काठमाडौं । चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएका केपीशर्मा ओलीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएको दाबी गर्दै आएका छन् । आफ्ना वरिपरीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने र भ्रष्टाचारीको मुख पनि नहर्ने बताउदै आएको वर्षै भइसक्यो ।
तर, उनकै सचिवालयमा अवैतनिक रुपमा रहेका अलि अस्गरको सल्लाहमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी बैंक तथा सार्वजनिक संस्थानहरूको संस्थागत उत्तरदायित्व (सीएसआर)को रकममा आँखा लगाएको स्रोतले जनाएको छ ।
ओली प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै वित्तीय संस्थामा अली आतंक छाउने गरेको छ । कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना अवैतनिक सूचना प्रविधिविज्ञ अस्गर अलीको निजी कम्पनी एम्बिसन गुरु प्राली नामको इ–लर्निङ प्लेटफर्मलाई सो रकम सञ्चालन गर्न दिने गरी सीएसआर रकममा आँखा लगाइएको राष्ट्रबैंक स्रोतको दाबी छ ।
अघिल्लो पटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका समस्या समाधानका लागि सीधै प्रधामन्त्री कार्यालयबाट सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न भन्दै ‘वार रुम’ निर्माण गराएर करोडौँ रुपैयाँ खर्च गराएका अलीले यसपटक सिएसआरमा आँखा लगाएका छन् । त्यतिमात्र होइन नेपालको सूचना प्रविधिमा हाइटेक प्रणाली भित्राउने भनेर अरबौँ रकम खर्च गराएका थिए ।
यसपटक पनि अलीकै योजनामा प्रधानमन्त्री ओलीले भदौ १९ गते बालुवाटारमै सम्बन्धित संस्थाका प्रमुखहरुलाई बोलाएर ८ बजेदेखि १० बजेसम्म छलफल गरेका थिए । सरकारी बैंक, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल स्टक एसक्चेञ्ज, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम लगायतका संस्थाको नेतृत्वसँग छलफल गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
यसअघि २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि ओलीले राष्ट्र बैंकमार्फत वाणिज्य बैंकहरूको सीएसआरको रकम एक निजी कम्पनीलाई दिलाएका थिए । त्यतिबेला नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालमार्फत संघले सबै वाणिज्य बैंकहरूलाई पत्र लेखेर सीएसआरको पाँच–पाँच लाख रुपैयाँ सो निजी कम्पनीलाई उपलब्ध गराउन भनिएको थियो । अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना सल्लाहकार अलीको निजी कम्पनीलाई सीएसआरको रकम दिलाउन पहल गरेको स्रोतको दाबी छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा पाँच विषयको पठन पाठन गर्ने उदेश्यले छलफल भएको थियो । सो छलफल सरकारी विद्यालयको नतिजा सुधार गर्नमा केन्द्रित थियो । स्रोतका अनुसार अलि संलग्न एम्बिसन गुरु प्राली नामको इ–लर्निङ प्लेटफर्मलाई सरकारी बैंक तथा संस्थानहरूको सीएसआरको १० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने योजनामा केन्द्रित थियो । अलीको सो निजी कम्पनीले देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षा १० मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न पाँच वटा विषयमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव तयार पारेको छ ।
वर्षमा १५ करोडभन्दा धेरै नाफा गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी कम्पनीले कुल नाफाको १ प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्नुपर्ने नियम छ । यसरी खर्च गर्ने रकमलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयकै अग्रसरतामै केन्द्रिकृत गरी निजी कम्पनीलाई १० करोड रुपैयाँ दिलाउने तयारी भएको हो । देशभरका सामूदायिक विद्यालयमा कक्षा १० मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई एसईई केन्द्रित गरेर अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक शिक्षा लगायतका पाँच बिषय अनलाइनबाटै पढाउने बताइएको छ ।
अहिले सरकारी कम्पनीहरू मध्ये नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल आयाल निगम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण लगायत संस्थाहरू नाफामा रहेका छन् । यी बाहेक नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लगायतका संस्थाहरूमाथि पनि सरकारको नजर परेको छ । यिनै संस्थाहरूबाट पैसा उठाएर एम्बिसन गुरुलाई दिने योजना बनाइएको हो ।
एम्बिसन गुरु सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा आक्रामक विकास गरिरहेका असगर अलिको प्राइभेट कम्पनी हो । अलिले एफवान सफ्ट अन्तर्गतको ई–सेवाको विकास गरेका थिए । उनै अलिले अहिले एम्बिसन गुरुको नाममा अनलाइन ट्युसन सेन्टर खोलेका छन् ।
एम्बिसन गुरु एक निजी र नाफामुलक ट्युसन सेन्टर हो । जहाँबाट पैसा तिरेपछि युट्युबमा जस्तै अडियो÷भिडियो माध्यमबाट पढ्न सकिन्छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) युक्त ई–लर्निङ प्लेटफर्मका रुपमा विकास गरिरहेको यो संस्थालाई ओली आफैले सिएसआरको रकम उपलब्ध गराउन खोजेको स्रोतले जनाएको छ ।
अलीको ध्यान यसअघि अध्यागमन विभागमा पुगेको थियो । विभागको सूचना प्रविधि आधुनिकीकरण गर्न भन्दै अलीको स्वामित्वमा रहेको इसेवामा कार्यरत अस्लाम अली, अख्तर अलीलगायतलाई परामर्शदाता नियुक्त गरिएको थियो । निर्वाचन आयोग र आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, कर्मचारी सञ्चय कोषजस्ता एक दर्जनभन्दा बढी सरकारी निकायसँग भएका गोप्य र संवेदनशील विवरण अलीको पहुँचमा थिए ।
अली प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालका विश्वासपात्र हुन् । सरकारी निकायसँग रहेको नागरिकको अत्यन्तै गोप्य र संवेदनशील वैयक्तिक विवरण संकलन गरिरहेका अलीको स्वामित्वमा रहेको एफवान सफ्टको मुख्य सेयर रहेको एक्सटेन्सो डाटा नामक कम्पनी सात वर्षअघि स्थापना भएको हो भने एम्बिसन गुरु सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने भन्दै २०७८ सालमा स्थापना भएको हो ।
