काठमाडौं । राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि आलोपालो ३० वर्ष शासन गर्दा भ्रष्टाचार मात्रै गरेको भाष्य निर्माण भइरहेका बेला भ्रष्टाचारको अनुसन्धान सम्बन्धी हदम्यादले यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तय गरिदिएको छ ।
खुट्टामा जुत्ता पनि नलगाई काठमाडौं छिरेका नेताहरूले सहरमा कसरी बङ्गला जोडे, गाडी चढे र छोराछोरीको नाममा सम्पत्ति जोडेका छन् भन्ने हिसाब सडकमा नागरिक समाजले मागिरहेका बेला ऐनमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गर्ने हदम्यादले सबैलाई झस्काइदिएको छ ।
अझ भन्ने हो भने आम नागरिकमा पैदा भएको निराशालाई हदम्यादको घटनाले विद्रोही बनाएको छ । जुनसुकै बेला श्रीलंका, बंगलादेशको घटना नेपालमा दोहोरिन सक्ने वातावरण स्वयं सत्ताधारीहरूले बनाइराखेका छन् ।
भ्रष्टाचारले थिलथिलो भएको मुलुकमा हदम्यादबारे चर्चा मात्र होइन, संसद् र संसदबाहिर गरमागर्मी बहस सुरु भएको छ । जसले गर्दा नेता र राजनीतिक दलहरूप्रति आम नागरिकले गर्ने व्यवहार, हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक आउन थालेको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल सुरु भएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी दुई विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ ।
समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को संशोधन विधेयकमाथि छलफल चलाइरहेको छ । यो विधेयकमाथि छलफल सकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ माथि छलफल अगाडि बढाउने समितिको तयारी छ ।
यी दुवै विधेयकमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद अर्थात् पाँच वर्षपछि मुद्दा नचल्ने व्यवस्था संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । जसले गर्दा राजनीतिक दलका नेताहरूलाई जोगाउने प्रपञ्जको सुरुवात हुने अवस्थाको सिर्जना हुनेछ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी दुई संशोधन विधेयकमाथि छलफल चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिएका छन् ।
भ्रष्टाचार सम्बन्धी दुई कानुनको संशोधन विधेयकमाथि पछिल्लो दुई सातामा चार पटक छलफल भएको छ । छलफलमा अनुसन्धानको हदम्याद, मुद्दा लागेपछि निलम्बन लगायतका विषयमा बहस भएपनि विधेयकमै राखिएको नीतिगत निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषयमा पनि सांसदहरूले खुट्टा कमाइरहेका छन् ।
राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पेस भएको भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विधेयकमा संघीय र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, त्यसका समितिहरूले गर्ने कुनै पनि निर्णयमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न नसक्ने व्यवस्था छ ।
‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समिति वा प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले सार्वजनिक रुपमा लागू हुने गरी गरेको कुनै नीतिगत निर्णय,’ देहायका विषयमा आयोगबाट यस ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान, तहकिकात वा अन्य कुनै कारबाही हुने छैन भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०५९ को दफा (४) मा भनिएको छ । यही व्यवस्थाका कारण प्रदेशमा व्यापक भ्रष्टाचार हुँदा पनि मुख्यमन्त्री जोगिँदै आएका छन् । भ्रष्टाचारकै कारण प्रदेश खारेजीको माग उठिरहेको छ ।
विधेयकमा संघीय वा प्रदेश संसद् अनि संसदीय समितिले गरेको निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ । अदालतको न्यायिक कामकारबाही पनि अख्तियारको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारमा राखिएको छैन ।
भ्रष्टाचार सम्बन्धी विधेयकमा छलफल गरिरहेका सांसद तथा प्रभावशाली नेताहरूले अरू विषयमा सघन रुपमा प्रवेश गरे पनि नीतिगत निर्णयमाथिको विषय उठान भएको छैन ।
समितिको बैठकमा आमन्त्रित प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख विपक्षी दलका नेताले समेत भ्रष्टाचारको विविध आयाममाथिको छलफलमा भाग लिएका छन् । तर, मन्त्रिपरिषद्को आडमा हुने नीतिगत निर्णयको विषयमा छलफल भएको छैन ।
विगतमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका नीतिगत निर्णयले भ्रष्टाचार बढाएको विषयमा व्यापक छलफल भएको थियो । गिरीबन्धु टी–स्टेट, तारा गाउँ विकास समिति, हरिसिद्धी ईट्टाटायल प्रकरण, बालमन्दिर जग्गा काण्ड, बाँसबारी जग्गा काण्ड, यति, ओम्नी, बाइडबडी लगायत सबै काण्ड नीतिगत निर्णय छन् । जसमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू जोगिएका छन् ।
अघिल्लो पटककै विधेयक
६ माघ ०७६ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको उक्त विधेयक त्यहाँबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पठाइएको थियो । तत्कालीन सरकारले दर्ता गरेको उक्त विधेयकको सबैभन्दा विवादित विषयमा भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद रहेको छ । संयोग कस्तो भने अघिल्लो पटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अघि बढेर एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै थन्किएको यो विधेयक त्यही दलको सत्तारोहण सुरु भएसँगै पुनः अघि बढेको छ ।
संशोधन प्रक्रिया अघि बढेसँगै भ्रष्टाचारीलाई छहारी पुग्ने गरी विधेयक अघि बढाइएको भन्दै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलले संशोधन हाले पनि एमाले सांसदको तर्फबाट भने अपेक्षित संशोधन परेको छैन । यसमा एमाले सांसदको कम संशोधन पर्नु र अघिल्लो पटक एमालेकै सरकारले अघि बढाएको विधेयक अहिले फेरि उसैले अघि बढाउनुले एमालेमाथि शंका उब्जेको छ ।
४४ सांसदको संशोधन
राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा प्रस्तुत यो विधेयकका विभिन्न विषयमा ४४ सांसदले संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् । जसमा सबैभन्दा धेरै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदले भ्रष्टाचारको छानबिनमा हदम्याद राख्ने प्रावधान उचित नहुने भन्दै त्यसलाई हटाउन माग गरेका छन् ।
सो पार्टीका डा. तोसिमा कार्की, सुमना श्रेष्ठ, डोलप्रसाद अर्याल, अशोक चौधरी, शिव नेपाली, हरि ढकाल, अशिम शाह, मनिश झा, लक्ष्मी तिवारी, शिशिर खनाल, सन्तोष परियार, निशा डाँगी र चन्दा कार्की भण्डारीले भ्रष्टाचारको छानबिनमा राखिएको पाँचवर्षे हदम्यादमा संशोधन हालेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभामा ३२ सांसद रहेको माओवादीबाट नारायणी शर्माले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दा नेपाली कांग्रेसबाट गगन थापा, बद्री पाण्डे, जीवन परियार, सुनिलकुमार थापाले पनि हदम्याद उचित नहुने तर्क प्रस्तुत गरेका छन् । भ्रष्टाचारको छानबिनमा हदम्याद लाग्ने विधेयकको प्रावधानमाथि संशोधन दर्ता गराउनेमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल पनि छन् ।
प्रतिनिधिसभामा एमालेका ७७ सांसद रहेकोमा सांसद रघुजी पन्त, ठाकुरप्रसाद गैरे र महेशकुमार बर्तौलाले संशोधन दर्ता गराएका छन् । शिक्षा मन्त्रीसमेत रहेकी एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले पनि यो विधेयकमाथि संशोधन दर्ज गरेकी छन् । कानुन निर्माणमा उनीहरुले स्वतन्त्र मत राख्न पाउने कारण यो विषयमा एमालेले कुनै पनि प्रकारको ह्विप लागू नगर्ने जनाएको छ ।
भ्रष्टाचारको छानबिनमा हदम्याद राख्न नहुने मत बलियो हुँदाहुँदै राष्ट्रियसभाले त्यसलाई अनदेखा गरेर पारित गरिदिएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दाहरू समयमा फर्छ्योट नगर्ने, मन परेका व्यक्ति जोडिएका मुद्दा तामेलीमा पठाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । सामान्यतया कामै नलाग्ने प्रकृतिका र कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने उजुरीलाई अख्तियारले तामेलीमा राख्छ । सरोकारवाला भने यो प्रस्तावले झनै भ्रष्टाचार बढ्ने बताउँछन् ।
नीतिगत भ्रष्टाचार
नीतिगत भ्रष्टाचारको व्याख्या सम्बन्धमा पनि उत्तिकै संशोधन परेको छ । यसमाथि संशोधन हाल्ने अधिकांश सांसदको जोड नीतिगत भ्रष्टाचारको परिभाषालाई स्पष्ट पारिनुपर्ने भन्ने छ ।
