काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले उपसभामुख इन्दिरा रानामाथि लागेको आरोपबारे पक्ष र विपक्षमा धारणा राखेका छन् । बैठकको शून्य समयमा बोल्ने सत्तापक्ष सांसदहरूले उपसभामुख रानामाथिको आरोपबारे छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन् भने प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले भने सत्तापक्षबाट बल मिच्याइ गरेर उपसभामुखमाथि छानबिन गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
उपसभामुख रानाले सङ्घीय संसद्को स्वीकृतिबिना अनधिकृत व्यक्तिलाई भिसा सिफारिस गरेको आरोप लगाउँदै सत्तापक्षका सांसदले पदीय दुरुपयोग गरेकाले छानबिन हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
सांसद शोभा ज्ञवालीले केही व्यक्तिलाई उपसभामुखको सिफारिसमा विदेश पठाउन लागिएको विषयमा विवाद उठेको र त्यो विवाद अझै निराकरण हुन नसकेको बताए । सांसद हेमराज राई र सराज अममद फारुकीले पनि उपसभामुखमाथि उठेका प्रश्नको निराकरण हुनुपर्ने बताए ।
सांसद हितराज पाण्डेले सरकारले उपसभामुखलाई हटाउने तयारी गर्नु अलोकतान्त्रिक र विधिको शासनमाथिको बल मिच्याइ रहेको बताए ।
काठमाडौँ उपत्यकाका खोला किनार छेउमा २० मिटरभित्र कुनै पनि संरचना बनाउन नपाउने भनेर अदालतबाट भएको फैसलाले उपत्यकावासीलाई समस्यामा पारेको र उनीहरू आन्दोलिन हुनुपरेको विषय पनि संसद्मा उठेको छ ।
सांसद शिशिर खनालले बागमती सभ्यता संरक्षणका लागि अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयन हुन नसकेको विषय उठाए । सांसद सन्तोष चालिसेले नदी किनारमा २० मिटरभित्र कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने अदालतको आदेशले उपत्यकाका ८० हजार परिवार विचल्ली हुने अवस्थामा पुगेको विषय उठाए ।
त्यस्तै, सांसद सपना राजभण्डारीले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारका बासिन्दा आन्दोलित भएको विषय उठाए । यो फैसला कार्यान्वयन गर्दा नागरिकको उठिबास हुने अवस्था आएकाले अदालतको फैसला पुनरावलोकनको माग उनले गरे ।
सांसद हितबहादुर तामाङले नदी किनारमा संरचना बनाउन नपाउने भनेर अदालतको फैसलाले उपत्यकाका स्थानीयलाई समस्यामा पारेकाले उक्त फैसला पुनरावलोकनका लागि माग गरे । सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले पनि उपत्यकाका नदी किनारको २० मिटर वरपरका बस्ती हटाइनुपर्ने अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दा धेरै घरपरिवार समस्यामापर्ने धारणा राखे ।
खेलाडीलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने र उनीहरुको जीविकोपार्जनका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने विषय पनि आजको संसद्मा उठेको छ ।
सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले खेलाडीलाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने र उनीहरुको सहज जीवनयापनको व्यवस्था राज्यबाट हुनुपर्ने बताए । अर्का सांसद सरस्वती बजिमयले खेलाडीको मनोबल बढाउने र जीविकोर्पानका लागि तलबभत्ता, सेवा सुविधालगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद शान्ति विकले खेलाडी देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएका हुनाले खेलाडीको जीवनयापनका लागि उचित सेवा सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्ने लागि माग गरे ।
सांसद बीना लामाले चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुमा चर्को महँगी, कालोबजारी र कृतिम अभाव सिर्जना भएको विषयबारे संसदमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । सांसद बीना जैसवालले भोजपुरी भाषालाई राज्यले संरक्षण गरिनुपर्ने माग राखे ।
