काठमाडौं । संसद्मा कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले केही दिनअघि रवि लामिछानेको विषयमा ९ घण्टा बयान दिनु नै प्रमाण हो, फैसला त आउन बाँकी नै छ भनेर बोले ।
तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएपछि नै एमाले सांसद सूर्य थापाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनेको छ । र, सो समितिमा उनले लामिछानेसँग ९ घण्टा बयान लिएका थिए । लामिछानेसँग राति १ बजेसम्म बयान लिनु नै लामिछानेका विरुद्ध जनमत निर्माण गर्ने नियत हो ।
नभए भोलिपल्ट बयान लिन सकिन्थ्यो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका बेचन झालाई पनि प्रहरीले ९ घण्टा बयान लिएको थिएन । लामिछानेले गृहमन्त्री हुँदा झालाई पक्राउ गरेका थिए ।
झाले आरजु राणाको पोल खोल्ने डरले झासँग प्रहरीले बयान नै नलिई जेल पठायो भने लामिछानेलाई त्यसको बदला ९ घण्टा बयान लिइयो । समितिको म्याद नथपिए वा काम गर्न भ्याए भदौ २२ गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ ।
नेपालमा अर्थतन्त्रका तीनमध्ये एक खम्बा मानिएको सहकारी क्षेत्र यतिखेर संस्थागत बेथितिले निकै कमजोर भएको छ । देशमा ३० हजारभन्दा बढी सहकारी दर्ता छन्, तर ठूलो मात्रामा निक्षेप संकलन गरेका अधिकांश सहकारीले बचतकर्तालाई बिल्लिबाठ बनाएका छन् ।
एउटै सहकारीले ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचत अपचलन गरेका उजुरी परिरहेको छ । बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाले भन्दा धेरै ब्याजदरको प्रलोभन देखाएका, पिरामिड शैलीको नेटवर्क खडा गरी बचत गर्नसक्ने आम नागरिकलाई फसाएका र निक्षेप लिएर फरार भएका सहकारीका ठग सञ्चालकको नाभी सरकार र शक्ति केन्द्रमा रहेकाहरूसम्म जोडिएको आरोप छ ।
सहकारीमा बचत जम्मा गरेका लाखौँ नागरिक आर्थिक, पारिवारिक र सामाजिक रूपमा अलपत्र पर्न थालेका छन् । समस्याले विकराल रूप लिँदै जाँदा समाधानतर्फ सरकारले हालसम्म ठोस कदम चालेको छैन ।
तीन महिना अघि एउटा संसदीय समिति गठन ग¥यो तर समितिको ध्यान पीडितमैत्री भन्दा पनि व्यक्तिकेन्द्रीत हुन थालेको छ । सहकारी ठगीको नाममा रवि लामिछानेलाई फसाएर अन्य ठगहरुलाई जोगाउने हो कि भन्ने आशंका छ । जबकि आम सहकारीपीडितले न्याय माग्दै सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
कांग्रेस एमालेले सहकारी छानबिन समितिलाई आफ्नो तर्फबाट प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन् । सत्ता सहकार्य गरेका दुई दलले छानबिन समितिलाई पीडितहरूको पैसा खोज्ने भन्दा पनि कोही व्यक्ति विशेषलाई टार्गेट गरिरहेका छन् । कतिपय सन्दर्भमा लामिछानेलाई मात्रै टार्गेट गरेका हुन कि भन्ने पनि देखिएको छ ।
सहकारी ठगी सम्बन्धी बनेको संसदीय छानबिन समितिलाई ९ घण्टा बयान दिएर त्यसकै भोलीपल्ट चितवन पुगेका रवि लामिछाने आफूलाई एमाले र कांग्रेस मिलेर दुःख दिएको आरोप लगाए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट एक पैसा पनि आफूले नलिएको दाबी गर्दै चितवन पुगेपछि त्यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।
बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड २०७७साल चैत १८ मा लामिछानेको नाममा २ करोडको ऋण खडा गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाममा ग्लोबल आईएमई बैंकमा भएको खातामा सोही मिति (३१ मार्च २०२१) मा उक्त रकममध्ये १ करोड ९६ लाख रकम जम्मा भएको विषय पनि उनले थाहा नपाएको बताउँदै चितवन पुगेपछि कांग्रेस–एमाले मिलेर फसाउन खोजेको आरोप लगाएका हुन् ।