अख्तियारको कार्यक्षेत्र, उजुरी तामेलीको प्रवृत्ति, सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा र नीतिगत भ्रष्टाचार राष्ट्रियसभामा सबैभन्दा बढी छलफल भएका विषय थिए । अहिले मन्त्रालयस्तरबाटै हुनुपर्ने निर्णयहरू समेत क्याबिनेटमा लैजाने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेका त्यस्ता निर्णयलाई नीतिगत निर्णयको हवाला दिँदै त्यसमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने नियम छ । तर नीतिगत निर्णयलाई व्याख्या गर्ने कुरामा त्यतिबेला पनि सांसदहरूको मत बाझिएको थियो । अहिले त यो प्रवृत्ति संघमा मात्र नभएर प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पनि मौलाएको छ ।
यसको दायरा झन् झन् बढ्दा अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने कि नपाउने ? भन्ने विषय पनि व्यापक रूपमा उठेको थियो । तर यी विषयमा एकरूपता नभएपछि थप छलफलको आवश्यकता औँल्याउँदै विधेयक प्रतिनिधिसभा पठाइएको थियो । यसको समाधानका लागि ऐन संशोधनको मस्यौदामा आफूले गर्नुपर्ने निर्णय नगरेर जिम्मेवार अधिकारी पन्छिएको खण्डमा त्यो पनि भ्रष्टाचारभित्र पर्ने व्याख्या समेटिएको छ ।
भ्रष्टाचारको परिभाषामा यो विषय थप गर्दा मन्त्रिपरिषद्मा कमै प्रस्तावहरू जाने र त्यसले नीतिगत भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने सरोकारवालाको विश्वास छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले अहिले गरिरहेको नीतिगत भ्रष्टाचारको उच्चतम नमुना हो, उपचार खर्चका नाममा रकम बाँड्ने निर्णय हो । यो विषयमा पनि अहिले छलफल चलिरहेको छ । अहिले अघि बढाइएको संशोधन विधेयकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिकालाई बढाइएको छ ।
एउटा मात्रै निकायलाई बलियो बनाउने होइन, त्यो सँगसँगै बलियो हुनुपर्ने अन्य संस्थाहरू जस्तै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयजस्ता निकाय पनि उत्तिकै प्रभावकारी हुनुपर्नेमा पनि छलफल चलिरहेको छ । यी सबै निकायका अधिकारको उचित प्रयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने बताइएको छ ।
स्वरूप फेरिएको भ्रष्टाचार
समयसँगै भ्रष्टाचारका स्वरूप फेरिएका छन् । झन् मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि केन्द्रमा हुने गरेका भ्रष्टाचार हुल बाँधेर गाउँ–गाउँ पुगेका छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वर्षैपिच्छे सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनहरूले पनि भ्रष्टाचारको फैलँदो प्रवृत्ति उजागर गरेको छ । यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधित रूपलाई थप सान्दर्भिक बनाउनुपर्ने चुनौती थपिएको सरोकारवाला बताउँछन् ।
हाल प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा रहेको यो विधेयक दफावार छलफलपछि पुनः राष्ट्रिय सभामा पठाउने कार्यसूची छ । राष्ट्रियसभालाई पनि प्रतिनिधिसभाले राखेका विषयमा असहमति भएमा उक्त विधेयक संयुक्त सभामा प्रस्तुत हुनेछ ।
संयुक्तसभाको बैठकबाटै विधेयक पारित हुने प्रक्रिया छ । रिसवत लिने, राजश्व चुहावट गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी गर्ने, गैरकानूनी लाभ वा हानी पुर्याउने बदनियतले काम गर्ने, झुटा विवरण दिने, गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नेजस्ता भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति कायम छ ।
विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेर अदालतबाट समेत कसुर कायम हुँदा पनि भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा कमी आउनुको साटो सोही प्रवृत्ति दोहोरिइरहेको त छ नै, झनझन बढ्दै गएको छ । सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले गर्ने भ्रष्टाचार सबैभन्दा बढी आर्थिक लेनदेनसँग जोडिएको देखिएकाले सरकारी कोषमा राजश्व संकलन गर्ने र खर्च गर्ने, दुवै अवस्थामा भ्रष्टाचार हुने प्रवृत्ति विद्यमान रहेको छ ।
मानवअधिकार आयोगको अस्वीकार
