन् । यही कानुनका कारण देशद्रोही नेताहरू देश छाडेर लखेट्नुपर्ने छ ।
भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने गरी तयार पारिएको विधेयक संसदमा विचाराधीन अवस्था छ । उक्त विधेयकमाथि संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल चलिरहेको छ । जुनसुकै बेला भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन पाउने ऐनमा संशोधन गरी भ्रष्टाचारी जोगाउन पाँच वर्षे हदम्याद राखेर कानुन बनाउन खोजिँदै छ ।
‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ४५ मा कुनै राष्ट्र सेवकले आफू कुनै पदमा बहाल रहेको अवस्थामा सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना वा हानी नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि निज उपर मुद्दा चलाउन यस ऐनमा लेखिएको कुनै पनि कुराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन’, भनिएको छ ।
तर, भ्रष्टाचार ऐन संशोधन गर्न तयार पारिएको विधेयकमा पुरानो प्रावधानलाई हटाएर मुद्दा चलाइने प्रावधान अन्तर्गत उपदफा १ र २ राखिएको छ । उपदफा १ मा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा भएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेछ ।
उपदफा २ मा भनिएको छ–उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले निज त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाको बखत भ्रष्टाचार गरेको रहेछ र त्यस्तो विषयमा यस ऐन बमोजिम तत्काल कारबाही हुन सक्ने रहेनछ भने निज जुनसुकै ब्यहोराबाट अवकाश प्राप्त गरेको भए पनि अवकाश भएको मितिले पाँच वर्षभित्र निज उपर यस ऐन बमोजिम कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा पार्ने छैन ।
पुरानो ऐनमा मुद्दा चलाउने कुनै समयसीमा छैन । तर, नयाँ विधेयकमा पाँच वर्षे हदम्याद तोकिएकोले जनआक्रोश बढ्दो छ ।२०७६ साल माघ ६ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्ता गराएको थियो । विधेयक प्रस्तुतिकर्ता तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुन् । राष्ट्रिय सभाले करिब तीन वर्ष लगाएर यो विधेयक पारित गरेको छ । त्यसपछि प्रतिनिधि सभामा पुगेको यो विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छ ।
यो विधेयक उत्पाति हुँदा ओलीसँग संसदमा दुई तिहाइ थियो । ओली निकै शक्तिशाली थिए । प्रतिनिधि सभामा भन्दा राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसको उपस्थिति कमजोर थियो । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष थिए एमालेकै गणेश तिमल्सिना । ओली थुप्रै विवादमा परेका छन् । त्यसबाट बच्नका लागि उनले रहस्यमय ढंगले हदम्यादको विषय राखेको कुरा स्पष्ट छ ।
ओली गिरीबन्धु टि–स्टेटको जग्गा प्रकरण, विद्युत महसुलको बक्यौता, वाइडबडी विमान खरिद, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद, यती, ओम्नी जताततै ओली जोडिएका छन् । कर चुक्ता नै नगरेको एनसेल, स्मार्ट टेलिकमको म्याद थपको विषयले पनि ओलीलाई झस्काइरहेको छ ।
ओली अहिले प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि ६ वटा उद्योगको विद्युत् लाइन जोड्न ताकेता गर्नुको पछाडि ठूलो आर्थिक चलखेल रहेको बताइन्छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्ना अपराध ढाकछोप गर्न प्रहरी अधिकृतको व्यापक सरुवा गरिएको छ । सांसद सुनिल शर्माविरुद्ध नक्कली प्रमाणपत्रमा मुद्दा नचल्ने निर्णय ओलीले गराइसकेका छन् । अन्य नेता पनि भ्रष्टाचार काण्डमा जोडिएका छन् ।
राजनीतिमा सधैँ एउटै व्यक्ति शक्तिमा हुँदैन । त्यसैले पाँच वर्षे हदम्यादसहितको कानुन बनाएर साँधैका लागि उन्मुक्तिको बाटो प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूले खोजिरहेका छन् । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको अनुभूति गराउने मुख्य जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वकै हो । भ्रष्टाचारमा हदम्याद कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा हुँदैन । तर, नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व काण्डबाट उम्कन कानुन नै संशोधन गर्न लागिपरेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता हरेक सरकारले गरेका हुन्छन् । तर, भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा प्रायः फस्छन् । भ्रष्टलाई कारबाही गर्न स्वच्छ छविको प्रधानमन्त्री, मन्त्री चाहिन्छ । अनेक काण्डमा मुछिएको व्यक्तिले सुशासनको गफ दिन सुहाउँदैन । सुशासन कायम गर्न पनि सक्दैन । तसर्थ, नागरिक स्तरबाटै खबरदारी आवश्यक छ ।
सामाजिक न्याय, मानव अधिकार, मानव विकास सूचकांक र समग्र सुशासनको वृद्धिका लागि मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य छ । नेपालको संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मात्रै भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्ने अधिकार दिएको छ ।
तर, अख्तियारको क्षेत्राधिकार सीमित गर्ने र भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद राख्ने कार्यले मुलुकमा भ्रष्टाचार झन् बढ्छ । विकास निर्माण कार्यमा आयोजना प्रमुख, निर्माण व्यवसायी, प्राविधिक कर्मचारीसमेतको मिलेमतोमा कमिसनलगायतका भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुँदै आएका छन् ।
पेसा, व्यवसायका माध्यमबाट सेवा केन्द्रमा बिचौलियाको अस्वाभाविक संलग्नता बढी घुस लिनेदिने कार्य हुँदै गएको छ । अहिलेको प्रस्तावले भ्रष्टाचारलाई झन् बढाउँछ । तसर्थ, भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कानुन र जनदबाब आवश्यक छ ।
संसद्मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अधिकांश सांसदले ५ वर्षे प्रावधान हटाउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव राखेर आफूलाई भ्रष्टाचार विरोधी पार्टीको रुपमा दर्ज गरेको छ । त्यसको तुलनामा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी कमजोर देखिएका छन् । भ्रष्टाचार भनेको भ्रष्टाचार नै हो, त्यसमा हदम्याद तोक्नु भनेको भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिनु हो ।