सोही मितिमा उनले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको १,८०,००० कित्ता सेयर लिएको विषयमा पनि आफूले गुडविल शेयर पाएको दावी गरेका छन् । छानबिन समिति भने उनलाई गलाउने पक्षमा रहेको छ । हजारौँ पीडितहरू एकातर्फ सहकारीको बचत फिर्ता पाउने अपेक्षा छन् भने समितिको ध्यान भने एक जना व्यक्तिलाई गलाउनेमा रहेको छ ।
सहकारी बचत हिनामिना सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले लिएको बयानमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेले आफू १४ महिना प्रबन्ध निर्देशक रहेको कम्पनीको आर्थिक कारोबारबारे थाहा नभएको भन्दै जीबी राईको टाउकोमा दोष थुपारेर समितिबाट बाहिरिएका थिए । र सहकारीबाट आएको रकमको कानुनी दायित्व आफूमा नरहेको दाबी गरेका थिए ।
लामिछानेलाई गोरखा मिडिया नेटवर्कको तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक र शेयर होल्डरको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको हैसियतमा बयानका लागि बोलाएको थियो । तर, लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आफूले ‘स्वेट शेयर’ मात्रै पाएको बताएर त्यसको जिम्मेवारी आफू नभएको भन्दै सहजै बाहिरिन खोजेका छन् ।
लामिछानेले गोरखा मिडिया नेटवर्टको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार र खर्चको स्रोत व्यवस्थापन गर्ने काम सबै अध्यक्ष जीबी राईले नै गरेकाले आफूलाई केही थाहा नभएको इन्कारी बयान दिएका छन् । ९ घण्टाभन्दा बढी बयान दिएका लामिछानेले सहकारीको एक पैसा पनि आफ्नो पेटमा नपरेको दाबी गरेका थिए । ‘सहकारीको एक पैसा पनि मेरो पेटमा परेको छैन, मैले कुनै पनि सहकारीबाट एक पैसा पनि लिएको छैन,’ उनले समितिसमक्ष भनेका छन् ।
लामिछानेले गोरखा मिडियाका अध्यक्ष राईको सहकारीमा संलग्नता थियो भन्ने विषय टेलिभिजन छाडेको महिनौँपछि मात्रै आफूले थाहा पाएको भन्दै कुनै पनि कुरा आफूलाई जानकारी नभएको बताउँदै जनतालाई समेत झुक्क्याएका छन् ।
‘जीबी राईको यति धेरै सहकारीमा संलग्नता थियो भन्ने कुरा टेलिभिजन छाडेको महिनौँपछि मात्रै मैले थाहा पाएको हुँ । सुरुमा नेचर हबजस्ता कम्पनी छन् भन्नेचाहिँ थाहा थियो’, उनले बयानमा भनेका छन्, ‘अथाह सम्पत्तिको मालिक भएकाले राईले जहाँबाट पनि पैसा ल्याउन सक्छन् भन्ने मात्र मलाई थाहा थियो ।’
लामिछानेले गोरखा मिडिया नेटवर्कमा काम गर्दा आफूले महिनाको ५ लाख पारिश्रमिक र अरू सुविधा लिएको तर कानुनमा स्वेट शेयरको व्यवस्था नभएकाले राईले नै आफूलाई पैसा दिएर त्यही पैसा शेयरका लागि गोरखा मिडियाको खातामा पठाएको बताएका छन् ।
उनले शेयरबापत आफूले एक पैसा पनि नहालेको र जागिर छोड्दा पनि केही नलिएको बताएका छन् । इन्कारी बयान दिए लामिछानेले गोरखा मिडियाको आर्थिक पाटोका विषयमा आफूलाई थाहा नभएको र प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा मात्रै आफूले दैनिक काम गरेको बताएका छन् ।
आर्थिक पाटोको जिम्मेवार सबै अध्यक्ष राई नै भएको उनले बताए । लामिछाने बुटवलको साहारा, पोखराको सूर्यदर्शन, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट प्रवाह भएको ऋणमा आफ्नो नागरिकतालगायत कागजात समावेश नभएको पनि दाबी गरेका छन् । कहाँबाट कसरी रकम जम्मा भयो भन्ने कुरा अध्यक्ष राईलाई थाहा हुने विषय भएको उनको दाबी छ । समितिले लामिछानेलाई ५१ भन्दा बढी प्रश्न सोधेको थियो ।
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बुटवलमा २०७८ असार २२ मा कुमार रम्तेलको नाममा १ करोड ९० लाखको ऋण खडा गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाममा ग्लोबल आईएमई बैंकमा भएको खातामा १ करोड ३ लाख ३६ हजार जम्मा गरी बाँकी रकम लामिछानेको खाताका ऋण फर्स्योट देखाई निज कुमार रम्तेलकै नाममा ऋण कायम गरेको देखिएको थियो ।