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद लगाउने प्रस्तावित कानुनको विपक्षमा उभिएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई पत्र पठाउँदै आयोगले भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा हदम्याद नराख्न सुझाव दिएको छ ।
भ्रष्टाचारजस्तो जघन्य अपराधमा हदम्याद राख्दा कसूरदारले उन्मुक्ति पाउने र त्यसले मानव अधिकार उपभोगमा बाधा उत्पन्न हुने आयोगको ठहर छ । राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफलमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भ्रष्टाचार भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रस्ताव छ ।
उक्त कानुनी व्यवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै आयोगले त्यस प्रकारको संशोधन नगर्न समितिलाई आग्रह गरेको हो । भ्रष्टाचारजन्य कार्य जुनसुकै अवधिमा गरेको भ्रष्टाचार भएपनि गम्भीर अपराध हुने उल्लेख गर्दै पत्रमा हदम्यादकै कारण कसुरदारले उन्मुक्ति पाउने सम्भवानातर्फ सचेत गराइएको छ ।
‘भ्रष्टाचारजन्य कार्य जुनसुकै अवधिमा गरेको भएपनि त्यो गम्भीर अपराध भएको र त्यस्तो विषयमा हदम्यादकै कारणले भ्रष्टाचारजन्य कसुर गर्नेले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना बढ्नुका साथै सुशासन र मानव अधिकारको उपभोगमा समेत बाधा उत्पन्न हुन जान्छ,’ पत्रमा उल्लेख छ, ‘अतः भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई हदम्याद समेतका आधारमा उन्मुक्ति हुने गरी ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आयोग समितिलाई अनुरोध गर्दछ ।’
अख्तियारको बेग्लै सुझाव
भ्रष्टाचार अभियोगको मुद्दामा ५ वर्षे हदम्यादबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमाथि बेग्लै सुझाव दिएको छ ।आयोग प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले यस विषयमा संसदले नै निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ५ वर्षे हदम्यादको विषयमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा फरक–फरक धारणा आइरहेका बेला उनले अध्ययन गरेर संसदले नै निर्णय गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
‘कुनै कर्मचारी वा पदाधिकारी अवकाश भएको ५ वर्षपछि मुद्दा नलगाउने र हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । मूल ऐनको दफा १३ मा पनि ५ वर्षकै हदम्याद राखिएको थियो । त्यसैलाई मिलान गर्नका लागि अहिले यो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
त्यसमा सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी हिनामिना भएको छ भने कहिल्यै हदम्याद हुँदैन नै । हानी नोक्सानी नहुने अवस्थाको छ र बिगो केही नभएको अवस्थामा हदम्याद ५ वर्ष राखिएको हो । यस विषयमा हाम्रो कुनै धारणा छैन । सम्मानित संसद् र समितिले छलफल गरेर पर्न सक्ने असरलाई अध्ययन गरेर निर्णय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारण हो’, राईले भने ।
सुझावमा मूल ऐनको दफा २ को खण्ड (ग) मा उल्लेखित सार्वजनिक संस्था भन्ने शब्दको परिभाषामा संशोधन गर्न प्रस्तावित मूल विधेयकमा संशोधन गर्न दिइएको सुझाव आवश्यक नभएको राईको धारणा छ । यसलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रियसभाबाट पारित प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर २ अन्तरगतको खण्ड (ग) को उपदण्ड (४) को अन्त्यमा ‘..वा संघ संस्था’ भन्ने शब्दहरू थप गर्नुपर्ने अख्तियारको प्रस्ताव छ ।
यस्तै राष्ट्र सेवकले विदेशमा घर जग्गा, व्यापार व्यवसाय, धितोपत्रमा लगानी गरेमा बैंक खाता खोलेमा वा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेमा वा हिस्सेदार भएमा सजाय हुनुपर्ने प्रस्ताव अख्तियारको छ ।
यसैगरी मूल ऐनको प्रस्तावित दफा १६ (क) मा प्रस्तावित ५ वर्ष कैद भन्ने शब्दको सट्टा ३ वर्ष कैद भनि मिलाउने, वित्तीय संस्थाबाट भएको कारोबारलाई मात्रै मान्यता दिनेलगायतको सुझाव अख्तियारले दिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकार बनाउने कानुन कडा हुनुका साथै निर्णय प्रकृयामा सहज हुनुपर्ने धारणा पनि अख्तियारको रहेका छ ।
