काठमाडौं । अवकाशको मुखमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ नेपाल बारएशोसिएसनको घेरवन्दीमा परेका छन् । २०८० साउन १८ मा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएका श्रेष्ठ असोज १९ गते अवकास हुँदै छन् । न्यायाधीश नियुक्तिमा पारदर्शीताको मागसहित नेपाल बार एसोसिएसनले आइतबार सिंहदरबारस्थिथ न्यायपरिषद घेराउ गर्यो ।
बारले न्यायाधीश नियुक्तिमा पारदर्शीतासँगै यसअघि वकीलबाट जाने न्यायाधीशलाई मर्यादाक्रममा तल पार्नेगरी गरिएको गरिएको न्याय परिषद नियमावलीको संशोधन सच्याइनुपर्ने माग पनि उठाएको छ । धर्नाको अग्रपङ्तीमा अग्रज वरिष्ठ अधिवक्ता समेत सामेल भए । यसअघि नेपाल बारएशोसिएसनले गत साता प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई भेटेर आफ्ना मागहरु संवोधन नभएको बिषयमा गंभिर ध्यानाकर्षण गराउँदै अल्टिमेटम दिएको थियो ।
बारले पछिल्लो समय न्याय परिषदले विशेष गरी उच्च अदालतका रजिस्ट्रार र न्याय सेवाका सचिवहरू अरु न्यायाधीशभन्दा रोलक्रममा वरिष्ठ हुने गरी तयार गरेको न्यायपरिषद् नियमावलीमा गंभिर आपत्ति जनाउँदै खारेजीको माग गरे पनि सुनुवाई भएको छैन । न्यायाधीश नियुक्तिमा रजिष्ट्रार, मुख्य रजिष्ट्रार र सचिवहरुको वरियता माथि हुने गरी परिवर्तन गरिएपछि बार क्रुद्ध बन्दै आएको छ ।
यतिमात्र नभै बारले विगतदेखि संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश रहन नहुने, न्याय परिषदको पुनर्संरचना, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संख्या बढाइनुपर्ने, उनीहरूको कार्यावधि तोक्नुपर्ने, संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने लगायत माग राख्दै आएको छ । संवैधानिक नियुक्तिको भागवण्डा कारण प्रधानन्यायाधीशले बदनामी व्यहोर्नुपरेको स्थिति छ ।
मागहरुमा संवैधानिक परिषद एवम् न्याय परिषदको व्यापक पुनर्संरचनाको बिषय पनि छ । महिना दिनअघि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग भएको भेटमा आफ्ना माग शिघ्र कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गर्दैै अन्यथा आन्दोलनमा उत्रने धम्की दिएर फर्केको बार अन्ततः आन्दोलित भएको छ ।
त्यसअघि बारले १६ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनबाटै संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीशलाई ‘आउट’ गर्नुपर्ने, सेवा प्रवेशमा न्यायाधीशहरुको न्यूनतम् उमेर र पदावधि तोक्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेपछि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ यसै पनि बारसँग असन्तुष्ट हुँदै आएका छन् । बारको यस्तो प्रश्ताव प्रधानन्यायाधीशको भूमिका खुम्च्याउने मात्र नभै हालको न्यायपालिकाको संरचनामै उथलपुथल ल्याउने खालको छ ।
संवैधानिक इजलासलाई स्थायी इजलासको रूपमा नियमित सञ्चालन गर्न चारजना न्यायाधीश बढाएर सर्वोच्चमा न्यायाधीशको कुल संख्या २५ जना हुने व्यवस्था गर्नका लागि संविधान संशोधनका लागि संसदसँग पनि बारको माग छ ।
बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले केही समयअघि पोखरामा भएको एक कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठमाथि ‘फ्युडल’ को लाञ्छना लगाएपछि दुई निकायका प्रमुखको सम्वन्धमा भाँजो उत्पन्न भएको बताइन्छ । बारले पछिल्लो समय अदालतमा नियुक्त सबै तहका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य तथा उनीहरूका एकसगोलको परिवारका सदस्यहरूको वार्षिक सम्पत्ति विवरण दाखिल र सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुुपर्ने माग पनि गर्दै आएको छ ।
सम्पत्ति लुकाएमा वा दाखिल नगरेमा फौजदारी दायित्वको सिर्जना हुने र यसैका आधारमा छानविन हुनेगरी कानुनमा किटान व्यवस्था हुनुपर्ने बारको मागले न्यायाधीशहरु झस्किएका छन् ।
न्यायपरिषद्मा जाने आफ्ना सदस्य प्रतिनिधि तथा प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस हुने न्यायपरिषद् सदस्यले उक्त पदबाट हटेपछि अदालतमा बहस–पैरवी गर्न बन्देज लगाउनुपर्ने प्रश्ताव समेत बार सम्मेलनले पारित भएपछि परिषदका पदाधिकारीसमेत बारसँग खुशी छैनन् । न्याय परिषद सदस्यबाट हटेपछि बाहिर आएर आफैले नियुक्त गरेका न्यायाधीश समक्ष वहश पैरवी गर्ने दुषित परिपाटी नै छ । बारले आफ्ना माग यथाशिघ्र पुरान नभए चरणबद्ध आन्दोलन अघि बढाउने चेतावनीसमेत दिएको छ । यसरी पछिल्ला घटनाक्रमले बार–बेञ्च द्वन्द्व चर्किने संकेत मिलेको छ ।