त्यसैगरी सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बुटवलमा भूपेन्द्रबाबु राईको नाममा ऋण खडा गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाममा सिद्धार्थ बैंकमा भएको खातामा मिति २०७७ असोज ११ मा १ करोड, गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिकै ग्लोबल आईएमई बैंकमा भएको खातामा मिति २०७८ वैशाख ५ मा १ करोड, २०७८ वैशाख ९ मा ३० लाख र २०७८असार ४ मा १ करोड गरी जम्मा ३ करोड ३० लाख जम्मा भएको थियो ।
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बुटवलमा २०७७ माघ २९ मा छविलाल जोशीको नाममा २ करोड ५० लाखको ऋण खडा गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाममा ग्लोबल आईएमई बैंकमा भएको खातामा २ करोड ४५ लाख जम्मा भएको थियो । यो सबै विवरणमा आफू संलग्न नभएको भन्दै जीबी राईलाई थाह होला भनेर पन्छिएका थिए ।
सहकारीमा उनी त ऋण लिने एउटा पात्र मात्रै हुन । गौतमश्री बहुउद्देश्यीय, लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय, कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट, शिवशिखर बहुउद्देश्यीय, पशुपति बचत तथा ऋण सहकारी, ओरेन्टल को अपरेटिभ, संकटा बचत तथा ऋण सहकारी, श्री लालिगुराँस सहकारी, देउराली बहुउद्देश्यीय, इमेज, शुक्रपथ, मित्रमिलन, तुलसी बुहुमुखी सहकारीले बचतकर्ताको बचत अपचलन गरेका छन् । तर, ती सहकारीका पीडितले कहिले न्याय पाउलान् ? त्यतातिर ध्यान गएको छैन ।
सर्वसाधारणको २९ सहकारीको ५९ अर्ब जोखिममा
विशेष समितिको कार्यादेशअनुसार छानबिनको दायरामा रहेका २९ सहकारीमा मात्रै बचतकर्ताको ५९ अर्ब ३९ करोड जोखिममा देखिएको छ । सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २० र अन्य नौ सहकारी संसदीय छानबिन समितिको दायरामा थिए । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले यसअघि नै २० सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ ।
त्यसबाहेक पछिल्लो समय बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेका अन्य नौ सहकारी पनि समस्याग्रस्त हुने चरणमा छन् । २९ वटा सहकारीमा मात्रै एक लाख ३८ हजार आठ सय ८५ बचतकर्ताको ५९ अर्ब ३९ करोड ८६ लाख ८६ हजार ३१९ रुपैयाँ जोखिममा छ । समस्याग्रस्त घोषित २० सहकारीको मात्रै डुबेको रकम ३५ अर्ब ९८ करोड ८० लाख ७२ हजार ४४१ छ । बचतकर्ताको संख्या ५९ हजार तीन सय २४ छ ।
बाँकी २३ अर्ब ४१ करोड ६ लाख १३ हजार ८७८ रुपैयाँ भने समस्याग्रस्त घोषणाउन्मुख नौ सहकारीको छ, जहाँ ७९ हजार पाँच सय ६१ बचतकर्ताले रकम जम्मा गरेका छन् । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार समस्याग्रस्त २० सहकारीको डुबेको रकम मात्रै ३६ अर्बको हाराहारीमा पुग्ने बताए । जसमा करिब ३५ देखि ३६ अर्ब रुपैयाँ डुबेको देखिन्छ । उजुरी गर्ने बचतकर्ताको संख्या झन्डै ६० हजार पुगेको छ ।
समस्याग्रस्त घोषणाउन्मुख सहकारीको विवरण संकलन हुँदै छन् । त्योसहित जोड्दा पीडित र डुबेको रकमको परिमाण ठूलो हुन हुन्छ । मुलुकभर अहिले ३१ हजार तीन सय ७३ सहकारी दर्ता छन् । जसमा ७४ लाख बचतकर्ता र २३ लाख ऋणी छन् । सहकारी सञ्चालनका लागि सहकारी ऐन, २०७४ बनेको छ । तर, अधिकांश सहकारी ऐनअनुसार चलेका छैनन ।
समस्याग्रस्त घोषण नभएका, तर बचतकर्ताको रकम ठगी गरेर भाग्ने सहकारीको संख्या पाँच सय ५० पुगेको छ । डुबेको रकम फिर्ता लिन उनीहरूले सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय महासंघ नै गठन गरेका छन् । महासंघका अनुसार तीन सय ५० सहकारीले बचतकर्ताको एक खर्ब रकम अपचलन गरेका छन् ।