अर्का सांसद शेरबहादुर कुँवरले जनताका दैनिक समस्या संसद्मा उठाउने गरेपनि सरकारले संसद्मा उठेका विषयलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । संसद्मा उठेका विषयलाई सुनुवाइ र कार्यान्वयन हुन नसक्नु संसद्प्रतिकै अपमान रहेको उनको भनाइ छ ।
सांसद सरस्वती सुब्बाले दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासीका समस्या अझै समाधान हुन नसकेकाले वन ऐन र भूमि ऐन संशोधन तथा अधिकार सम्पन्न भूमि आयोग गठनको माग गरे । सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले लालबन्दी, सिमरा, चपुर क्षेत्रका व्यवसायी समस्यामा परेको विषय उठाए । उनले भारतीय बजारबाट नजिकै रहेका नेपाली बजारको व्यापार घट्दै गएको र भारतीय बजारबाट अवैध सामान भित्रिदा नेपाली व्यवसायी समस्यामा परेकाले व्यापार सहजीकरणका लागि सरकारसँग आग्रह गरे ।
सांसद शान्ति चौधरीले बुटवल–नारायणघाट सडक निर्माण नहुँदा नागरिकले दुःख भोग्नु परेको विषय संसद्मा उठाए । देशभरका विभिन्न सडक आयोजनामा भइरहेको ढिलाइबारे अध्ययन गर्न संसदीय अनुमगन समिति बनाइनुपर्ने उनको माग छ ।
सांसद सीताकुमारी रानाले पछिल्लो समय करेन्ट लागेर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढिरहेका कारण विद्युतीय सुरक्षा बढाइनुपर्ने बताए । सांसद सीता मिजारले ई–गभर्नेन्स को अवधारणा प्रभावकारी हुन नसकेको विषय उठाए । देशभर इन्टरनेट सुविधा पु¥याइनुपर्ने र नागरिकलाई डिजिटल साक्षारता बढाइनुपर्ने विषयमा पनि उनले संसदमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।
सांसद सुमना श्रेष्ठले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि अपिल गरे । सरकारले पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर जनताका मुद्दा बोक्नुपर्ने धारणा पनि उनले राखे ।
सांसद सुशीला थिङले विपदबाट प्रभावित निजी आवास निर्माणमा ढिलाइ भएको विषय संसद्मा उठाए । अर्का सांसद सुशीला श्रिपाली ठकुरीले संविधान संशोधन गर्दा समावेशी, समानुपातिकको मुद्दालाई कमजोर बनाइने हो कि भन्ने शङ्का देखिएको बताए ।
सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले सरकारले जनताको माग र अपेक्षा पूरा गर्दै जानुपर्ने उल्लेख गर्दै संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले आवश्यकताअनुसार त्यसलाई संशोधन गर्न सकिने बताए । संविधान संशोधन गर्दा बाँके र बर्दिया जिल्लालाई कर्णाली प्रदेशमा समावेश गरिनुपर्ने माग उनले राखे ।
सांसद सूर्यमान तामाङ दोङले वर्षायाममा बाढिपहिरो, डुबानलगायतका समस्यामा समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुन नसकेको उनले बताए । सांसद सोबिता गौतमले सरकारको आलोचना गर्नेलाई कारबाही भइरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले बहुमतको दम्भले लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्न खोजेको आरोप लगाए ।
सांसद सञ्जयकुमार गौतमले जनतामा सरकारप्रति निराशा व्याप्त हुँदै गएको बताए । बाढिपहिरो पीडितले राहत पाउन नसकेको विषय पनि उनले उठाए । सांसद हर्र्कमाया विश्वकर्माले आन्दोलनरत दलित अधिकारकर्मी खगेन्द्र सुनारका माग सुनुवाइका लागि सरकारसँग आग्रह गरे ।
सांसद हरि ढकालले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष लामो समयदेखि रिक्त रहेको विषय संसद्मा उठाए । मितेरी बचत तथा ऋण सहकारीको बचत अपचलन भएको विषयमा छानबिनका लागि पनि उनले माग गरे । सांसद हृदयराम थानीले कर्णाली प्रदेश तालिम केन्द्र स्थानान्तरणको विषय संसद्मा राखे । त्यस्तै, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मानव–वन्यजन्तुद्वन्द्व बढिरहेको विषयमा संसद्को ध्यानाकर्षण गराए ।
